किशोर बावणे, प्रतिनिधी
भंडारा -सरकारी रास्त भाव दुकानदारांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असून मागील पन्नास वर्षापासून ते गरिबांना अन्नधान्य वाटप करण्याचे काम करतात .परंतु आज आजपर्यंत या रास्त भाव दुकानदारांना त्याचा मोबदला म्हणून फक्त कमिशन दिल्या जाते. परंतु जे कर्मचारी सरकारच्या विविध विभागात काम करतात त्यांना सरकार पगार देतो, टी ए, भत्ता देतो .परंतु आज या राशन दुकानदारांची परिस्थिती तळ्यात मळ्यात अशा प्रकारे झालेली आहे .या रास्त भाव दुकानदारांच्या बाबतीत ना काँग्रेस सरकारने , ना बीजेपी सरकारने कोणतेही ठोस पाऊल उचललेली नाहीत. आज राशन दुकानदाराची ५० वर्षांपूर्वीची परिस्थिती जी होती ती आज सुद्धा आहे .ग्राम स्तरापासून प्रत्येक कर्मचाऱ्यांचे सरकारने पगार, मानधन, वाढविण्यात आले परंतु ग्रामीण भागातील रास्त भाव एकमेव असा दुकानदार आहे की त्या दुकानदारांच्या बाबतीत केंद्र शासन असो की राज्य शासन असो त्याबाबतीत कोणतेही ठोस पाऊल उचललेले नाही. त्यामुळे शासनाप्रती दुकानदारांच्या मनात असंतोष निर्माण झालेला आहे. हे रास्त भाव दुकानदार सरकारचे काम करतात परंतु यांना कमिशन दिले जाते आणि जो सरकारी काम करतो त्यांना शासन पगार मानधन देतो !मग सरकारी रास्त भाव दुकान खाजगी आहेत की काय !त्यांना कमिशन दिल्या जाते. त्यांना सुद्धा शासनाने कमीत कमी महागाई लक्षात घेता २०,००० हजार रुपये मानधन द्यायला पाहिजे .या रास्त भाव दुकानदारांकडे 70 टक्के केरोसीनच्या लायसन सुद्धा होते .परंतु केरोसीन देणे शासनाने बंद केल्यामुळे या राशन दुकानदारांच्या उत्पन्नात घट झालेली आहे. आणि आजही या ऑनलाइन काम असले तरी राशन दुकानदाराच्या बाबतीत चोर म्हणून त्यांच्याकडे बघितले जात. शहरी भागात 30 टक्के दुकान असून 70 टक्के रास्त भाव दुकान ग्रामीण भागात आहेत. ग्रामीण भागातील रास्त भाव दुकान लहान असल्यामुळे त्यांची जवळपास ३ ते ५ हजार रुपये कमिशन निघते .त्या कमिशनच्या भरोशावर महागाईच्या काळात कुटुंबाच्या उदरनिर्वाह करणे शक्य नाही. जे आमदार /खासदार जनतेच्या भरोशावर निवडून येतात ते आपल्या करिता शासनाच्या सर्व सोयी, सुविधा चा लाभ करून घेत आहेत परंतु जो रास्त भाव दुकानदार मागील ५० वर्षापासून सर्वसामान्य जनतेला सेवा देतो त्या दुकानदारांच्या बाबतीत शासनाने ठोस पाऊल उचलले नाही .त्या पैशातूनच त्यांना घर भाडे, विजेचे बिल, मदतनीस, हमाली खर्च, कट्ट्यात येणारी टूट भरपाई करावी लागते .अशा परिस्थितीत राशन दुकानदारांनी आत्महत्या करावी काय असा प्रश्न निर्माण होतो ?त्याचप्रमाणे ज्या रास्त भाव दुकानदारांची दुकाने मोठी आहेत त्यांना १० ते १० हजार रुपये कमिशन निघते परंतु 70% राशन दुकानदार असे आहेत की त्यांना ३ ते ५हजार एवढ्याच कमिशनवर समाधान मानावा लागतो. केंद्रातील मोदी सरकारने पाच वर्षाकरिता मोफत अन्नधान्य देण्याची सुविधा उपलब्ध केली परंतु त्याचा मोबदला म्हणून सरकारने या रास्त भाव दुकानदारांना मानधन देण्याची तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे संसदेच्या अधिवेशनात जे लोकसभेतील खासदार व महाराष्ट्र विधानसभेतील जे आमदार आहेत त्यांनी हा प्रश्न तारांकित उपस्थित करून रास्त भाव दुकानदारांना न्याय देण्यात यावी असे मागणी सरकारी स्वस्त धान्य दुकानदार असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष संजीव भांबोरे यांनी एका पत्रकाद्वारे केलेली आहे.
