🔹तहसिल कार्यालयात महिलांची तोबा गर्दी-ऑनलाईन प्रक्रियेत तांत्रिक अडचण?
✒️सुयोग सुरेश डांगे(विशेष प्रतिनिधी)मो:-८६०५५९२८३०
चिमुर(दि. 2जुलै):-महाराष्ट्र राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य व पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भुमिका मजबुत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची “मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहिण” योजना सुरू करण्यास आली असुन महिलांनी तहसिल कार्यालयात योजनेच्या माहिती करीता तोबा गर्दी केली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्याकरीता ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक असले तरी हि प्रक्रिया तांत्रिक कारणामुळे बंद दाखवित असल्यामुळे महिलांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
या योजने अंतर्गत पात्रता कालावधी दरम्यान प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधारलिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (डिबीटी) सक्षम बँक खात्यात दरमहा १५०० रुपये इतकी रक्कम देण्यात येणार आहे. मात्र केंद्र व राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेव्दारे १५०० रुपया पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेव्दारे पात्र महिलेस देण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकात म्हटले आहे. या योजनेचा लाभ घेण्याकरीता ऑनलाईन अर्ज, लाभार्थ्याचे आधारकार्ड, महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र (डोमेसाईल) किंवा महाराष्ट्र राज्यातील जन्मदाखला, कुटुंब प्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला, बैंक खाते पासबुक, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, रेशनकार्ड आदी कागदपत्राची पुर्तता करावी लागणार आहे. यातील महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला किंवा अधिवास प्रमाणपत्र हे बऱ्याच महिलांकडे उपलब्ध नसल्यामुळे सदर दाखले तयार करण्याकरीता लगबग सुरू आहे.
सदर योजनेचा लाभ विवाहीत, विधवा, घटस्फोटीत, परितक्ता आणि निराधार महिला यांना देण्यात येणार असुन वयाची २१ वर्ष पुर्ण व कमाल ६० पुर्ण होईपर्यंतच्या महिलांचा सहभाग राहणार आहे. या वयोगटातील महिलांकडे डोमसाईल किंवा जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध असल्याचे प्रमाण नगण्य आहे. यामुळे या योजनेचा लाभ किती महिलांना मिळेल याबाबतचे भविष्य अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होईल.
महिलांचे आरोग्य व पोषण आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी राज्यात विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. महिलांचा श्रम सहभाग पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे. ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. सदर परिस्थिती लक्षात घेवुन राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भुमिका मजबुत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची “मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहिण” योजना सुरू करण्यात आली आहे. शासनाचा उ‌द्देश प्रामाणिक असला तरी या योजनेचे यशस्वीतेचे भवितव्य प्रशासकीय यंत्रणेवर अवलंबुन आहे.
“मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहिण” योजनेच्या लाभार्थीची पात्रता अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका, मुख्य सेविका, सेतु सुविधा केंद्र, ग्रामपंचायत, ग्रामसेवक, वार्ड अधिकारी यांनी खातरजमा करून ऑनलाईन प्रमाणित केल्यानंतर सक्षम अधिकारी लाभार्थ्यांची निवड करेल. असा उल्लेख परिपत्रकात असल्यामुळे बऱ्याच महिला हया अंगणवाडी सेविका यांना योजनेब‌द्दल माहिती विचारण्याकरीता जात असल्या तरी त्यांनाच सदर योजनेची माहिती नसल्यामुळे त्यांना सुध्दा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. शासनाने या योजनेच्या प्रक्रियेत संबंधीत कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण घ्यावे अशी अपेक्षा लाभार्थी महिलांनी केली आहे.
