मोर्शी तालुका प्रतिनिधी : अमरावती जिल्ह्यात सध्या रासायनिक खतांच्या खरेदीवर लिंकिंगचे प्रमाण वाढत आहे. शेतकरी वर्गाला आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. गरज नसताना इतर खते व औषधे खरेदी करावी लागत आहे. नैसर्गीक व सुलतानी संकटांमुळे आधीच शेतकरी कर्जबाजारी झाले असून त्यात रासायनिक खताची टंचाई व लिंकिंगची भर पडत आहे. कृषी विभागाने त्वरित चौकाशी करून रासायनिक खतावरील इतर खताची व औषधाची सक्ती थांबवावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली आहे.
जिल्ह्यात रासायनिक खताच्या टंचाईनंतर सध्या बऱ्या प्रमाणात रासायनिक खताचा पुरवठा उपलब्ध झाला आहे. असे असले तरी काही रासायनिक खताच्या कंपन्यांकडून या खतावर मोठ्या प्रमाणात लिंकिंग होत आहे. यामुळे शेतकरी वर्गामध्ये नाराजी पसरली आहे. त्यांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असून तालुक्यातील कृषी विभागाने त्वरित लक्ष देण्याची मागणी केली जात आहे. कृषी विभागाने याबाबत केलेली घोषणा हवेतच विरली असल्याचे दिसत आहे.
सध्या खरीप हंगामाची पूर्वतयारी जवळजवळ पूर्ण झाली असून खरिपाच्या तोंडावर नामांकीत खत कंपन्यांकडून २४.२४.०, १८:१८:००, १८.४६.०, १०.२६.२६, डी ए पी, युरीया यासह विविध अशा महत्त्वाच्या खतांवर इतर खते दिली जात आहेत. यामुळे रासायनिक खताची ५० किलो वजनाची गोणी खताच्या किमतीपेक्षा महाग होत असल्यामुळे शेतकरी वर्गाची आर्थिक पिळवणूक खत कंपन्यांकडून होत असल्याचे समोर येत आहे. रासायनिक खते खरेदी करतांना खत वेक्रेत्या कंपनी कडून इतर खते विकण्याची सक्ती होतांना दिसत असून या खतावर हे ४०० किंवा ५०० रुपयाचे खत घ्यावेच लागेल असे सांगितले जात आहे, त्यामुळे हा बळजबरीचा सौदा खत विक्रेती कंपनी करत असताना कृषी विभाग गप्प का बसला आहे? की त्यांचे तोंड कंपनीने बंद करून टाकले आहे, अशा संतापजनक प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
सर्व पिकांच्या वाढीसाठी रासायनिक खत शेतकरी वर्गाला घ्यावेच लागते, त्यात रासायनिक खताच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात झालेली वाढ यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. विशेष म्हणजे सर्व पिकाला शासनाचा शाश्वत हमीभाव नसल्यामुळे कायमच बळीराजाची निराशा होत आहे. रासायनिक खताची टंचाई निर्माण झाल्यामुळे उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याचे दिसून आले आहे. सध्या जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी सेंद्रीय शेतीकडे वळले असले तरी १००% सेंद्रीय शेती अजून यशस्वी झाल्याचे दिसून येत नाही, त्यामुळे रासायनिक खताशिवाय उत्पादन वाढू शकत नाही असे अनेक प्रयोगशील शेतकरी वर्गाचे म्हणणे आहे.
कृषी विभागाचा वेळकाढूपणा !
कृषी केंद्रावरील कारवाईत धन्यता मानणाऱ्या कृषी विभागाला पडद्यामागे काय आहे ? याची माहिती आहे. पण खत कंपन्यांबरोबर बैठका घेऊन हा विषय मार्गी लावला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. पण प्रत्यक्षात जवळपास सर्वच शेतकरी अशा प्रकारे खत खरेदी करत आहे. त्यामुळे कृषी केंद्र चालकांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून खत कंपन्या शेतकऱ्यांची लूट करीत आहेत. आणि कारवाई बाबत कृषी विभाग उदासिन असल्याने याचे प्रमाण वाढत आहे — रुपेश वाळके उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मोर्शी तालुका .
शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड कशासाठी ?
रासायनिक खतांच्या टंचाई व लिंकिंग बाबतीत बळीराजाला ‘तोंड बांधून मुक्याचा मार, या म्हणीचा प्रत्यय येत आहे. तक्रार करावी तर दुकानदार आपल्याला खत देणार नाही, त्यामुळे शेतकरी हे सर्व लिंकिंगचे वाढलेले प्रमाण सहन करीत आहे. या लिंकिंगला नेमके कोण जबाबदार असा प्रश्न पडला आहे. या सर्व प्रकाराबाबत कृषी विभागाने बघ्याची भूमिका न घेता रासायनिक खताच्या लिंकिंगची चौकशी करून शेतकरी वर्गाला न्याय द्यावा अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
