मानवनिर्मित आणि नैसर्गिक आपत्ती असे दोन आपत्तींचे प्रकार आहेत. या दोन्ही आपत्तींमध्ये जीवित आणि वित्तहानी मोठ्या प्रमाणात होते. जगातील इतर देशात नैसर्गिक आपत्तीत बळी गेलेल्यांची संख्या अधिक आहे मात्र आपल्या देशात मानवनिर्मित आपत्तीतच अधिक बळी गेले आहेत. दरवर्षी हा आकडा वाढतच चालला आहे. आताही मुंबईत अशीच मानवनिर्मित आपत्ती आली आणि त्यात चौदा निष्पाप मुंबईकरांचा बळी गेला. मुंबईतील घाटकोपर येथे एक अजस्त्र होर्डींग ( जाहिरात फलक ) पेट्रोल पंपावर कोसळले. त्या होर्डिंग खाली अनेक गाड्या अडकल्या आणि त्या खाली चिरडून चौदा जणांचा मृत्यू झाला तर सुमारे नव्वद हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले. बचाव कार्य अजूनही सुरू असून मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या निमित्ताने शहरा शहरात लागलेल्या अनधिकृत होर्डींगचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आज अनधिकृत होर्डींग फक्त पुण्या – मुंबई सारख्या महानगरातच लागलेत असे नाही तर ग्रामपंचायत असलेल्या ग्रामीण भागातही असे होर्डींग आपल्याला पाहायला मिळतात. राज्य किंवा राष्ट्रीय महामार्ग, रस्त्याच्या कडेला,गावागावात शहारा शहरात असे असंख्य होर्डींग आपल्याला पाहायला मिळतात अर्थात यातील ७० ते ८० टक्के होर्डींग अनधिकृत असतात. जे अधिकृत असतात ते त्यांना दिलेल्या परवानगीच्या आकाराच्या दुप्पट किंवा तिप्पट आकाराचे असतात. आता घाटकोपरला कोसळलेला होर्डींग हा त्याला दिलेल्या परवानगीपेक्षा तिप्पट आकाराचा होता. बरं इतका मोठा अजस्त्र, नियमापेक्षा ही अधिक आकाराचा होर्डींग गेले तीन वर्ष ना महापालिकेला दिसला ना रेल्वे अधिकाऱ्यांना. आश्चर्य आहे ना ? पण यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही आपल्याकडे हे असेच असते. जो पर्यंत एखादी दुर्घटना होऊन निष्पापांचा बळी जात नाही तोवर तेरी भी चूप और मेरी भी चूप….. कारण यामागील अर्थकारण. असे अनधिकृत आणि विनापरवानगी लागलेले होर्डींग म्हणजे भ्रष्टाचाराची खान आहे यात लाखो रुपयांचे अर्थकारण लपलेले आहे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे हात आधीच ओले झालेले असल्याने ते अशा अनधिकृत होर्डींगवर कारवाई करतीलच कशी? बरे अशी काही दुर्घटना घडली, काहींचा बळी गेला की अधिकारी याला वादळ, वारा, पाऊस यांना जबाबदार धरून हात झटकून मोकळे होतात. दुर्घटना घडली की टिव्ही वर ब्रेकिंग न्युज झळकते. टीव्ही वर चर्चासत्र आयोजित केली जातात. सत्ताधारी व विरोधी पक्ष एकमेकांवर आरोप करून आपली राजकीय पोळी भाजून घेतात, वर्तमानपत्रात लेख अग्रलेख छापून येतात. मग सरकारला जाग येते सरकार मृतांना आणि जखमींना नुकसान भरपाई देते. कोणावर तरी आरोप निश्चित केले जातात. ज्याच्यावर आरोप निश्चित केले जातात तो आधीच फरार होऊन अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करतो, सरकार दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी एखादा चौकशी आयोग नेमते तोवर टीव्ही वर दुसरी ब्रेकिंग न्युज झळकलेली असते. अगोदरच्या दुर्घटनेची ब्रेकिंग न्युज मागे पडते. प्रसार माध्यमांना नवे खाद्य मिळते. जनताही काही दिवसांनी सर्व विसरते. मग पुन्हा काही महिन्यांनी अशीच एखादी दुर्घटना घडते आणि आणि काही निष्पाप नागरिकांचा बळी जातो मग पुन्हा हेच चित्र पाहायला मिळते. पण मागील दुर्घटनेतून कोणीही बोध घेतलेला नसतो. मागील दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या चौकशी आयोगाचे काय झाले. या आयोगाने कोणाला दोषी धरले? दोषी धरलेल्या व्यक्तीस काय शिक्षा झाली ? या चौकशी आयोगाने पुन्हा अशी दुर्घटना घडू नये म्हणून कोणत्या उपाययोजना सुचवल्या, त्या उपाय योजनांची अंमलबजावणी झाली का ? हे सर्व गुलदस्त्यात राहते. नव्या दुर्घटनेत पुन्हा तोच सोपस्कार केला जातो म्हणूनच आपल्याकडे मानवी दुर्घटना कमी न होता वाढत आहेत. आता हेच पहा ना पुण्यात पाच वर्षापूर्वी असाच एक मोठा होर्डींग पुण्यातील जुना बाजार परिसरात कोसळला होता त्यात चार जणांचा जीव गेला, त्यानंतर मागील वर्षी कात्रज, देहूरोड, बाह्यवळण मार्गावर पाऊस आणि वादळी वाऱ्यात लोखंडी फलक कोसळून पाच जण दगावले होते. तेंव्हाही हाच सोपस्कार पार पाडण्यात आला होता. तेंव्हा घडलेल्या दुर्घटनेतून आपण कोणताही बोध घेतला नाही. तेंव्हाही हा प्रश्न असाच ऐरणीवर आला होता पण पुढे काहीच झाले नाही पुण्यासह राज्यातील प्रमुख शहरात अनधिकृत होर्डिग्ज लागलेच आणि त्यामुळेच घाटकोपर मध्ये पुण्यातील दुर्घटनेची पुनरावृत्ती झाली. जोवर अशा दुर्घटनेस जबाबदार व्यक्तींना आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना कडक शिक्षा होत नाही तोवर अशा दुर्घटना घडतच राहणार आणि त्यात निष्पाप नागरिकांचा बळी जातच राहणार. जोवर शासन प्रशासन आपले कर्तव्य इमानदारीने पार पाडत नाही तोवर अशा दुर्घटना घडतच राहील आणि त्यात निष्पाप नागरिकांचे बळी जातच राहील.
श्याम ठाणेदार
दौंड जिल्हा पुणे
९९२२५४६२९५
