मोर्शी तालुका प्रतिनिधी /
मागील काही वर्षांत शेतकरी अतिवृष्टी, महापूर आणि अवेळी पडणारा पाऊस अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे बेजार झाला आहे. शेतामध्ये भरपूर मेहनत करूनही हाती काही लागत नाही. पीक लागवडीसाठी घेतलेले कर्ज झालेल्या नुकसानीमुळे इच्छा असूनही फेडता येत नाही. परिणामी, पुढील हंगामात पीककर्ज मिळण्यास अडचणी येतात. काही वेळा पीककर्ज मिळण्यापेक्षा होणारा मनस्ताप अधिक असतो. कृषी कर्ज प्रक्रिया किचकट असल्याने शेतकऱ्यांची तारांबळ उडते. यासाठी शासनाने पीककर्ज देण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत, सुलभ करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत सदस्य रुपेश वाळके यांनी शासनाकडे केली आहे.
‘‘बँकांनी नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीनंतर एप्रिलमध्ये दरवर्षी नवीन कर्ज वाटप सुरू करणे अपेक्षित आहे. मात्र तसे होत नाही. काही शेतकरी एप्रिलपासूनच संबंधित बँकांमध्ये पीककर्ज मागणी अर्ज सादर करतात. तरीही बहुतांश बॅंका प्रत्यक्षात जून महिन्यात वाटप सुरू करतात. मग पेरणीपूर्वी कर्ज कसे मिळणार? अनेक शेतकऱ्यांना खते, बियाणे उधार उसनवारीवर, प्रसंगी सावकारी कर्ज काढून खरेदी करावी लागतात. म्हणजेच पीककर्ज वाटपाचे योग्य नियोजन बँकांनी केल्यास हा फटका गरीब शेतकऱ्यांना बसणार नाही. परंतु अनेक वेळा बँक व्यवस्थापनाच्या उदासीनतेमुळे खरीप हंगाम संपला तरीही अनेक शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत नाही. पोकरा व अन्य योजनांतील प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी बँक कर्ज देताना जाचक अटी घालतात. कर्ज प्रस्ताव नाकारतात. भांडवल निर्मितीसाठी शासकीय योजनेअंतर्गत निधीची तरतूद असते. प्रक्रिया उद्योगासाठी बँकाही जोडलेल्या आहेत. मात्र काही बँकांच्या उदासीन धोरणांमुळे त्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतच नसल्याचा आरोप शेतकरी करतांना दिसत आहे.
‘‘शेती व्यवसाय हा पूर्णतः निसर्गावर अवलबून असून, उत्पादन आणि उत्पन्नाची शाश्‍वती नाही. वेळेवर कर्ज परतफेड करण्यास अडचणी येतात. अशा शेतकऱ्याकडे थकबाकीदार म्हणून बँक कर्मचारी नकारात्मक नजरेने पाहतात. पूरक उद्योग, नव्या व्यवसायासाठी पतपुरवठा करतानाही बॅंक कर्ज मंजूर होण्यात अनेक अडचणी पार पाडाव्या लागतात. शेतकऱ्यांना व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना विविध उपक्रमांसाठी वित्तपुरवठा झाला पाहिजे. परंतु बँकेद्वारे विविध कारणे दाखवत अडवणूक होते. उलट शेतकऱ्यांना व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कर्ज दिल्यास परतफेडीचे प्रमाण वाढेल. पीककर्जासाठी दरवर्षी कागदपत्रांवर अनाठायी खर्च करावा लागतो. नूतनीकरण केलेल्या शेतकऱ्यांनाही एप्रिल-मे महिन्यात कर्जवाटप केले जात नाही. जून महिन्यात पेरणीची कामे करायची की कर्जासाठी बँकेत हेलपाटे मारायचे, असा प्रश्‍न दरवर्षी शेतकऱ्यांना पडतो. त्यामुळे या गोष्टींमध्ये बदल होणे गरजेचे असल्याचे सांगून शासनाने पीककर्ज देण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत, सुलभ करून शेतकऱ्यांना विना विलंब कर्ज वाटप करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
{ }
बँक ही नागरिकांसाठी आशेचा किरण असते, अशा व्यापक अर्थाने बँकेची भूमिका ही समाज व्यवस्थेमध्ये निर्माण झालेली आहे. शेतकरी, मध्यमवर्गीयासह गरीब हे अनेक संघर्ष करत, शेवटचा मदतीचा आशेचा किरण म्हणून ते बँकेच्या दिशेने वाटचाल करतात. त्यांच्यासमवेत बँक कर्मचाऱ्यांनी सलोख्याची वागणूक द्यावी, त्यांना समस्या ऐकून घेऊन सोडवणूकीचे मार्गदर्शन करावे, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी केले.
