वरूड तालुका प्रतिनिधी :
‘हिट अँड रन’ कायदा हा वाहन चालक मालक बांधवांना अमान्य असून, त्यांच्याकडून होत असलेला अपघात हा जाणूनबाजून केलेला अपराध नाही. वाहनचालक-मालक बांधव हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. यामुळे त्यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जीवावर बेतणारा हा कायदा आहे. या कायद्यामुळे चालक-मालकांची कुटुंबे उद्ध्वस्त होणार आहेत. त्यामुळे हा कायदा तातडीने रद्द करण्यात यावा, अशी मोर्शी विधानसभा मतदार संघाचे आमदार देवेंद्र भुयार यांनी महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन देऊन करण्यात आली आहे.
राज्यातील सर्व चालक मालक संघटना व तसेच इतर सामान्य गाडी, २ व्हीलर, एस.टी. कर्मचारी, ऑटोचालक, ट्रक चालक तसेच खाजगी व टॅक्सी चालक , सामान्य कार चालक इत्यादी वाहन चालकांवर भारत सरकारने अन्याय कारक कायदा केला आहे. त्यात वाहन चालक जर अपघात झालेल्या व्यक्तीस चालक घटनास्थळ सोडून गेल्यावर वाहन चालकावर १० वर्षे कारावास व जुर्माना ७ लाख रुपये दंड आकारण्यात येणार असल्याचे नमूद केले आहे. अपघात हे कोणत्याही वाहन चालकाकडून नकळत घडते. अपघात झाल्यावर लोक (जमाव) चालकास मारहाण करतात. या भितीमुळे अपघात स्थळावरुन वाहन चालक वाहन सोडून पळून जातात. त्यामुळे चालकास इतकी मोठी शिक्षा देणे हे त्याच्यावर अन्यायकारक बाब आहे. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री मा. अमितजी शाहा यांनी घेतलेला हा निर्णय वाहन चालकांवर अन्यायकारक ठरणारा आहे. करिता सदरहू निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा या अन्याय कारक निर्णयाविरुद्ध बेमुदत संप पुकारण्यात येणार असल्याचे संघटने कडून कळविण्यात आले असल्यामुळे या निर्णयाबाबत शासन स्तरावरून योग्य तो धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी आमदार देवेंद्र भुयार यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.
