🔸आ.डॉ.गुट्टे यांची विधानसभेत विचारणा : शासन सकारात्मक
✒️अनिल साळवे(गंगाखेड प्रतिनिधी)
गंगाखेड(दि.3ऑगस्ट):-रमाई घरकुल व पंतप्रधान आवास योजनांच्या लाभार्थ्यांना शासन वाळू कशी पुरवणार आहे? तसेच वाळू तस्करी किंवा बेकायदा वाळू वाहतूक रोखण्यासाठी शासन जिल्हानिहाय समिती स्थापन करणार का? अशी विचारणा गंगाखेड विधानसभेचे आ.डॉ.रत्नाकर गुट्टे यांनी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना विधानसभेत केली.
वाढत्या महागाईमुळे काही योजनांचा निधी अपुरा पडत आहे. त्यामध्ये रमाई घरकुल आणि पंतप्रधान आवास योजनेच्या मंजुर निधीमध्ये घराचे बांधकाम करणे कठीण आहे. त्यामुळे थेट जनतेच्या दारात वाळू फक्त ६५० रूपये ब्रास दराने पोहोचविण्याचा निर्णयाची घोषणा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली होती. मात्र, त्याची अजूनही अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे त्यांना वाळू कशी पुरवणार? हा प्रश्न आ.डॉ.गुट्टे यांनी उपस्थित केला आहे.
तसेच काळं सोनं म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या वाळू व्यवसायाचे अर्थकारण खूप व्यापक आहे. त्यामुळे शासनाने तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांना वाळूच्या संदर्भात वाहाने तपासणी, धाडी टाकणे, चौकशी करून कारवाई करण्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे ते नेहमी वाळू माफीयांच्या मागावर असतात. त्यामुळे त्यांची दैनंदिन कामे रखडत आहेत. त्याचा फटका सामान्य जनतेला बसत आहे. त्यामुळे वाळू तस्करी रोखण्यासाठी अनेक विभागाचे कर्मचारी घेवून जिल्हानिहाय एक समिती स्थापन करावी. मात्र, त्यातून तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांना वगळण्यात यावे, अशीही सूचना आ.डॉ.गुट्टे यांनी केली.
त्यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना प्राधान्याने वाळू उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच जिल्हानिहाय समिती स्थापन करण्याच्या सूचनेवर सकारात्मक विचार केला जाईल.
