महाराष्ट्रात ग्रामपातळीवर गावच्या सर्वांगीण विकासासाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील हिरवे बाजार गावचे माजी सरपंच पद्मश्री पोपटराव पवार अन् संभाजीनगर जिल्ह्यातील पाटोदा गावचे माजी सरपंच भास्करराव पेरे पाटील यांची नावे नजरेसमोर येतात. अत्यंत प्रतिकुल परिस्थितीतही सर्वांगीण विकासाबरोबरच इतरही पूरक व्यवसाय अन् उल्लेखनीय कामे करुन त्यांनी आपल्या गावचा कायापालट घडवून आणला आहे. उत्पन्नाचे साधन नसतांना,बेरोजगारी अन् व्यसनाचे प्रमाण वाढले असतांना पोपटराव पवार यांनी सन १९८९ मध्ये सरपंच पदाची जबाबदारी स्विकारुन वृक्षारोपण, व्यसनमुक्ती, अतिक्रमण, प्राथमिक शिक्षण, भूजल संधारणाची कामे, रोजगार निर्मिती अशा विविध घटकांच्या माध्यमातून गावात व्यवसाय, उद्योगांना चालना देऊन, रोजगार निर्मिती करुन गावचे दरडोई उत्पन्न वाढविले.
तर,भास्करराव पेरे पाटील यांनी विविध उपक्रमांव्दारे गावचा विकास घडवून,पाटोदा गावाला महाराष्ट्रातील सर्वोत्कृष्ट गावचा पुरस्कार मिळवून दिला.पोपटराव पवार हे उच्चशिक्षित होते तर, भास्करराव पेरे पाटील हे उच्चशिक्षित नसले तरी, त्यांनी आपल्या गावचा सन्मानपुर्वक विकास घडवून आपले गाव आदर्श करुन दाखविले. गावच्या विकासासाठी सरपंच किती शिकलेला आहे हे महत्वाचे नसून त्याच्याकडे गावाविषयी किती इच्छाशक्ती, आत्मियता अन् किती कार्यक्षमता आहे, गावच्या समस्यांची त्याला किती जाणीव आहे, ग्रामस्थांना सोबत घेऊन जाण्याचे त्याच्याकडे किती कौशल्य आहे, शासकीय निधी मिळवून घेण्यात अन् समस्या सोडविण्यासाठी किती सक्षम आहे, त्याच्याकडे गावचा विकास आराखडा व नियोजन तसेच लोकसहभाग असेल तर गावचा सर्वांगीण विकास घडवून आणणे काहीच अशक्य नाही.
हिरवे बाजार अन् पाटोदा गावाप्रमाणेचं विकास कामाच्या जोरावर महाराष्ट्रातील काही मोजक्याचं गावांनाचं राष्ट्रीय पुरस्कार व आदर्श गाव पुरस्कारांना गवसणी घालता आली आहे.
सध्या राज्यभरातील ग्रामपंचायत निकालाचा जल्लोष, उत्साह ओसंडून वाहत आहे. विजयाचा तोच जल्लोष, उत्साह गावातील आपल्या विरोधी गटांसाठी कुरघोडी, डिचविण्यासा न वापरता,गावच्या सर्वांगीण विकासकामांसाठी तो कायम राहिला पाहिजे. घटनेतील कलम ७३ व ७४ दुरुस्तीनंतर ग्रामपंचायतीला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे सरपंचाने ठरविले तर,ग्राम विकासासाठी शासनाकडून करोडो रुपये गावात आणू शकतो. केंद्र अन् राज्य सरकारच्या शेकडो योजनाही राबविल्या जाऊ शकतात
त्याचप्रमाणे राज्य वित्त आयोगाचा निधी,महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना निधी, स्वच्छता अभियान योजनेअंतर्गत प्राप्त होणारे निधी,सर्व शिक्षा अभियान निधी, बाल विकास योजना निधी, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान निधी, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल अभियान निधी, जिल्हा परिषदेचा निधी, आपले सरकार केंद्र निधी, अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमाती निधी, ठक्कर बाप्पा योजनेअंतर्गत निधी,पंचायत समितीचा निधी, पंतप्रधान विकास योजना निधी, आमदार निधी, खासदार निधी यासारखे गावच्या विकासासाठी अनेक निधी मिळू शकतात. गावच्या विकासासाठी सरपंचानाही मोठा विकास निधी आहे. पण, त्यासाठी आपला विकास आराखडा अन् लोकसहभागही असणे अत्यावश्यक आहे. कोणाला हरविण्यासाठी नव्हे तर, गावच्या सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी आपण निवडणूक लढविली होती एवढं तरी त्यांनी कायम लक्षात ठेवून लोकभावना अन् कर्तव्य यांचा अचूक मेळ साधता आला पाहिजे कारण,बदल झाला म्हणजे परिवर्तन होत नाही. त्यातच गावात सुडाच अन् कुरघोडीच राजकारण असेल तर, सगळंच अवघड होऊन जाते.
गाव खेड्यांतून अनेक लोकांनी शहरांकडे नोकरी धंद्यासाठी स्थलांतर केले असले तरी, शहरी भागाच्या तुलनेनं ग्रामीण भागात पाहिजे तेवढं प्रबोधन झाल्याचे दिसून येत नाही. तुमच्या गावचा सर्वांगीण विकास झाला असला तरी, तुमच्या गावात सामाजिक परिस्थिती काय आहे, सामाजिक परिवर्तन किती झाले यावरुनही विकासाचा दर्जा ठरवला जाऊ शकतो. त्यामुळे बदलत्या परिस्थितीनुसार सामाजिक बदल, परिवर्तन महत्वाचे असते. कपड्यात, राहणीमानात बदल,गावचा विकास झाला अन् गावात पराकोटीची विषमता असेल तर ती विकासाला कलंकित आहे. ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून नागरी मुलभूत सुविधा अन् गावच्या सर्वांगीण विकासाबरोबरचं, गावचं सामाजिक परिवर्तनही तेवढचं महत्वाचं असते. तसेच महिला सक्षमिकरण, विद्यार्थी अन् तरुण तरुणी यांना व्यक्तीमत्व विकास प्रशिक्षण, स्पर्धा परीक्षा, मागासवर्गीय समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रबोधनात्मक उपक्रम, अंधश्रद्धा व जातीयतेच्या निर्मुलनासाठी पुढाकार असे अनेक परिवर्तनवादी निर्णयही घेतले जाऊ शकतात. पण, त्यासाठी सर्वांची तेवढी मानसिकताही असायला लागते.
गावच्या विकासासाठी शासनाकडून किती निधी मिळाला ? त्यातला किती निधी खर्च झाला याचीही माहिती मिळू शकते. ग्रामपंचायत अधिनियमात राज्य सरकारने सुधारणा केली असून,थेट जनतेतूनच सरपंच निवडण्यात येतो. ७३ व्या घटनादुरूस्तीमुळे सरपंचाला विशिष्ट अधिकार प्राप्त झाले असले, गावचा प्रथम नागरिक असला तरी,महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ३५ च्या तरतुदी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८, कलम ३८ (१) नुसार सरपंच अथवा उपसरपंच आपले कर्तव्य पार पाडत असतांना गैरवर्तणूक, कर्तव्याकडे दुर्लक्ष, कर्तव्य पार पाडण्यास असमर्थ अशा गोष्टींसाठी त्यांच्या विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याचीही तरतुद करण्यात आली आहे. अधिनियम सुधारित कलम ३५ (१) मधील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायतीच्या दोन तृतीयांश सदस्यांनी म्हणजे ६६ टक्के सदस्यांनी तहसीलदार यांच्याकडे अविश्वास ठराव कार्यवाहीसाठीची मागणी करु शकतात.
प्रस्ताव मिळाल्यापासून तहसिलदार सात दिवसांच्या आत अविश्वासाच्या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी व सदस्यांचे बहुमत ठरविण्यासाठी सदस्यांना नोटीस पाठवून विशेष सभा बोलवू शकतात.तसेच,शासन परिपत्रक व्हीपीएम – २०१६/प्र. क्र. २५३ प.रा.३, दि. ४ जाने. २०१७ नुसार ग्रामपंचायत मालमत्तेचा,निधीचा गैरव्यवहार करणे किंवा आर्थिक व्यवहारात गैरव्यवहार करणे तसेच, मूळ दस्तावेजांमध्ये खोट्या बनावट कागदपत्रांचा समावेश किंवा फेरफार करणे असे प्रकार घडल्यास सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य तसेच ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्यावर कायदेशीर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येऊ शकतो.
✒️मिलिंद कांबळे(चिंचवलकर)मो:-९८९२४८५३४९
