🔸माननीय राष्ट्रपती यांना उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत बिरसा क्रांती दलाच्या निवेदन)
✒️सिध्दार्थ दिवेकर(जिल्हा प्रतिनिधी,यवतमाळ)मो:-9823995466
उमरखेड(दि. 8 डिसेंबर):-ज्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले त्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केले त्या अधिकारी व कर्मचारी यांना सेवा विषयक लाभ तसेच सेवानिवृत्ती लाभ देण्याचा त्यांच्या सेवापूर्वत चालू ठेवण्याचा निर्णय 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.त्यामुळे मूळे मूळ आदिवासींवर अन्याय झाला.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहा जुलै 2017 च्या निर्णयाच्या विरोधात जाऊन हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आदिवासी समाजामध्ये तीव्र तीव्र संतापाची लाट निर्माण झाली आहे.
भविष्यात आदिवासी समाजाचे एकही मतदान भारतीय जनता पक्षाला मिळणार नाही असे काम बीजेपी सरकारने केले आहे. ज्या- ज्या वेळेस भारतीय जनता पक्षाचे सरकार महाराष्ट्रात येते त्या -त्या त्यावेळेस हे सरकार आदिवासी च्या विरोधात निर्णय घेतात. अशी आता आदिवासींची खात्री झाली आहे.
त्यामुळे जर महाराष्ट्र शासनाने सदर निर्णय मागे घेतला नाही भविष्यात आदिवासी समाजाचे मतदान बीजेपी ला मिळणार नाही याची खबरदारी आदिवासी आज समाज घेतल्याशिवाय राहणार नाही.
बिरसा क्रांती दल गावोगावी या निर्णयाच्या विरोधात प्रचार प्रसार करणार आहे. असे मत बिरसा क्रांती दलाचे जिल्हा उपाध्यक्ष शेषराव इंगळे यांनी व्यक्त केले.
यावेळी बिरसा क्रांती दलाचे उमरखेड ता.अध्यक्ष अशोक ढोले,बिरसा क्रांती दल महिला फोरमचे ता.अध्यक्ष सौ.शारदा वानोळे, उमरखेड शहर अध्यक्ष महिला फोरम चंद्रकलाबाई भुरके, हरणाबाई पेजेवाड, आशा ढोले, विमल फोले,ज्योती गारोळे, प्रियंका गायकवाड,शांता अंबुरे, अनंता पांडे, प्रिन्स भुसारे,शांतीदास खोकले, विजय भुसारे,सुरेश तांबारे,दगडू तिळेवाड,बाबुराव किरवले,विजय मिराशे,गुलाबराव सोयाम,अनिल ठाकरे,शंकर नाटकर,व मोठ्या संख्येने आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
