✒️जगदीश का. काशिकर(विशेष प्रतिनिधी)मो:-९७६८४२५७५७
मुंबई(दि.18डिसेंबर):-प्रचंड रेंगाळलेला महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा विस्तार अखेर रविवारी संपन्न झाला. तिन्ही पक्षांचे मिळून एकूण३९ मंत्र्यांनी शपथ घेतली आहे. त्यात ३३ कॅबिनेट मंत्री आणि ६ राज्यमंत्री असा समावेश आहे. एकूण आता राज्यकारभाराला सुरळीत सुरुवात होणार हे दिसते आहे.
या मंत्रिमंडळात ३९ पैकी २० नवे चेहरे आहेत ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह आहे. त्याचबरोबर काही प्रमुख जुन्या परंपरागत मंत्र्यांना डच्चू देण्यात आला आहे. त्याचेही स्वागत करायला हवे. मात्र डच्चू दिलेल्या जुन्या मंत्र्यांपैकी काहींनी नाराजी व्यक्त करणे सुरू केले आहे. त्यात राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ हे आघाडीवर आहेत. त्याचबरोबर भाजपचे सुधीर मुनगंटीवार हे मी नाराज नाही असे म्हणत असले तरी त्यांची नाराजी जाणवते आहे हे निश्चित. त्याशिवाय इतर काही नवे मंत्रीही इच्छुकांच्या यादीत होते. तेही आपली नाराजी व्यक्त करीत आहेत. त्यात विजय शिवतारे, प्रकाश सुर्वे हे आघाडीवर दिसत आहे, तर गोंदियाच्या नरेंद्र भोंदेकरांचा देखील समावेश आहे. त्यांनी तर शिवसेनेच्या सर्व पदांचाही राजीनामा देऊन टाकला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार आणि शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांनी अडीच वर्ष मंत्रिपदाचा फॉर्म्युला जाहीर केला आहे. अजितदादांच्या मते महायुतीने हा मान्य केला आहे. मात्र भाजपाने अद्याप याला कोणताही दुजोरा दिलेला नाही. शिंदे आणि पवारांचा हा फॉर्मुला निश्चितच स्वागतार्ह आहे. कारण विधिमंडळात २८८ आमदार आहेत. त्यातील सत्ताधारी पक्षाचे किमान १४५ आमदार असणे गरजेचे आहे. शिवाय विधान परिषदेचे ७८ आमदार आहेत. हे दोन्ही मिळून मंत्रिमंडळाची संख्या ४३ च्या वर जाता कामा नये असे संकेत आहेत. त्यामुळे एका वेळी किती जणांना मंत्री करता येईल हा प्रश्न सत्ताधारी नेत्यांना भेडसावत असतो. परिणामी सगळ्यांनाच खुश करता येत नाही. म्हणूनच हा अडीच वर्षाचा फॉर्मुला त्यातल्या त्यात चांगला म्हणावा लागेल. म्हणजेच पहिले अडीच वर्ष जे मंत्री झाले ते पायउतार होऊन दुसरे नवे मंत्री येऊ शकतील.
डच्चू दिलेल्या मंत्र्यांपैकी बरेच जणांना यापूर्वी अनेकदा मंत्रीपद मिळालेले आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास छगन भुजबळ हे सर्वप्रथम १९९२ मध्ये मंत्री झाले होते. त्यानंतर १९९६ मध्ये ते विरोधी पक्षनेते म्हणजेच कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री होते. त्यानंतर १९९९, २००४, २००९ आणि नंतर २०१९ तसेच २०२३ असे मंत्रिपद त्यांनी घेतलेले आहे. सुधीर मुनगंटीवार हे देखील शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारमध्ये १९९८ मध्ये पर्यटन मंत्री झाले होते त्यानंतर २०१४ मध्ये अर्थमंत्री आणि २०२२ मध्ये वनमंत्री असे त्यांना पुन्हा मंत्रीपद मिळाले होते. हे जर बघितले तर एकाच व्यक्तीने किती काळ मंत्रीपद घ्यायचे हा प्रश्नही निर्माण होतो. एकच व्यक्ती वारंवार मंत्रिपद घेत राहिली तर इतर इच्छुकांना संधी कशी मिळणार आणि नवे नेतृत्व कसे पुढे येणार हा प्रश्नही उत्पन्न होतो. त्यामुळे दोन किंवा तीन वेळा राज्यात मंत्रिपद भूषविलेल्यांनी एक तर वर केंद्रात जाण्याचा प्रयत्न करावा किंवा मग पक्ष कार्य करत नवे नेतृत्व विकसित कसे होईल यासाठी प्रयत्न करावे असे सुचवावे असे वाटते.
आपल्या देशातील लोकशाहीमध्ये हाच एक मोठा दोष आहे. एकच व्यक्ती किंवा एकच परिवार वारंवार निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्तासोपान चढत राहतो आणि बाकी इतर पक्ष कार्यकर्ते हे अखेरपर्यंत कार्यकर्तेच राहतात. परिणामी अशा कार्यकर्त्यांमध्ये नैराश्य निर्माण होते.
याचे उदाहरण द्यायचे तर अनेक मान्यवर एकाच मतदारसंघातून एकाच सभागृहात वर्षानुवर्ष निवडून येताना दिसतात. अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे तर शरद पवार १९६७ पासून बारामती विधानसभा मतदारसंघातून निवडून येत होते. नंतर त्यांच्या जागी त्यांचे पुतणे अजित पवार हे निवडून येऊ लागले. त्यावेळी शरद पवार बारामती लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेत निवडून जाऊ लागले. २०१४ नंतर शरद पवारांनी बारामतीतून आपली मुलगी सुप्रिया सुळे यांना लोकसभेत पाठवले आणि ते राज्यसभेत जाऊ लागले. सुप्रिया सुळे यांनाच ते पक्षाध्यक्ष बनवायला निघाले होते. त्याचवेळी अजित पवारांनी बंड केले आणि पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्षच हाय जॅक केला. तरीही बारामती विधानसभा मतदारसंघातून शरद पवार आपला नातू युगेंद्र याला विधानसभेत पाठवायला निघाले होतेच. म्हणजेच या मतदारसंघात १९७० नंतर पवार परिवार वगळता कोणतेही नवे नेतृत्व निर्माण होऊ शकलेले नाही. पवार ज्या पक्षात आहेत, त्या पक्षाचे बाकी सर्व कार्यकर्ते हे फक्त सतरंज्या उचलण्याच्याच कामाचे राहिलेले आहेत असा निष्कर्ष निघतो. अशातूनच मग पक्षात बंडखोरी होते.
देशाचे पंतप्रधानपद हे नेहरू गांधी परिवाराकडेच राहावे या प्रयत्नातूनच १९६९ मध्ये काँग्रेस फुटली. नंतर पुन्हा १९७७ मध्ये काँग्रेस फुटून जनता पक्ष निर्माण झाला. नंतर सत्तेसाठी काँग्रेसमध्ये अशी अनेकदा फूट पडलेली आहे, किंवा मग इच्छुकांनी बंडखोरी तरी केलेली आहे.
शरद पवारांचे हे एक उदाहरण दिले. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. शेतकरी कामगार पक्षाचे गणपतराव देशमुख हे महाराष्ट्र विधानसभेचे ५० वर्षाहून अधिक काळ सदस्य होते. विधानसभेत ५० वर्षे पूर्ण केल्याबद्दल विधिमंडळाने त्यांचा सत्कारही केला होता. मात्र सत्कार करणाऱ्यांनी हा विचार कधीच केला नाही की गणपतराव ज्या विधानसभा क्षेत्रातून विजयी होत होते, तिथे ५० वर्ष म्हणजेच दोन पिढ्या नवे नेतृत्व पुढे येऊ शकले नाही. हा गणपतरावंनी अप्रत्यक्षपणे तरुण पिढीवर अन्याय केला असे म्हणता येणार नाही का?
शरद पवार किंवा गणपतराव देशमुख ही दोन उदाहरणे झाली. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आणि अजून काही ज्येष्ठ नेते हे देखील सात सात आठ आठ वेळा आपल्या मतदारसंघातून विजयी होत होते. नुकत्याच विधानसभेच्या निवडणुकीत कालिदास कोळंबकर हे आपल्या मतदारसंघातून आठव्यांदा विजयी झाल्याचे वाचण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सहाव्यांदा विजयी झाले आहेत. म्हणजेच त्यांच्या मतदारसंघातून गेली अनेक वर्ष नवे नेतृत्व पुढे येऊ शकलेले नाही.
तरुण पिढी राजकारणात येते तेव्हा त्यांच्या मनात सर्वोच्च पद कसे गाठता येईल हे स्वप्न कायम घोळत असते. त्यामुळे अगदी सामान्य कार्यकर्ता जरी असला तरी तो राज्यात किमान मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न निश्चितच बघत असतो. त्यासाठी मग तो कोणीतरी राजकीय गॉडफादर शोधतो. या गॉडफादरची सर्व कामे करून तो त्याच्या विश्वासाचा पात्र होऊ बघतो. मात्र हा गॉडफादर प्रत्येक निवडणुकीत फक्त स्वतःची पोळी कशी शेकता येईल हेच बघतो. परिणामी मग कार्यकर्ते नाराज होतात आणि दूर जातात. प्रसंगी दुसऱ्या पक्षातही जातात. त्यात नुकसान दोघांचेही असते. काही वेळा गॉडफादर म्हातारे झाले की ते आपला मुलगा, मुलगी, जावई, किंवा सून यांना पुढे आणतात. आणि कार्यकर्त्यांना आपल्या वारसाला साथ द्यायला सांगतात. म्हणजेच सत्ता त्याच घरात जाते. लोकशाहीत सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हायला हवे ते होतच नाही. ही लोकशाहीची थट्टाच म्हणता येणार नाही का?
यासाठी प्रत्येक पक्षाने आचारसंहिता करायला हवी. प्रत्येक पदावर एक व्यक्तीला दोन किंवा तीन वेळा उमेदवारी देण्यात यावी किंवा निवडून आल्यावर दोन किंवा तीन वेळाच संधी द्यावी असा नियम प्रत्येक पक्षाने करायला हवा. आपल्याकडे त्रिस्तरीय संसदीय लोकशाही पद्धती आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधिमंडळ आणि संसद असे तीन टप्पे आहेत. प्रत्येक टप्प्यावर एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त तीन वेळा संधी मिळावी. असे बघता जर एक व्यक्ती २५ व्या वर्षी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत पोहोचली तर साधारणपणे साठीपर्यंत ती व्यक्ती संसदेत पोहोचलेली असेल, आणि साठीनंतर ती समाज कार्यासाठी वेळ देऊ शकेल, अशी पद्धत सुरू व्हायला हवी. मात्र सध्याची पक्ष रचना बघता असे होईल असे दिसत नाही. कारण पक्षात काही मोजक्या मंडळींचेच वर्चस्व असते. ते प्रसंगी असे नियम किंवा संकेत धाब्यावर बसवून एकाच व्यक्तीला किंवा एकाच परिवाराला कायम झुकते माप देत असतात. अशावेळी मग पक्षात बंडखोरी होते. प्रसंगी लोक पक्ष सोडून जातात आणि दुसऱ्या पक्षात घरठाव करतात. हे कितपत योग्य आहे? याचाही विचार व्हायला हवा.
जर पक्ष स्तरावर नियम होणार नसतील तर देशात संसदेने असा कायदाच करायला हवा, की एका टप्प्यावर एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त तीन वेळा पद घेता येईल. नंतर त्याने निवडणूक अर्ज दाखल केला तरी तो रद्दबातल ठरवीला जाईल. त्यात मंत्रिपदही यावे.असे जर झाले तर असे प्रकार कुठेतरी थांबतील. नाहीतर अशीच घराणेशाही सुरू राहील, आणि त्याचे पर्यावसान भविष्यात तरुण पिढी राजकारणापासून कायमची दूर जाण्यात होईल, हा धोका लक्षात घ्यायला हवा. यावर देशातील सर्वच समाज धूरिणांनी आणि सामाजिक विचारवंतांनी विचारमंथन करायला हवे.
https://www.purogamisandesh.in/news/82975
वाचकहो पटतेय का तुम्हाला हे…?
त्यासाठी आधी समजून तर घ्या राजे हो…!
