[भारतीय संविधान दिन व राष्ट्रीय विधी दिन विशेष]
संविधान दिन किंवा राष्ट्रीय विधी दिन हा २६ नोव्हेंबर रोजी भारतभर साजरा होऊ लागला आहे. दि.२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी मानवतेचे पुजारी विश्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी मसूदा समिती स्थापन झाली. अनेक बैठका व चर्चासत्रांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा दि.२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेने स्वीकारला. त्यामुळेच हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. तुटक्याफुटक्या शब्दांत का होईना श्री कृष्णकुमार गोविंदा निकोडे गुरूजींनी त्याचे अतिव महत्त्व विशद केले आहे…
भारताचे संविधान अर्थात भारतीय राज्यघटना म्हणजेच भारताचा सर्वोत्तम व पायाभूत कायदा आहे. भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. दि.२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला. दि.२६ जानेवारी १९५०पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून तिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे. विश्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे भारताच्या संविधानाचे शिल्पकार आहेत. देशाच्या कारभारासंबंधीच्या तरतुदी एकत्रित व सुसूत्रपणे संविधानात नमूद केलेल्या आहेत. संविधान हे देशाच्या राज्यकारभारात संबंधीच्या तरतुदींचा लिखित असा दस्तावेज आहे. जनतेतून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमधून शासन किंवा सरकार स्थापन केले जाते. त्यातील तरतुदीनुसारच राज्यकारभार करण्याचे शासनावर बंधन आहे. त्यातील तरतुदी किंवा त्यात नमूद केलेल्या कायद्यानुसार शासन चालवले जाते. संविधानाला विसंगत ठरतील असे कायदे शासनाला करता येत नाहीत. तसे केल्यास न्याय मंडळ हे कायदे रद्द करू शकते. भारतीय संविधान ग्रंथ आणि समतेचे सत्याग्रही घटनाकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सन्मानार्थ भारतीय संविधान दिन साजरा केला जातो.
बाबासाहेबांची १२५वी जयंती वर्ष साजरी केली जात असताना भारत सरकारने त्यांना एक प्रकारची श्रद्धांजली वाहण्यास दि.२६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी पहिला अधिकृत संविधान दिन साजरा केला. संविधानाबाबत जनजगृती व त्यांच्या विचारांचा प्रसार करणे या उद्देशाने देशभरात हा दिवस ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने तर दि.२४ नोव्हेंबर २००८लाच आदेश काढून हा दिवस संविधानदिन म्हणून साजरा करण्याचे घोषित केले होते. भारतीय इतिहासात हा दिवस संविधान दिन म्हणून जरी साजरा केला जात आहे. तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी २६ जानेवारी १९५०पासून करण्यात आली आहे. भारतीय लोकशाही ही येत्या २६ जानेवारी २०२२ रोजी ७२ वर्ष पूर्ण करत आहे. मात्र भारत सरकारसह भारतीय जनतेला या पावन द‍िवसाचा विसर पडत चालला असल्याचे निदर्शनात येत आहे. मुंबईवर याच दिवशी अर्थात २६/११ला दहशतवादी हल्ला झाल्यापासून हा दिवस ‘काळा दिन’ म्हणून पाळला जाऊ लागला आहे. महत्वाचा संविधान उपेक्षित राहू लागला.
दि.२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मसुदा समितीची स्थापन झाली. मसुदा समिती ही सर्वात महत्त्वाची समिती होती. तिचे काम संविधान निर्मिती करणे हे होते. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा दि.२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेद्वारे स्वीकारला गेला. त्यामुळे भारतात २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘भारतीय संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. नागरिकत्व, निवडणुका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या. संविधान संपूर्ण रूपाने दि.२६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस ‘भारतीय प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. सन १९५० साली अंमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे सन १९३५च्या भारत सरकार कायद्यावर आधारित आहे. त्या कायद्यान्वये भारताच्या अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला होता. ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट ॲटली यांच्या शिष्टमंडळाने मसुदा समितीस सहमती दर्शविली होती. स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी त्या मसुदा समितीच्या स्थापनेविषयी भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांची कल्पना होती.
इ.स.१९४६च्या उन्हाळ्यात या समितीची स्थापना झाली. तिची पहिली बैठक त्याच साली ९ डिसेंबर रोजी सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली तर फ्रँक अँथनी यांच्या उपाध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथील संविधान सभागृहात झाली. ११ डिसेंबर रोजी सर्व सदस्यांच्या सहमतीने डॉ.राजेंद्रप्रसाद यांची अध्यक्षस्थानी तर आशुतोष मुखर्जी यांची उपाध्यक्ष स्थानी निवड करण्यात आली. हे सभागृह आज सेंट्रल हॉल या नावाने परिचित आहे. पहिल्या बैठकीला ९ महिलांसह एकूण २११ सदस्य उपस्थित होते. दि.१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अल्पकाळ या समितीने भारताचे प्रतिनिधी या रूपात काम केले होते.
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असणार्‍या भारताने भारतीय संविधानाच्या अंमलबजावणीने खर्‍या अर्थाने लोकशाहीची प्रस्थापना केली. जगात सर्वश्रेष्ठ समजल्या जाणार्‍या भारतीय संविधानासंदर्भात जनजागृती, प्रचार, प्रसार व माहिती व्हावी यासाठी संविधान दिनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत होते, मात्र ते सार्वत्रिक पातळीवर होत नव्हते. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद शाळा, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, सर्व प्रकारची महाविद्यालये आदी आजही अनभिज्ञ दिसत आहेत. शासनाने भारतीय संविधानची माहिती जनतेला करून देण्यासाठी दरवर्षी या दिवशी पोस्टर प्रदर्शन, बॅनर्स, निंबध स्पर्धा घेण्याच्या सूचना दिल्या जात. मात्र त्या पाळल्या जात नसल्याचे चित्र समोर आले. गतवर्षी २६/११ला मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला होता. तोही दिवस होता २६ नोव्हेंबरच. मात्र तेव्हापासून शासन दरबारी या दिवसाची ‘काळा दिन’ म्हणून नोंद करण्यात आली. त्यामुळे तो अभद्र दिवस म्हणून भारतीय जनतेमध्ये कायमचाच रूजला जात असून शासनालाही आता संविधान दिनाचा पुरता विसर पडला आहे.
देशावर येणार्‍या संकटप्रसंगी सारे भारतीय सर्व भेदाभेद विसरून एकत्र येतात. ही ताकद आपल्या भारतीय संविधानाचीच आहे. त्यामुळेच देशाचे ऐक्य व एकात्मता कायम टिकून आहे. या दिनाप्रमाणेच १५ ऑगस्ट व २६ जानेवारी हेही दिवस सरकारच्या कालदर्शिकेतून नाहिसे होतील की काय? अशीही भिती आता वाटू लागली आहे. म्हणून सर्व भारतीयांचे प्राण- संविधान वाचले पाहिजे, यासाठी संविधान दिनास जास्त महत्त्व देऊ या. कारण भारतीय संविधान माणसाला माणुसकी शिकविणारा महाग्रंथ आहे. तो भारतासह जगातील सर्व धार्मिक ग्रंथांचा गुरु- महागुरु आहे. असा हा महा ग्रंथराज सर्वांनी खाली खोक्या डोक्यात व हृदयात उतरविण्यासाठी आवर्जून वाचले पाहिजे. त्यानंतरच बोलले, चालले, भोगले, वागले आणि नाचलेही पाहिजे.
!! भारतीय संविधान दिन चिरायू होवो !!
✒️श्री कृष्णकुमार आनंदी-गोविंदा निकोडे गुरुजी[भारताच्या वैभवशाली इतिहासाचे अभ्यासक व साहित्यिक]मु. रामनगर वॉर्ड नं.२०, गडचिरोली.जि. गडचिरोली, फक्त व्हा. नं. ९४२३७१४८८३
इमेल- nikodekrishnakumar@gmail.com
