चंद्रपूर -महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडील शिक्षक संचमान्यतेत बाबत दि.१५/०३/२०२४ चा व कंत्राटी शिक्षक भरती बाबतचा दि. ०५/०९/२०२४ चा शासन निर्णय वाडीवस्तीवरील विदयार्थ्यांवर अन्यायकारक असल्याने सदरचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करावेत या मागणीसाठी राज्यातील सर्व प्राथमिक शाळा दि.२५ सप्टेंबर रोजी बंद ठेवून राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्धार नुकत्याच झालेल्या राज्यातील सर्व संघटनांच्या बैठकीत घेण्यात आला.
झालेल्या बैठकीत शासनाच्या अन्यायकारक शासन निर्णयामुळे राज्यातील १५ हजार शाळांमधील १ शिक्षक कमी होवून १५ हजार शाळांमधील सुमारे २ लाख विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार असल्याने सदरचे शासन निर्णय शासनाने तात्काळ मागे घ्यावेत असे मत सर्व संघटना प्रतिनिधींनी व्यक्त केले.
—————————————-
बालकांच्या मोफत व सक्तिच्या शिक्षणाचा अधिनियम २००९ अन्वये शिक्षक निश्चितीचे निकष सन २०११ पासून आपल्या राज्यात लागू करून १३ वर्षे झाली तरी अद्याप अधिनियमातील तरतुदीनुसार प्राथमिक स्तर इयत्ता १ ते ५ व उच्च प्राथमिक स्तर ६ ते ८ हा आकृतीबंध अद्याप लागू केलेला नाही. आकृतीबंध लागू करणेबाबत शासन निर्णयही झालेत मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्याने बालकाच्या सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाच्या अधिनियमाचे उल्लंघन होत आहे.
असे असताना महाराष्ट्र शासनाकडून दि. १५/०३/२०२४ च्या शासननिर्णय द्वारे शिक्षक निश्चितीचे जाहीर केलेले निकष हे वाडीवस्तीवरील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक आहेत.
— *किशोर आनंदवार , अध्यक्ष पुरोगामी शिक्षक संघटना*
—————————————-
वाडीवस्तीवर जन्म झाला म्हणून पटसंख्येअभावी शिक्षक कमी करून तेथील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित ठेवणे हा त्या विद्यार्थ्यांवर अन्यायच आहे. वाडी-वस्तीवर जन्म झालेल्या विद्यार्थ्यांचा दोष तरी काय? त्याला इतर शाळांमधील विद्यार्थ्यांप्रमाणे दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा हक्क व अधिकार बालकांच्या मोफत व सक्तिच्या शिक्षणाचा अधिनियमाने दिला आहे तो हक्क शासनास डावलता येणार नाही .
— *अजय वाढई , पालक*
