*सचिन सरतापे (प्रतिनिधी म्हसवड) मोबा. 9075686100*
म्हसवड : समाज कल्याण वसतिगृह योजना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन ही योजना राबवते. या योजनेचा उद्देश अशा विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचा प्रवेश वाढवणे आहे जे आर्थिक किंवा सामाजिक अडचणींमुळे त्यांचा अभ्यास करू शकत नाहीत. समाज कल्याण शासकीय वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन आणि इतर मूलभूत गरजा सवलतीच्या दरात पुरवल्या जातात. राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येते.परंतु आज या योजनेसाठी पात्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रवेशसाठी ससेहोलपट होताना दिसत आहे
महाराष्ट्र शासनाच्या समाज कल्याण विभागामार्फत आर्थिक दृष्टया आणि सामाजिक दृष्टया दुर्बल घटकातील विध्यार्थी साठी समाज कल्याण चे शासकीय वसतिगृह उपलब्ध होते परंतु आज याच वसतिगृहात प्रवेशसाठी विद्यार्थ्यांची धावाधाव होताना पाहावयास मिळत आहे शासनाच्या नियमानुसार प्रवेशाच्या तारखा जाहीर होतात त्यानुसार विध्यार्थी प्रवेश घेऊ इच्छितात परंतु ही प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन असल्याने कधी इंटरनेट प्रॉबलेम असतो तर कधी या साईटचा सर्व्हर डाऊन असतो हे नेहमीचेच आहे आजमितीला काही महाविद्यालयाची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नाही आणि वसतिगृह प्रवेशाची मुदत संपत आली आहे अशा विद्यार्थ्यांच्यांपूढे संकट उभे राहिले आहे जे विध्यार्थी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आहेत त्यांच्यापुढे फार मोठी समस्या निर्माण झाली आहे ज्यांचे महाविद्यालयात प्रवेश झाले आहेत पण सतत सर्व्हर डाऊन असल्याने त्यांचे अर्ज भरले जातं नाही शासनाने दिलेल्या मुदतीत अर्ज भरले गेले नाहीत तर विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेश मिळणार नाही त्यातच चालू वर्षापासुन जे विद्यार्थी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले योजना तत्सम अशा या योजनाच्या स्कॉलरशिप साठी अर्ज करणार आहेत त्यांना वसतिगृह प्रवेश मिळाला नसेल तरच या स्वरूपाच्या स्कॉलरशिप मिळणार आहेत म्हणजेच ते त्या योजनानसाठी अर्ज करू शकणार नाहीत त्यामुळे अशा या शासनाच्या धोरणमुळे विद्यार्थी शिक्षणापासुन वंचित राहू शकतो यासाठी जबाबदार कोण, यासाठी शासन काय करणार? असा सवाल विध्यार्थी करत आहेत.
त्यासाठी शासनाने वसतिगृह वाढवून वसतिगृहामध्ये विध्यार्थी संख्या वाढविण्याची मागणी विध्यार्थी करत आहेत.
त्यातच समाज कल्याण विभागा कडून अथवा समाज कल्याण कार्यालयाकडून अशी कोणतीच अधिकृत माहिती विद्यार्थ्यांना दिली जातं नाही कार्यालयातील अधिकारी वर्ग मगरुरीची भाषा वापरतात आयुक्त फोन उचलत नाहीत उचलला तर त्या त्या विभागाला जोडून दिला जातं नाही कार्यालयातील फोन बंद असतो विध्यार्थी अथवा पालक यांना कोणत्याही स्वरूपाची माहिती दिली जात नाही.त्यामुळे शासनाने समाज कल्याण कार्याल्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी असणाऱ्या योजना या सर्व महाविद्यालया मार्फत विद्यार्थ्यांपर्यत पोहोचविण्याची मागणी विद्यार्थ्यांच्याकडून होत आहे