उपक्षम रामटेके, सह संपादक मो. 98909 40507
गडचिरोली : राज्यातील शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे दिली जात असल्‍याने राज्यातील शिक्षकांत तीव्र असंतोष आहे. त्यामुळे शिक्षकांची अशैक्षणिक कामांतून तात्काळ मुक्तता करावी व २३ ऑगस्ट २०२४ च्या शासन निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे सरकार्यवाह तथा आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विभागीय आयुक्तांची भेट घेऊन केली.
राज्यातील शिक्षकांना प्रत्यक्ष शिक्षणाव्यतिरिक्त (जनगणना व निवडणूक वगळता) कोणतेच अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना देण्यात येऊ नये अशी RTE – २००९ मध्ये तरतूद आहे. परंतु, सतत चालणाऱ्या मतदार नोंदणी व इतर सर्वेक्षण प्रक्रियेत शिक्षकांना गुंतवून अशैक्षणिक कामे दिली जात आहे. आधीच राज्‍यात शिक्षकांची हजारो पदे रिक्‍त असल्‍याने मराठी शाळांचा दर्जा खालावत चालला आहे. शाळांचा दर्जा उंचाविण्यासाठी शिक्षकांना अधिक वेळ द्यावा लागणार आहे. असे असताना त्‍यांना अशैक्षणिक कामे दिली जात आहे.
शिक्षकांची नियुक्ती जर शिकविण्यासाठी झाली आहे तर शिक्षकांना शिकविण्याचेच काम करू द्यावे. अवांतर कामांचा बोझा शिक्षकांवर लादू नये. त्यामुळे गुणवत्तेत परिणाम होतो आहे. याबाबत प्रत्येक अधिवेशनात आमदार सुधाकर अडबाले प्रश्न उपस्थित करून शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून मुक्‍त करण्याची मागणी लावून धरीत असतात. यानंतर शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या वर्गीकरण करून शासनास अहवाल सादर केला. त्यानुसार २३ ऑगस्ट २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या वर्गीकरणाबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. या शासन निर्णयानुसार जनगणना, आपत्ती निवारणाची कामे व निवडणुकांची कामे ही कामे वगळता BLO व इतर सर्व अशैक्षणिक कामांतुत तात्काळ सर्व शिक्षकांची मुक्तता करावी व सदर शासन निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत विभागातील सर्व अधिकारी यांना निर्देश द्यावे, अशी मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विभागीय आयुक्त श्रीमती विजयालक्ष्मी बिदरी यांना निवेदनाद्वारे केली.
यावेळी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे नागपूर महानगर कार्यवाह अविनाश बढे यांची उपस्थिती होती.
