नागपूर : मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार आता २४ आठवड्यांपलीकडील वैद्यकीय गर्भपात करण्याच्या मानक मार्गदर्शक कार्यपद्धतीस (एसओपी) राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती राज्य शासनाने हायकोर्टाला मागील सुनावणीत दिली होती. पीडितेने दाखल केलेल्या याचिकेवर राज्य शासनाने एसओपी आरोग्य विभागासह इतर सर्व संबंधित विभागांना पाठविली नसल्याचे हायकोर्टाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे हायकोर्टाने सरकारी वकिलांना विचारणा केली की, राज्य शासनाने ३ जून रोजी एसओपी जारी केली असताना या एसओपीची अंमलबजावणी आजपर्यंत का
करण्यात आली नाही? एसओपी पोलीस विभाग, विभागीय आयुक्त कार्यालय, सर्व आरोग्य विभाग, सरकारी रुग्णालये, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणासह सर्व संबंधित विभागांना पाठवावी, असे आदेश हायकोर्टाने दिले. हायकोर्टाने येत्या १६ जुलैपर्यंत राज्य सरकारला उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
२६ आठवडे सहा दिवसांचा गर्भ नष्ट करण्यासाठी महिलेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर हायकोर्टाने दाखल याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर करण्याचे आदेश हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रीला दिले होते. तसेच २० ते २४ आठवड्यांपलीकडील गर्भ राहिल्यास तो नष्ट करण्यासाठी स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तयार करावी, असे आदेशही राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषध प्रशासन विभागाला दिले होते. यानुसार राज्य शासनाने एसओपी तयार करून या अंतर्गत २४ आठवड्यांपलीकडील वैद्यकीय गर्भपात करण्यास मान्यता दिली आहे.
दरम्यान लग्नाचे आमिष देऊन युवतीला गर्भवती केल्याप्रकरणी हायकोटनि मेडिकल बोर्डासह डीन व जिल्हा आरोग्याधिकारी यांना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले होते. सावनेर येथील बावीस वर्षीय युवतीचे डब्ल्यूसीएलच्या एका कर्मचारी युवकासोबत प्रेमसंबंध होते. युवकाने तिला लग्नाचे आमिष देऊन शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. यामुळे युवती गर्भवती राहिली. तिने ९ जून २०२४ रोजी तपासणी केली असता २६ आठवड्यांची गर्भवती असल्याचे तिला समजले. गर्भ नष्ट करण्यासाठी फिर्यादी युवतीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
मेडिकल बोर्डाने युवतीला गर्भपात करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. त्यामुळे हायकोर्टाने याचिका निकाली काढत तत्काळ सर्व संबंधित विभागांना एसओपी पाठविण्याचे आदेश दिले. युवतीतर्फे अॅड. सोनिया गजभिये, राज्य शासनातर्फे अॅड. देवेंद्र चव्हाण, अॅड. आशिप कडूकर व केंद्र सरकारतर्फे अॅड. नंदेश देशपांडे यांनी बाजू मांडली.
*हायकोर्टाची विचारणा:*
तत्काळ सरकारी रुग्णालयांसह सर्व संबंधित विभागांना एसपीओ जारी करा
