_आज सशस्त्र संघर्ष, विस्थापन आणि स्थलांतर आणि कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे हजारो स्त्रिया नव्याने विधवा झाल्या आहेत आणि इतर अनेक ज्यांचे जीवनसाथी हरवले आहेत किंवा गायब झाले आहेत. विधवांचे अनोखे अनुभव आणि गरजा समोर आणल्या पाहिजेत, त्यांच्यासोबत मार्ग दाखवणारे आवाज बुलंद केले पाहिजेत. भारतात स्त्रियांना पुरुषाच्या बरोबरीने समान दर्जा देण्यासाठी अनेक संघटना आणि समाजसुधारक कार्य करत आहेत. मात्र भारतातील विधवांच्या प्रश्नाकडे डोळेझाक करण्यात येत असल्याचा आरोप होत राहतो._
विधवांना त्यांचे हक्क आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या वतीने २३ जून हा दिन आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. तेव्हा जाणून घेऊया काय आहे विधवा दिनाचा इतिहास, महत्व आणि उद्देश याबाबतची माहिती. काय आहे विधवा दिनाचा इतिहास? कोणत्याही स्त्रिला आपल्या जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे. मात्र काही कारणास्तव त्यांचा जोडीदार गमावल्याने अशा महिलांना एकाकी आयुष्य जगावे लागते. त्यामुळे विधवा महिलांचे प्रश्न मोठे भयंकर आहेत. विधवा महिलांचा प्रश्न फक्त भारतातच नाही, तर जगभरात गंभीर होत चालला आहे. त्यासाठी गेल्या सात वर्षापासून यूकेची लूम्बा फाउंडेशन ही संस्था जगभरातील विधवा महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात संयुक्त राष्ट्रांमध्ये मोहीम राबवत आहे. विधवांचे प्रश्न बिकट झाल्याने संयुक्त राष्ट्र संघाने २३ जून हा दिवस आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो.
काय आहे विधवा दिन साजरा करण्याचा उद्देश? जागतिक पातळीवर विधवा महिलांचे प्रश्न भयंकर असल्याने संयुक्त राष्ट्राने २३ जून हा आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन साजरा करण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार दरवर्षी विधवा दिनाचे औचित्य साधून या दिवशी विधवा महिलांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतात. जगभरातील विधवा महिलांची स्थिती सुधारावी, त्यांना इतर महिलांसारखे सामान्य जीवन जगता यावे यासाठी जागतिक पातळीवर प्रयत्न करण्यात येतात. इतर सामान्य महिलांसारखे त्यांना समान हक्क मिळण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघ प्रयत्न करते. मात्र आपण कितीही प्रगत झालो, तरी विधवा महिलांकडे पाहण्याचा आपला दृष्टीकोन बदलत नाही. जागतिकीकृत पातळीवर विधवा महिलांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. पती नसल्याने कुटूंब त्यांच्याकडे विशेष लक्ष देत नाही. तर कधी विधवा महिलांना वाऱ्यावर सोडले जाते. यामुळे जगभरातील लाखो विधवा महिला गरिबी, हिंसाचार, बहिष्कार, बेघरपणा, आजारी आणि समाजातील भेदभाव सहन करतात. विधवाविवाहास आपण सर्वपरीने प्रोत्साहन आणि आटोकाट प्रयत्न केले पाहिजे. जगभरातील ११५ दशलक्ष विधवांना गरिबीत जगण्यास भाग पाडले जाते. तर ८१ दशलक्ष महिलांना शारीरिक शोषणाचा सामना करावा लागत असल्याचे विविध अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. जागतिक पातळीवर विधवा महिलांच्या न्याय हक्काचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. त्यात भारतातही विधवा महिलांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. भारतात चार कोटींहून अधिक विधवा महिला आहेत. आजही विधवा महिला त्यांच्या हक्कापासून वंचित आहेत. या विधवा महिलांना पती नसल्याने मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागते. एक उदाहरण आहे- जोवेरिया नाबुकेन्या एक विधवा, इसिंगिरो जिल्ह्यात तिच्या काही ८ नातवंडांसोबत वाचते. युनिसेफच्या पाठिंब्याने नाबुकेन्या मुख्य कौटुंबिक काळजी प्रॅक्टिसेसवर आहेत. तिची एक दिनचर्या आहे जिथे ती मुलांसोबत वाचते आणि ते शिकत असताना त्यांच्यासोबत खेळते.
जगभरातील बऱ्याच महिलांसाठी, त्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी आणि प्रतिष्ठेसाठी दीर्घकालीन लढ्याने जोडीदाराचा विनाशकारी तोटा वाढविला जातो. जगभरात २५८ दशलक्षाहून अधिक विधवा असूनही, विधवांना ऐतिहासिकदृष्ट्या आपल्या समाजात न पाहिलेले, समर्थन न मिळालेले आणि मोजले गेलेले नाही. भूतकाळातील अनुभव दर्शवितो, की विधवांना अनेकदा वारसा हक्क नाकारले जातात, जोडीदाराच्या मृत्यूनंतर त्यांची मालमत्ता बळकावली जाते आणि रोगाचे ‘वाहक’ म्हणून त्यांना अत्यंत कलंक आणि भेदभावाचा सामना करावा लागतो. जगभरात, पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन मिळण्याची शक्यता खूपच कमी आहे, म्हणून जोडीदाराच्या मृत्यूमुळे वृद्ध स्त्रियांना निराधारपणा येऊ शकतो. लॉकडाऊन आणि आर्थिक बंदच्या संदर्भात विधवांना ते खूप आजारी पडल्यास किंवा स्वतःला आणि त्यांच्या मुलांचे पालनपोषण करण्यासाठी त्यांना बँक खाती आणि पेन्शन मिळू शकत नाहीत. एकटी-माता कुटुंबे आणि अविवाहित वृद्ध स्त्रिया आधीच विशेषतः गरिबीसाठी असुरक्षित आहेत, हे एक क्षेत्र आहे ज्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय विधवा दिनी जगभरातील विधवांवर परिणाम करणाऱ्या काही समस्या आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि प्रगती करण्यासाठी काय केले पाहिजे यावर एक नजर टाका.
युनायटेड नेशन्स सन २०११पासून २३ जून हा आंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस म्हणून पाळत आहे, विधवांच्या आवाजाकडे आणि त्यांच्या अनुभवांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आणि त्यांना आवश्यक असलेला अनोखा पाठिंबा मिळवण्यासाठी पाळला पाहिजे. आता पूर्वीपेक्षा अधिक हा दिवस विधवांना पूर्ण हक्क आणि मान्यता प्राप्त करण्याच्या दिशेने कृती करण्याची संधी आहे. यामध्ये त्यांना त्यांचा वारसा, जमीन आणि उत्पादक संसाधनांचा वाजवी वाटा मिळण्याची माहिती प्रदान करणे समाविष्ट आहे; निवृत्तीवेतन आणि सामाजिक संरक्षण जे केवळ वैवाहिक स्थितीवर आधारित नाही; सभ्य काम आणि समान वेतन; आणि शिक्षण आणि प्रशिक्षण संधी. विधवांना स्वतःला आणि त्यांच्या कुटुंबांना आधार देण्यासाठी सक्षम करणे म्हणजे सामाजिक कलंक दूर करणे ज्यामुळे बहिष्कार आणि भेदभाव किंवा हानिकारक प्रथा निर्माण होतात. शिवाय महिलांविरुद्ध सर्व प्रकारचा भेदभाव निर्मूलनाचा करार आणि बालहक्कावरील अधिवेशनासह आंतरराष्ट्रीय कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे विधवांच्या हक्कांची खात्री करण्यासाठी सरकारांनी त्यांच्या वचनबद्धतेचे पालन केले पाहिजे. विधवांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय कायदे अस्तित्वात असतानाही, अनेक राज्यांच्या न्यायिक व्यवस्थेतील कमकुवतपणामुळे विधवांच्या हक्कांचे व्यवहारात संरक्षण कसे केले जाते आणि त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. न्यायिक अधिकाऱ्यांकडून जागरूकता आणि भेदभावाचा अभाव यामुळे विधवा न्याय व्यवस्थेकडे नुकसान भरपाई मागण्यासाठी वळू शकत नाहीत. शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी कृती योजनांच्या संदर्भात विधवा आणि त्यांच्या मुलांवरील हिंसाचार, गरिबी निर्मूलन, शिक्षण आणि सर्व वयोगटातील विधवांना इतर समर्थन यासाठी कार्यक्रम आणि धोरणे देखील हाती घेणे आवश्यक आहे. संघर्षानंतरच्या परिस्थितीत विधवांना शांतता निर्माण आणि सलोखा प्रक्रियांमध्ये पूर्णपणे सहभागी होण्यासाठी आणले पाहिजे जेणेकरून ते शाश्वत शांतता आणि सुरक्षिततेसाठी योगदान देतील आणि कोविड-१९च्या संदर्भात विधवांना पुन्हा चांगले सक्षम बनवण्यासाठी आमच्या कामातून सोडले जाऊ नये. आमची पुनर्प्राप्ती त्यांच्या अनन्य गरजांना प्राधान्य देते आणि समाजांना अधिक समावेशक, लवचिक आणि सर्वांसाठी समान होण्यासाठी समर्थन देते, याची खात्री करूया.
!! जागतिक विधवा दिनानिमित्त समस्त विधवा भगिनींना हार्दिक शुभकामना जी !!
– संकलन व शब्दांकन –
श्री कृष्णकुमार आनंदी-गोविंदा निकोडे गुरूजी.
रामनगर वॉर्ड, गडचिरोली.
फक्त व्हॉट्सॲप- ९४२३७१४८८३.
