राजकीय तुच्छतावाद हा सत्तेच्या भागीदारीतला सगळ्यात मोठा अडसर असतो. तुच्छतावादी राजकारण कधीही व्यापक स्तरावर विकसित होऊ शकत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना याची नेमकी जाणीव होती. म्हणूनच त्यांनी कॉंग्रेसला जळते घर म्हणून देखील प्रसंगी व्यापक समाजहितासाठी म्हणून त्यांच्याशी हातमिळवणी केली होती. त्यामुळे त्यांचा राजकीय प्रवास कधीही संकुचित अथवा संकीर्णतावादी राहिला नाही. राजकारण हे नेहमी बेरजेचं असणं आवश्यक आहे. याचं भान त्यांना होतं. याउलट स्वाभिमानाच्या नावाखाली व्यक्तिगत अहंकार जोपासणारं, सहयोग मूल्यापेक्षा कायम उपद्रवमूल्य दाखवणारं आणि बेरजेपेक्षा नेहमीच वजाबाकीचं राजकारण करणारं नेतृत्व हे नेहमीच आत्मघातकी ठरतं. तो आत्मघात केवळ त्या नेत्याचा आणि त्याच्या पक्षाचा असत नाही, तर तो त्या पक्ष नेतृत्वावर दृढ विश्वास ठेवणाऱ्या आणि त्याकडे मोठ्या अपेक्षेने बघणाऱ्या एका मोठ्या जातसमूहाचा देखील आत्मघात असतो. सत्तेबाहेर राहून अस्मितेच्या आणि स्वाभिमानाच्या वांझ वल्गना करण्यापेक्षा सत्तेत राहून समाजहितासाठी जेवढे काम करता येईल तेवढे केले पाहिजे. कारण सत्तेबाहेर राहून सत्तेवर दबावगट निर्माण करण्याची क्षमता आपल्यात नाही. त्यामुळे आपल्या राजकीय क्षमता ओळखून त्यादिशेने पक्षाची योग्य बांधणी केली तर सत्तेची वाट फार बिकट नाही. हे सगळे खरे असले तरीही भारतीय राजकारण दलित वंचितांसाठी म्हणावे तितके सोपे नाही.
प्रस्थापित राजकारण्यांनी गेल्या साठ सत्तर वर्षात देशात जे राजकारण उभे केले आहे, त्याचा सांगाडा जरी लोकशाहीचा असला, तरी आत्मा जातशाही-धर्मशाही आणि भांडवलशाहीचा आहे. त्यामुळे भारतीय लोकांच्या मनात अजूनही पूर्णपणे लोकशाही रुजू शकलेली नाही. म्हणूनच आज राजकारणाचे सगळे ठोकताळे जातीने बांधले जातात. जातीव्यवस्था ही राजकारणाची गरज बनलेली आहे. लोकशाहीत ज्या जातींचे मतदार अधिक त्या जातींचे राजकीय वर्चस्व असणे स्वाभाविक आहे. अशावेळी बहुसंख्यांक जातींना राजकीय शत्रू घोषित करून अथवा त्यांच्या विषयी तुच्छतावाद वा द्वेष बाळगून कुठल्याही छोट्या जातीसमूहांना आपले स्वतंत्र राजकारण उभे करणे शक्य नाही. सत्तेतला आपला वाटा मिळवण्यासाठी किमान पातळीवर जे आपले वैचारिक सहोदर आहेत, त्यांच्याशी हातमिळवणी करणे याला तडजोडीचे राजकारण म्हणण्यापेक्षा बेरजेचं वा गरजेचं राजकारण म्हणणे अधिक योग्य ठरेल.
भारतीय राजकारण दीर्घकाळ कॉंग्रेसच्या एकपक्षीय अंमलाखाली राहिल्याने राष्ट्रीय स्तरावर इतर लोकशाहीवादी सेक्युलर पक्षांचा विकास होऊ शकला नाही किंवा जाणीवपूर्वक तो होऊ दिला गेला नाही. धर्मनिरपेक्ष/सेक्युलर राजकारण हे एकट्या कॉंग्रेसचं क्षेत्र समजलं जात होतं. परिणामी फक्त धार्मिक मूलतत्ववादी विचारधारेच्या पक्षांचीच जागा राष्ट्रीय स्तरावर रिकामी होती. ती जनसंघाने आणि नंतर भाजपने भरून काढली. पण त्या आधी दुसरा सक्षम राजकीय पर्याय नसल्याने कितीतरी धर्मांध जात्यंध लोकं कॉंग्रेसमध्ये जाऊन बसले होते. अर्थात नंतर भाजप सारख्या हिंदू मुलतत्ववादी पक्षाचा सक्षम पर्याय लाभूनही त्यांनी आपापल्या जागा सोडल्या नाहीत हा भाग वेगळा. पण कॉंग्रेस हा अशा अनेक अंतर्विरोधांनी भरलेला पक्ष आहे. त्यात पुरोगामी लोकं आहेत तसेच प्रतिगामीही आहेत. सेक्युलर आहेत तसे धर्मांध मूलतत्ववादीही आहेत. त्यांचे अनेक निर्णय त्यांच्याच विचारधारेच्या विरोधातले आहेत. दलित अत्याचाराच्या घटना असतील किंवा हिंदू-मुस्लीम-शीख अशा दंगली असतील, त्यातली कॉंग्रेसची भूमिका नेहमी सेक्युलर असण्यापेक्षा कायम सोयीची राहिलेली आहे. त्यामुळेच २००२ साली गुजरात दंगलीत मुस्लिमांच्या कत्तली सुरु असताना कॉंग्रेसी मुद्दामहून गप्प राहिले. त्याचा परिणाम आज संपूर्ण देश भोगत आहे. शिवाय कॉंग्रेसराष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कार्यकाळात दलित अत्याचाराच्या ज्या घटना घडल्या त्यात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वापासून तर अगदी बड्या बड्या नेत्यांचाही नैसर्गिक ओढा हा आरोपींच्या बाजूनेच राहिला असल्याचे खैरलांजी ते खेर्डा प्रकरणातून सिद्ध होते. त्याचे कारण बहुसंख्यांक सवर्ण जातींचे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर कायम वर्चस्व राहिले आहे आणि वर म्हटल्याप्रमाणे लोकशाहीत ज्या जातींचे मतदार अधिक त्या जातींचे राजकीय वर्चस्व असणे स्वाभाविक आहे. अर्थात हे वर्चस्व केवळ राजकीय होते असे नाही. सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक-जातवर्गीय अशा सर्वप्रकारचे ते वर्चस्व होते. या वर्चस्वाला धक्का लागला की त्या व्यक्ती/कुटुंबावर हिंसक हल्ले केले जातात. त्यातूनच दलित अत्याचाराच्या घटना घडतात. परंतु या घटना केवळ कॉंग्रेस/राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्याच काळात घडल्यात असेही नाही. सेना-भाजप यांच्याही काळात त्या मोठ्या प्रमाणात घडलेल्या आहेत. मात्र कॉंग्रेस प्रदीर्घ काळ सत्तेत असल्याने त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या घटना अधिक ठळकपणे समोर येतात. दुसरी बाब कॉंग्रेसने दलितांना राजकीय प्रतिनिधित्व जरूर दिले. परंतु संस्थात्मक राजकारणाचा पाया मजबूत होऊ दिला नाही. परिणामी रिपब्लिकन पक्षात फुट पडून एकेका गटाचे प्रतिनिधी एकेका टर्ममध्ये संपून गेले. काही ठिकाणी ठरवून उमेदवार पाडले गेले. रामदास आठवले आजपर्यंत टिकून आहेत, मात्र त्यांची उपयोजितता शून्य आहे. त्याचा परिणाम असा झाला की, गेल्या साठ सत्तर वर्षात महाराष्ट्रात कोणताही दलित पक्ष मजबुतीने उभा राहू शकला नाही.
पूर्वीचा कॉंग्रेस आणि आजच्या कॉंग्रेसमध्ये मोठा फरक आहे. २०१४ नंतर मोदी लाटेने कॉंग्रेसच्या बऱ्याच सरंजामी गढ्या उध्वस्त झाल्या. बरेच संस्थानिक खालसा झाले. अर्थात आपापल्या गढ्या/संस्थाने सांभाळण्यासाठी नंतर त्यांनी कॉंग्रेसला रामराम करून भाजपची वाट धरली. त्यामुळे कॉंग्रेसमधली घाण आपोआपच साफ झाली. त्यात राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाने कॉंग्रेसला नवी झळाळी प्राप्त करून दिली आहे. कन्याकुमारी ते काश्मीरपर्यंत त्यांनी काढलेली भारत जोडो यात्रा असेल किंवा मणिपूर ते मुंबईपर्यंत काढलेली भारत न्याय यात्रा असेल यामुळे राहुल गांधी यांची प्रतिमा उजळून निघाली. एका प्रगल्भ नेतृत्वाची झलक त्यांच्या व्यक्तिमत्वातून झळकू लागली. त्याचा परिणाम लोकसभेच्या निवडणुकीत दिसून आला. महाराष्ट्रात तब्बल तेरा जागा जिंकून सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून कॉंग्रेस उदयाला आला. या नव्या कॉंग्रेसबद्दल लोकांच्या मनात विश्वासार्हता निर्माण झाली आहे. शिवाय मल्लिकार्जुन खर्गेसारख्या एका दलित नेत्याला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवून कॉंग्रेसने आपली सर्वसमावेशक भूमिका दाखवून दिली.
दुसरीकडे भाजपच्या रूपाने भारतीय लोकशाहीसमोर फार मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. संघाने पेरलेल्या हिंदुत्ववादाच्या विषाची फळं आज भाजपच्या रूपाने भारतीय राजकारणाला लगडलेली असून भाजपाने देशाला दहा वर्षात शंभर वर्ष मागे नेले. भाजप सत्तेत आल्यापासूनच हिंदू मुलतत्ववाद्यांच्या उन्मादक आणि हिंसक हालचाली अधिक गतिमान झाल्या आहेत. दलित अल्पसंख्य समूहांवरचे हल्ले वाढले आहेत. मॉबलिंचीगच्या घटना वाढल्या. उद्दाम संघी भाजपाई लोकं संविधान बदलण्याची भाषा करत आहेत. न्याय आणि प्रशासकीय संस्थेतला त्यांचा हस्तक्षेप वाढला आहे. शिक्षण क्षेत्रातही हस्तक्षेप करून मनुस्मृतीसारख्या ग्रंथातली विषारी मूल्य रुजवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यांना कायद्याची भीती उरली नाही. देश अराजकतेच्या उंबरठ्यावर पोचलेला आहे. अशात महाराष्ट्रात पक्षफोडीचे प्रकार झाले. निवडणूक आयोगानेही भाजपच्या दावणीला बांधल्यासारखे निर्णय दिले. मूळ पक्षांचे चिन्ह पळवले गेले. त्यामुळे बुद्धिवाद्यांपासून तर अगदी सामान्य लोकांपर्यंत भाजपविरुद्धचा रोष वाढत चालला होता. अशा परिस्थितीत कुणी भाजपला मदत होईल अशी भूमिका घेत असेल तर त्या रोषाचा सामना त्यांनाही करावा लागेल.
२०१९ साली प्रकाश आंबेडकरांनी दलित, आदिवासी, मुस्लीम, ओबीसी ,भटके विमुक्त, अल्पसंख्य इ. घटकांना सोबत घेवून वंचित बहुजन आघाडीच्या रूपाने शोषित वंचितांची एक मोठी मोट बांधण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे राजकीय प्रतिनिधित्वापासून वंचित असणाऱ्या महाराष्ट्रातील छोट्या मोठ्या जातीसमूहांच्या अपेक्षा उंचावल्या. प्रकाश आंबेडकरांबद्दल एक क्रेझ निर्माण झाली होती. मलाही वंचित बहुजन आघाडी ही मोठ्या बदलाची नांदी वाटली. मी तेंव्हा या शीर्षकाचा एक लेखही लिहला होता. वंचित आघाडीने महाआघाडीत सामील होऊन मोदीचा अराजकतेकडे उधळलेला वारू रोखावा ही सर्वसामान्य जनतेची इच्छा होती. त्याची दुसरी बाजू ही होती की, वंचित आघाडीच्या कमीत कमी तीन ते चार जागा सहज निवडून आल्या असत्या आणि दलित वंचितांना एक सक्षम राजकीय पर्याय उभा राहिला असता. परंतु स्वाभिमानाचा आणि जागेचा मुद्दा पुढे करून वंचित आघाडीने महाआघाडीत सामील न होता स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली. तरीही त्यांना भरभरून मते मिळाली. लोकसभेत नाही निदान विधानसभेत तरी त्यांनी महाआघाडीत सामील होऊन काही जागा जिंकाव्या असं लोकांना वाटत होतं. परंतु पुन्हा तोच स्वाभिमानाचा आणि जागेचा मुद्दा पुढे करून प्रकाश आंबेडकरांनी स्वतंत्र निवडणूक लढवली. लोकसभेपेक्षा मतांची टक्केवारी कमी झाली, परंतु आपले उपद्रवमूल्य दाखवून देण्यात वंचित आघाडीला यश आले. २०१९ नंतर मात्र भाजपाई प्रचंड विध्वंसक आणि अहंकारी बनत गेले. बेछूट विधानांचा खच वाढत गेला. त्यात महागाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारीचे प्रश्न ऐरणीवर आले. त्यांच्या सततच्या धार्मिक धृवीकरणाच्या खेळीला लोकं कंटाळले. मोदींची सगळी आश्वासने खोटी ठरत गेली. त्यात महाराष्ट्रात पक्ष फोडीच्या खेळीने जनमत भाजपविरोधात गेले. अशात २०२४ च्या निवडणुकीत वंचित आघाडीने महाआघाडीत सामील होऊन भाजपला रोखण्यात मदत करावी आणि स्वतःच्या काही जागा निवडून आणाव्यात असे सगळ्यांनाच वाटत होते. प्रकाश आंबेडकरांनीही प्रथम महाआघाडीत सामील होण्याचे संकेत दिल्याने सगळ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. त्यांनी भाजप मोदी विरोधात जोरदार प्रचार सभा सुरु केल्याने यावेळी तरी ते महाआघाडीत सामील होतील अशी खात्री होती. परंतु अचानक त्यांनी युटर्न घेत परस्पर विरोधी विधाने करायला सुरवात केली. सहकारी पक्षांवरच सडकून टीका करायला लागले. शेवटी पुन्हा स्वाभिमानचा आणि जागेचा मुद्दा पुढे करून स्वतंत्र निवडणूक लढवण्याचा निर्णय जाहीर केला. यावेळी मात्र लोकांच्या मनात त्यांच्या भूमिकेविषयी शंकेची पाल चुकचुकली. त्यांनी जाणीवपूर्वक भाजपपुरूक भूमिका घेतली असल्याची लोकांना खात्री पटू लागली. महाआघाडीतल्या नेत्यांनीही जनमताचा कौल बघून त्यांची समजूत घालण्याऐवजी त्यांच्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. परिणामी वंचित आघाडीच्या अनेक उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले. स्वतः अकोला मतदार संघात ते तिसऱ्या स्थानावर फेकले गेले. मतांची टक्केवारी अजून कमी झाली. पुढच्या विधानसभा निवडणुकीतही अशीच परिस्थिती राहिली तर वंचित बहुजन आघाडी पक्ष म्हणून संपलेला असेल असे भाकीत काही राजकीय विश्लेषकांनी केलेले आहे.
भीमा कोरेगाव दंगलीत प्रकाश आंबेडकरांनी घेतलेल्या रोख ठोक भूमिकेमुळे त्यांच्याविषयी दलितांच्या मनात एक विश्वासाचं वातावरण निर्माण झालेलं होतं. त्यातच भाजपच्या मुस्लीम विरोधी भूमिकेला उत्तर म्हणून एमआयएमला सोबत घेत त्यांनी दलित भटक्या ओबीसींची मोट बांधत वंचित बहुजन आघाडी या नव्या पक्षाची स्थापना केली. त्यामुळे या पक्षाबद्दल पहिल्यांदा सहानुभूतीची लाट होती. परंतु भावनिक लाटेला मर्यादा असतात. ती कधी ना कधी ओसरतेच. त्यासाठी पक्ष म्हणून त्याची मुळापासून बांधणी करावी लागते. पक्ष कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण द्यावे लागते. त्यांना दीर्घकालीन कार्यक्रम द्यावा लागतो आणि सतत क्रियाशील ठेवावे लागते. मतदार संघात परिचित असणाऱ्या आणि लोकाभिमुख कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारी द्यावी लागते. परंतु गेल्या पाच वर्षात असे काहीही न करता, पक्षाची कसलीही बांधणी न करता निव्वळ आयात केलेले उमेदवार आयत्यावेळेवर उभे केले गेले. ते पडणार हे माहित असूनही अशा उमेदवारांना मत देऊन ते वाया का घालवावे असा प्रश्न दलित भटक्या ओबीसी मतदारांना पडला असेल तर त्यात वावगे असे काय आहे? दलित मतदारांना गृहीत धरणे हे प्रकाश आंबेडकरांना महागात पडले. कारण दलित मतदार हा सगळ्यात जागरूक आणि विचार करणारा मतदार आहे. ज्यांना प्रकाश आंबेडकर यांच्या भूमिकेत गडबड वाटली त्यांनी मतपेटीतून आपला विरोध दाखवून दिला. ज्यांनी उघडपणे वंचित आघाडीच्या भूमिकेचा विरोध केला त्यांना वंचितच्या कार्यकर्त्यांनी गद्दार ठरवून हरिभाऊ असा एक नवीनच शब्दप्रयोग जन्माला घातला आहे. मला एक कळत नाही, जो वंचित आघाडीला मत देईल तोच खरा आंबेडकरी आणि बाकीचे सगळे गद्दार हरिभाऊ हे गृहितक कोणत्या आधारावर वंचितचे कार्यकर्ते मांडत आहेत? दलितांच्या मतांवर एकट्या प्रकाश आंबेडकरांचा हक्क आहे का ? नेमके कोणत्या आधारावर ते हक्क सांगत आहेत ? एक आंबेडकर आडनाव वगळता दलितांच्या प्रश्नांसाठी त्यांनी गेल्या पाच वर्षात नेमके कोणते काम केले आहे? भाजपच्या संविधान विरोधी भूमिकेला काउंटर म्हणून कोणते जनआंदोलन उभे केले आहे? भाजप विरोधातली लढाई ही संविधानिक मूल्यांसाठी आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी असल्याचे लोकांच्या गळी उतरवण्यात कॉंग्रेस यशस्वी झाले. तसे प्रयत्न वंचित बहुजन आघाडीने का केले नाहीत ? की त्यांना भाजपच्या धोरणावर काहीच आक्षेप नाहीत ? की काही हितसंबंधी धागे एकमेकांत गुंतलेले आहेत? भाजप आणि वंचित बहुजन आघाडीचे संबंध नेमके कसे आहेत हे एकदा स्पष्ट झाले पाहिजे. एकीकडे सभांमधून मोदींवर सडकून टीका करायची आणि दुसरीकडे त्यांना मदत होईल अशी भूमिका निवडणुकीतून घ्यायची. यात मोदी विरोधी मतांची विभागणी करण्याचा डाव सर्वसामन्य लोकांच्या लक्षात आला. म्हणूनच त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीकडे पाठ फिरवली. त्यातच त्यांनी मराठा ओबीसी वादात उडी घेऊन ओबीसींचा रोष ओढवून घेतला. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा आपल्याकडे फार्म्युला असल्याचे सांगितले व तो फार्म्युला आपण सरकारला देणार नाही असेही सांगून दिले. ज्यांना आरक्षण धोरणाची नीट माहिती आहे त्यांना यातला फोलपणा लक्षात येऊन गेला.
वंचितचे कार्यकर्ते आता आरोप करत आहेत की, महाआघाडीने त्यांना सन्मानपूर्वक आमंत्रण दिले नाही आणि योग्य जागा दिल्या नाहीत. मुळात सन्मान मागून मिळत नाही, तो न मागता मिळेल अशी परिस्थिती निर्माण करावी लागते. प्रकाश आंबेडकरांनी गेल्या तीनही निवडणुकीत केवळ उपद्रव मूल्य दाखवलेला आहे आणि त्याचा सगळ्यात जास्त फटका कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला बसला आहे. अशा माणसाविषयी कोणाला मनातून प्रेम वाटेल ? महा आघाडीतील पक्षांनाही एकमेकांविषयी फार प्रेम आहे असे नाही. केवळ गरज म्हणून ते एकत्रित आलेले आहेत. त्यांच्या राजकीय भूमिका एकमेकांपासून भिन्न आहेत. यापूर्वी अनेकदा ते एकमेकांविरुध्द लढलेले आहेत. एकमेकांवर जहरी टीका केलेली आहे. तरीही ते सगळं विसरून एकत्रित आले. त्यामागे फक्त संविधान आणि लोकशाही वाचवणे हा हेतू नसून सत्तेतील भागीदारी हा आहे. अर्थात त्यांच्यातही सगळं आलबेल आहे अशातला भाग नाही. अंतर्गत कलह सुरूच आहेत. एकमेकांचे पाय खेचणे, काटशाहीचे राजकारण करणे सुरूच आहे. तरीही एकमेकांचे उपयोजन मूल्य ओळखून केवळ गरजेसाठी ते सगळे एकत्रित आलेले असताना प्रकाश आंबेडकरांना ही गरज का वाटत नसावी ? की सत्तेपेक्षा मोठे लाभ त्यांना महाआघाडीत न येता मिळणार आहेत ? स्वाभिमान आणि अहंकार यातील फरक लोकांना कळत नाही का ? भाकरीसाठी संघर्ष चाललेला असताना एका भाकरीचे तीन तुकडे करून काही लोकं खात आहेत. अशावेळी कुणी लांब उभा राहून त्यातली चतकोर भाकरी मला सन्मानपूर्वक आणून द्या नाहीतर मी स्वतःची भाकरी स्वतः तयार करील (स्वतःची शेती नाही. त्यात धान्य पिकवलेलं नाही) अशा वल्गना करीत असेल आणि त्यालाच स्वाभिमानी राजकरण म्हणत असेल तर तो स्वतः उपासी मरेलच परंतु भाकरीकडे आस लावून बसलेल्या भुकेल्या समाजालाही उपासी मारेल. याला केवळ आणि केवळ आत्मघाताचे राजकारण म्हणतात.
– *सुदाम राठोड, नाशिक*
मोबाइल : ९८३४९७४००८
(मुक्त शब्द जून 2024 मधून प्रकाशित झालेला लेख)
