जातीय आरक्षण संपविण्याची वेळ आली असताना महाराष्ट्र सरकार आरक्षण-आरक्षण खेळत आहे.
जातीय आरक्षणवाद्यांना स्पष्टपणे सांगण्याची हिंमत या सरकारात नाही. सरकारच्या या लेच्यापेच्या भूमिकेमुळे हिंदू समाजातील क्षत्रिय व शुद्र वर्णातील लोक हे एकमेकांच्या विरोधात उभी झाली आहेत.
क्षत्रिय विरूद्ध शुद्र असा वर्ग संघर्ष महाराष्ट्रात निर्माण झाला असतानाच क्षत्रियांत देखील ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी व ओबीसी अशा तिहेरी आरक्षणावरून वाद निर्माण झाली आहेत.
शुद्रांनी मिश्र जातीच्या नावाने 2004 मध्येच क्षत्रीयांना शुद्रांच्या ओबीसी आरक्षणात सामावून घेतले आहे. आता उरलेल्या मुठभर शुद्ध क्षत्रीयांना देखील आरक्षणासाठी आपल्या जात बांधवात (मिश्र जातीच्या लोकांत) समाविष्ट होण्याची इच्छा आहे पण शुद्ध शुद्र लोक या मूठभर क्षत्रियांना आपल्या वर्गात समाविष्ट करून घ्यायला तयार नाहीत.
हा वर्ण संघर्ष आता राजकीय होऊ लागला आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक शुद्र विरूद्ध क्षत्रिय या दोन वर्गातच होणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीत शुद्रांचा पराभव झाला पण विधानसभेत मात्र ते जिंकतील असा मला विश्वास वाटतो.
क्षत्रियांना ईडब्ल्यूएस आरक्षण असताना देखील ते शुद्रांसाठी असलेले आरक्षण मागतात म्हणजेच त्यांना शुद्रांचा उत्कर्ष नको असा समज समस्त शुद्रांचा झालेला आहे. इकडे क्षत्रियांना वाटते की आमचे रक्ताचे नातेवाईक मिश्र जातीच्या नावाने ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेत असताना आम्ही त्या आरक्षणापासून वंचित का रहावे?
काहीही असो आज आरक्षणावरून हिंदू समाज दोन वर्गात विभागला आहे. त्यांच्यातील हा संघर्ष एक नवा इतिहास निर्माण करणार आहे.
हिंदुत्ववादी सरकारने हिंदू समाजाची एकता जपण्यासाठी जातीय आरक्षणाला पर्याय शोधण्याची गरज आहे
जितेन्द्र राऊत, अध्यक्ष -अखिल भारतीय मानवतावादी पक्ष,मो.81080 88584
