महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत प्रतिवर्षी अनुसूचित जाती नवबौद्ध प्रवर्गातील प्रदेशात विशेष अध्ययन करण्याकरिता प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येते. शासनाने सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी या योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्तीची जाहिरात नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे. या जाहिरातीनुसार उक्त लाभ मिळण्यासाठी शासनाने आधीच्या (सन २०२३-२४) योजनेत बदल करून नवीन जाचक अटी अंतर्भूत केल्या आहेत. त्या पैकी
शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी पदवीमध्ये ७५% गुण असणे आवश्यक ठरविण्यात आले आहे. तसेच पीएचडी साठी पदव्युत्तर मध्ये ७५% असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
शिष्यवृत्तीचा लाभ एका कुटुंबातील एकच विद्यार्थी घेवू शकेल असे ठरविण्यात आले आहे.
पदव्युत्तर साठी एकदा शिष्यवृत्ती मिळाली तर पूर्व पीएचडी करण्यासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार नाही असा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय इतरही जाचक अटी आहेत. शिष्यवृत्ती देण्यासाठी पदवी परीक्षेत ७५ टक्के गुणांची अट वाचून
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अशाच प्रकारच्या जाचक अटीसाठी सरकार विरुद्ध संसदेत १९५४ ला लढून जाचक अट रद्द करून घेतली होती. तशीच परिस्थिती आज निर्माण केली आहे. म्हणून हा लेखन प्रपंच.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना १९४१ मध्ये ब्रिटिश व्हाइसरॉयच्या हिंदुस्थान सरकारमध्ये संरक्षण सल्लागार समितीवर सभासद म्हणून नियुक्त केले होते. त्यानंतर १९४२ ला व्हाइसरॉयच्या हिंदुस्थान सरकारच्या मंत्रिमंडळात कामगार व बांधकाम मंत्री म्हणून नियुक्त केले होते. त्यांच्याकडे शिक्षण खाते नव्हते, परंतु मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या समस्येकडे त्यांनी ब्रिटिशांचे लक्ष वेधले. २९ ऑक्टोबर १९४२ रोजी गव्हर्नर जनरलला एक मेमोरॅंडम देवून देशात शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दोन लाख रुपये व विदेशात शिक्षण घेणाऱ्यांना तीन लाख रुपये अनुदानाची मागणी केली.
ब्रिटीशांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची मागणी पूर्ण केली व अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन लाख रुपयांची शिष्यवृत्ती मंजूर केली. विदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती मंजूर केली. त्यामुळे त्यावेळी अनुसूचित जातीचे १६ विद्यार्थी विदेशात उच्च शिक्षणासाठी गेले होते. पुढे शिष्यवृत्तीच्या रकमेत दरवर्षी वाढ होत गेली.
इ. स. १९४६ मध्ये ब्रिटिश सरकारने स्वातंत्र्य देण्याच्या हेतूने संविधान सभेची निवडणूक घेतली. निवडून आलेल्या सदस्यांचे हंगामी सरकार नियुक्त केले. त्या सरकारने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना विदेशात पाठविण्याचे बंद केले. याचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला आणि संधी मिळताच दि. ६ सप्टेंबर १९५४ रोजी राज्यसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. ‘पवित्र कार्याला अपवित्र करण्यात’ शिक्षणमंत्री राजगोपालाचारी यांची हातोटी असल्याची, टीका करून सरकारचा खरपूस समाचार घेतला. पुढे ते म्हणाले, प्रत्येक सचिवाचा मुलगा आणि मुलगी केंब्रिज किंवा ऑक्सफर्डमध्ये सापडू शकतो. त्यांच्या मुलांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यासाठी त्यांनी दोनदा किंवा तीनदा परदेशी यात्रा केलेली आहे. कारण त्यांच्याकडे विपुल साधनसामग्री आहे. मागासवर्गीय मुलाला प्राथमिक शिक्षणसुद्धा मिळू शकत नाही. दोन वर्गातील या प्रकारचे व्यवहार शेकडो वर्षांपासून चालू आहेत. हा असह्य व्यवहार असून अनंत काळापर्यंत तो आम्ही चालू देणार नाही. भाषण सुरू असतांनाच सरकारच्या वतीने संसद सदस्य डॉ. काटजू मध्येच म्हणाले की, गेल्या वर्षापासून ही योजना पुन्हा सुरू केली आहे. त्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी खडसावून विचारले की, इतके वर्षे का बंद केली होती? त्यावर डॉ. काटजू निरुत्तर झाले व मला माहित नाही, असे त्यांनी उत्तर दिले. काही उत्तरच नव्हते त्यांच्याकडे !
आजची एस.एस.सी. म्हणजे त्यावेळची ७वी मॅट्रीक. मॅट्रीक पास विद्यार्थ्याला पुढील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीची योजना डॉ. बाबासाहेबांच्या महत् प्रयत्नाने सुरु झाली. परंतु १९४५ ला व्हाइसरॉयचे ब्रिटिश सरकार संपुष्टात आले व १९४६ ला ब्रिटिशांनी भारतीयांचे हिंदुस्थान सरकार निवडणुकीद्वारे निर्माण केले. सरकारमधल्या या आरक्षण विरोधकांना मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणे हे बघविले नाही. त्यांनी दुष्टपणा केला व शिष्यवृत्तीसाठी ५०% गुणांची अट निर्माण केली. त्या काळात पास होण्यास जेमतेम ३३ टक्के गुण मिळविणेसुद्धा फार कठीण होते. परिस्थिती अशी होती की, अस्पृश्य समाजातून फक्त एकटेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मॅट्रीक झाले होते. अशा परिस्थितीत ५० टक्के गुणांची अट घालणे म्हणजे संपूर्ण समाजाला शिष्यवृत्ती नाकारणे होते. कारण जातीयतेच्या काळात अस्पृश्य विद्यार्थ्याला ५० मार्क्स् देण्याची परीक्षकातही दानत नव्हती. विरोधकांना येनकेन प्रकारे शिष्यवृत्ती नाकारायची होती. ही बाब डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लक्षात येताच त्यांनी हा मुद्दा राज्यसभेत १९५४ ला उपस्थित केला व सरकारवर घणाघाती टीका केली. सर्व सभागृहांचे लक्ष याकडे वेधले. ते म्हणाले, अनुसूचित जातीची मुले ज्या परिस्थितीत राहतात ती तुम्ही विचारात घेतली पाहिजे. त्यांच्या आईवडिलांजवळ त्यांच्या अभ्यासासाठी वेगळी खोलीही नसते. रात्री अभ्यासासाठी दिवाही नसतो. तो गर्दीमध्ये राहत त्याने परीक्षेत शेकडा ५० गुण मिळवावे, अशी अपेक्षा तरी तुम्ही कशी करता…. तो एक मूर्खपणा आहे. महामूर्खपणा आहे. सर्व विद्यापीठांनी मान्य केलेली आणि सरकारी नोकरीसाठी तुम्हालाही मान्य असलेली सर्वसामान्य पात्रता म्हणजे ३३ टक्के मार्क्स. ते तुम्ही काही काळासाठी मान्य करावयास पाहिजे. त्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या कार्यात मुद्दाम अडथळा निर्माण करण्याचा हेतू असल्याशिवाय नुसता पास असलेला मुलगा जर सरकारी नोकरीसाठी पात्र असतो तर त्याच्या पुढील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीकरिता तो पात्र का ठरू नये ?
यानंतर सरकारने ५०% गुणांची अट शिथील केली व तेव्हापासून तर आजही जेमतेम गुण एस.एस.सी. झालेल्या विद्यार्थ्याला पुढील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नसते तर ५० टक्क्यांच्या अटीमुळे लाखो मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित झाले असते व आज दिसणारे कर्मचारी व अधिकारीही नसते.
या उदाहरणातून महाराष्ट्र सरकारने धडा घ्यावा व ७५ टक्क्याची अट रद्द करावी. तसेच एका कुटुंबात एकाच विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती एकचदा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम शिकण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याची अट. हे संविधानिक आहे काय? हे सरकारच्या कोणत्या मनोवृत्तीचे लक्षण आहे? छत्रपती सयाजीराव गायकवाडांनी उदारपणे शिष्यवृत्ती दिल्या आणि त्यांचा वारसा सांगणारे अशा प्रकारे वागतात?
शिष्यवृत्ती हा प्रत्येकाचा स्वतंत्र हक्क आहे. घरात एका भावाला किंवा बहिणीला आधी मिळाली म्हणून दुसऱ्याला गुणवत्तेच्या आधारे शिष्यवृत्ती नाकारणे व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या विसंगत नाही काय? तसेच एकदा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती घेतली तर पीएचडीला दिली जाणार नाही हा नियम म्हणजे विद्यार्थ्याच्या पुढील वाटचालीस किंवा विकासास अडथळा नव्हे काय?
जेमतेम गुणांनी उत्तीर्ण विद्यार्थी सुद्धा पुढे चांगली कामगिरी करु शकतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना सयाजीराव गायकवाडांनी ७५ टक्क्याची अट लावली असती तर… ते अमेरिकेत जाऊ शकले असते काय? आणि गेले नसते तर या देशाला इतके उत्कृष्ट संविधान कुणी दिले असते?
सरकार कोट्यवधी रुपये उद्योजकांचे माफ करू शकते आणि विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी हात आखूड करीत आहे. बरे! सरकारी टॅक्स मागासवर्गीय लोक सुद्धा देतात.
उच्चवर्णीय लोकांच्या टॅक्सच्या पैशातून मागासवर्गीय शिकतात अशा भ्रमात कुणी राहू नये.
शिक्षण घेण्यापासून वंचित ठेवण्याची जुनी सवय दांभिक लोकांनी सोडून द्यावी. १९२६-२७ ला अस्पृश्यांना सरकारी शाळेत प्रवेश देण्याचा ब्रिटिश काळात आदेश असताना ठाणे व रत्नागिरी येथे अस्पृश्य विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला होता. अशा जुन्या सवयी सोडून द्याव्यात. देशाची प्रगती सर्वांच्या प्रगतीमध्ये आहे. हे सत्ताधारी वर्गाने लक्षात घ्यावे. *अनिल वैद्य ( माजी न्यायाधीश)*
मो. ९६५७७५८५५५ ▪️▪️▪️. (संदर्भ : दैनिक “वृत्तरत्न सम्राट” रविवार, दि. १६ जून २०२४)
