चिमुर-: राज्य सरकारने इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, जमाती विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी दहावी,बारावी व पदविला जाचक अटी घालुन बहूजनांना वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे.
शिष्यवृत्तीमध्ये शिक्षण शुल्काला ३०-४० लाखांची मर्यादा घालून कात्री लावण्यात आली आहे.त्यामुळे परदेशी शिक्षण घेणा-या बहुजनांच्या विद्यार्थ्यांचे पंख छाटण्यात आल्याचे राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाचे तालुकाध्यक्ष कवडू लोहकरे यांनी आरोप केला आहे. समान धोरणाखाली शिष्यवृत्तीसाठी अनावश्यक जाचक अटी लावुन बहुजन विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा डाव आहे.यापुर्वी परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती चा संपुर्ण खर्च शासनाकडून उचचला जात होता.शिक्षण शुल्क, विमान भाडे ,मासिक निर्वाह भत्ता आदींचा समावेश होता.आता मात्र नवीन नियमानुसार उत्पन्नाची मर्यादा व गुणांची अट घालून बहुजनांचे शिक्षणक्षेत्रात पंख छाटण्यात आले.
**जाचक अटी**
**पुर्वी**
*संपुर्ण शिक्षण शुल्क व निर्वाह भत्ता
*किमान ५५ टक्के गुण
*पहिल्या १००विद्यापिठात प्रवेशासाठी उत्पन्नाची अट नाही
*कुटुंबातील दोन विद्यार्थ्यांना लाभ
**आता**
*पदविसाठी ३० लाख,पि.एच.डी ४० लाख शिष्यवृत्ती
*किमान ७५टक्के गुण आवश्यक
*उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख
*कुटुंबातील एकच विद्यार्थ्यांना लाभ
