मोर्शी ( तालुका प्रतिनिधी ) : महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित द्वारे मोर्शी तालुक्यात प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावण्याकरिता युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. नागरिकांची गरज अथवा मागणी नसतांनाही जनतेला विश्वासात न घेता स्मार्ट मीटर लावण्याची कार्यवाही शासनाने सुरू केली आहे. प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावणे जनतेवर अन्यायकारक होणार आहे. त्यामूळे हा निर्णय तत्काळ रद्द करण्यात यावा. या मागणीसाठी मोर्शी तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष रुपेश वाळके राष्ट्रवादी युवक शहर अध्यक्ष अंकुश घारड यांच्या नेतृत्वात शेकडो नागरिकांच्या उपस्थितीत स्मार्ट मीटरच्या शासन निर्णयाविरोधात तीव्र नारेबाजी करण्यात आली.
विद्युत प्रीपेड मीटर बाबत जनतेच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला आहे. मोर्शी तालुक्यातील जनतेमध्ये रोष निर्माण झालेला असून जनता विद्युत प्रीपेड मीटरच्या योजनेला विरोध करत आहे. विद्युत प्रीपेड मीटर लावण्यात येऊ नये अशी नागरिकांची ओरड आहे. एका प्रीपेड स्मार्ट मीटरची किंमत १२ हजार असून ६० टक्के केंद्र सरकारच ४० टक्के महावितरण महाराष्ट्र सरकारवर विद्युत बिलाच्या किमतीचा भार राहणार आहे. संपूर्ण मीटरची किंमत वीज ग्राहकांकडून वसूल केली जाईल. असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. ही योजना जनतेवर लादल्या जात आहे. असा आरोप मोर्शी तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे केला जात आहे. स्मार्ट मीटर लावण्याचा निर्णय मागे घेण्यात यावा. अशी मागणी यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष रुपेश वाळके, राष्ट्रवादी युवक शहर अध्यक्ष अंकुश घारड यांच्या तर्फे करण्यात आली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे महावितरणच्या मुख्य अभियंत्याला निवेदन देऊन अल्टिमेटम दिला असून प्रीपेड वीजमिटरमुळे ग्राहकांना फटका बसणार आहे, तर कंपन्यांना याचा अधिक फायदा होणार आहे. प्रीपेड वीजमीटर सक्तीचं न करता एैच्छिक करावं, सक्तीने प्रीपेड मीटर लावणं थांबवा, अन्यथा तिव्र आंदोलन करु, असा इशारा आंदोलकांनी दिलाय. त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये देखील प्रिपेड वीज मिटरचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता असून प्रिपेड वीज मीटरचा वाढता विरोध निवडणूकीच्या काळात सत्ताधाऱ्यांसाठी चिंतेची बाब ठरण्याची शक्यता आहे. कारण राज्यासह मोर्शी तालुक्यात या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटतांना दिसत आहे.
… अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू ……
विजेचे सध्याचे मीटर बदलून स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्याचा निर्णय संबंधित प्रशासनाने घेतला आहे. हे मीटर एखाद्या मोबाइलप्रमाणे कार्य करणार असून रिचार्ज संपला की हे मीटर बंद होईल.अशी ही कार्यप्रणाली असणार आहे. मात्र याचा ग्राहकांनाच मनस्ताप होईल त्यामुळे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावू नका, अशी मागणी महावितरणचे मुख्य अभियंता यांना निवेदन देऊन करण्यात आली असून स्मार्ट मीटर लावण्याचे धोरण रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. प्रीपेड वीज मीटरचा निर्णय शासनाने तात्काळ मागे घ्यावा अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू — रुपेश वाळके उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मोर्शी तालुका.
हजारो कंत्राटी कर्मचारी बेरोजगार होतील………..
महाराष्ट्रात सध्या महावितरणच्या वतीने घरोघरी जाऊन प्रीपेड मीटर लावण्याचे काम जोरात सुरू आहे. मात्र, हे मीटर म्हणजे मोबाईल रिचार्ज प्रमाणे ग्राहकांची लूट करणारे आहे. वीज प्रीपेड मीटरमध्ये भविष्यात २८ दिवसांचा प्लॅन असेल. त्या माध्यमातून वर्षाला १२ ऐवजी १३ महिने कंत्राटदार वीज ग्राहकांकडून वसुली करण्याच्या प्रयत्नात असून आधीच महागड्या वीजेमुळे त्रस्त असलेल्या जनतेला कराच्या रुपाने वीज दरवाढीचा अतिरिक्त बोझा टाकण्यात येणार आहे सोबतच हजारो कंत्राटी कर्मचारी बेरोजगार होतील, त्यांच्या भविष्याबद्दल उपाय योजना काय याचा स्पष्ट खुलासा अद्याप शासनाने केला नाही. त्यामुळे हे धोरण रद्द करण्याची आमची मागणी आहे — अंकुश घारड शहर अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस मोर्शी.
