गडचिरोली: निवडणूक आचारसंहितेमुळे थांबलेले सात रेती घाट लिलाव मंजुरीचे प्रस्ताव आता निवडणूक आयोगाने परवानगी दिल्याने अंतिम करण्यात येत असल्याची माहिती अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विजय भाकरे यांनी दिली आहे. गडचिरोली जिल्हयात एकूण ४९ रेतीघाट असून त्यापैकी ३६ रेतीघाटांवरील १३ वाळू डेपो मंजूर करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यामध्ये पहिल्या व दुस-या फेरी दरम्यान एकूण ७ वाळू डेपोकरीता निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. मात्र, निवडणूक आचारसंहिता असल्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून करारनाम्याबाबत मार्गदर्शन मागविण्यात आले होते. याबाबत आता निवडणूक आयोगाकडून मार्गदर्शन प्राप्त झाले असून देऊळगाव, कुरुड, दूधमाळा, आंबेशिवणी, वाघोली, गणपूर, गडअहेरी-बामणी, या ७ रेती डेपोकरीता करार अंतीम करण्यात येत आहेत. रेतीघाटांना पर्यावरण विषयक अनूमतीसाठी १९ जून रोजी जनसुनावणी रेती घाट लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरही प्रत्यक्ष रीतीच्या उत्खननासाठी पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी आवश्यक असते. जिल्हयातील ४९ रेती घाटांपैकी वाहतुकीसाठी रस्ता उपलब्ध असलेल्या ३३ रेतीघाटांना पुढील ३ वर्षासाठी पर्यावरण अनुमती प्राप्त करुन घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, चंद्रपूर यांना पत्र देण्यात आले होते. त्यानुसार आता १९ जून रोजी जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. त्यानंतर पुढील ३ वर्षाकरीता (२०२७ पर्यंत) पर्यावरण अनुमती घेण्यासाठी प्रस्ताव मान्यतेकरीता सादर केला जाणार आहे.पुरामुळे रेतीग्रस्त शेतीच्या सर्वेक्षणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणार पूरामुळे शेतात साचलेली रेती निष्कासित करुन शेत लागवडी योग्य करण्याकरीता प्राप्त होणा-या परवानगी मागणीच्या प्रकरणात आवेदकाच्या शेताचे मोजमाप हे प्लेन टेबल पध्दतीने केली जात होते. अशा मोजणीमध्ये मानवीय चूका टाळण्यासाठी वाळू निष्कासनाची परवानगी देण्याआधी आवेदकाचे शेताचे आणि संबंधीत नदीपात्राचे अचूक रेखांकन/ मोजमाप / सीमा निश्चिती ही काटेकोरपणे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यात एमआरएसएसी’ म्हणजेच महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अ‍ॅप्लीकेशन सेंटर, यांच्या गुगल-अर्थ या संगणकीय प्रणालीच्या साहाय्याने अचूकता निर्धारण आणि प्रत्यक्ष तहसीलदार यांच्या उपस्थितीत रोव्हर यंत्राने शेतीचे मोजमाप करणे या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.घरकुलांसाठी ८० हजार झिरो रॉयल्टी पासेस घरकुल योजनेअंतर्गत बांधकामासाठी जवळच्या नदी नाल्यातून ५ ब्रास रेती उपलब्ध करून देण्याबाबत यापूर्वी सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्याची अंमलबजावणी संबंधीत यंत्रणांकडून सुरू असून यासाठी ८० हजार झिरो रॉयल्टी पासेस तालुक्यांना वाटप केल्या जाणार आहेत.
