राहुरी- येथील न्यायालयात प्रॅक्टीस करणारे राजाराम आढाव आणि त्यांची पत्नी मनीषा आढाव या वकील दाम्पत्याचे त्यांच्या किरण दुशिंग या खून, जबरी चोरी, घरफोडी, खंडणी, आर्म्स अ‍ॅक्ट अशा गंभीर स्वरुपाचे १२ गुन्हे दाखल असलेल्या एका पक्षकाराने त्याच्या इतर 4 सहकार्‍यांसोबत अपहरण करून हत्या केल्याची दुखद व धक्कादायक घटना समोर आली आहे. यामुळे राज्यभरातील वकील वर्गात रोषाचे वातावरण आहे. किरण दुशिंग याने दोघांना त्यांच्याच घरात बंदिस्त करून पाच लाख रुपयांच्या खंडणीची मागणी केली. आढाव दांपत्याने पैसे देण्यास नकार दिल्यावर पाच -सहा तास छळ केला. रात्रीच्या सुमारास दोघांच्या डोक्यामध्ये प्लास्टिक पिशव्या घालून त्यांना मारण्यात आले. आढाव दाम्पत्याचे मृतदेह उंबरे गावातील स्मशानभूमीजवळ असलेल्या विहिरीमध्ये दगड बांधून टाकून दिले.
ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन या वकिलांच्या राष्ट्रीय संघटनेकडून सर्व आरोपींना अटक करून, विशेष सरकारी वकिलांची या प्रकरणात नियुक्ती करून जलदगती न्यायालयाच्या मार्गाने वेगाने कडक शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. या दुर्दैवी घटनेनंतर महाराष्ट्रात अधिवक्ता संरक्षण कायदा लागू करण्याची मागणी एआयएलयू पुन्हा करत आहे. एआयएलयू आढाव कुटुंबियांशी सहवेदना व श्रद्धांजली व्यक्त करते आणि राज्यातील विविध न्यायालयातील बार असोसिएशन्स यांना या घटनेचा वेगवेगळ्या पद्धतीने तीव्र निषेध करण्याचे आवाहन करत आहे.
मागील 2023 साली उत्तर प्रदेशात ॲड. उमेश पाल यांची दिवसाढवळ्या हत्या झाली. एप्रिल महिन्यात दिल्लीतील द्वारका परिसरात दोन हल्लेखोरांनी वकील वीरेंद्र कुमार नरवाल यांची गोळ्या झाडून हत्या केली. या वकिलाकडे आरोपीच्या कुटुंबातील वादातीत शेतीच्या भूखंडाचे दस्तऐवज होते. हत्येच्या निषेधार्थ दिल्लीच्या वकिलांकडून सर्व जिल्हा न्यायालयांमध्ये काम बंद ठेवण्यात आले आणि सर्व जिल्हा बार असोसिएशनच्या समन्वय समितीने जामीन व सुनावणीला गैरहजर राहण्याचा तसेच न्यायालयातील फोटोकॉपी मशीन बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो, 2020 मध्ये भारतात वकिलांवरील हल्ल्याची 143 प्रकरणे समोर आली आहेत. वकिलांना अनेकदा यांचे पक्षकार, विरोधक आणि अगदी न्यायाधीशांकडून देखील छळवणूक आणि धमक्यांचा सामना करावा लागतो. हल्ल्यांमद्धे शाब्दिक शिवीगाळ, धमक्या, शारीरिक हल्ला, मारहाण, दुखापत, हत्या यांचा समावेश असतो. 2022 च्या संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार, 2010 ते 2020 या दशकात जगभरात 2,500 हून अधिक वकील मारले गेले, ताब्यात घेतले गेले किंवा त्यांचे अपहरण झाले आहे. म्हणूनच वकिलांच्या सुरक्षिततेला असलेल्या धोक्याबद्दल जागरुकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने जगभरात 2010 पासून दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय संकटग्रस्त वकील दिन साजरा केला जातो.
आपल्या देशात 21 मार्च 2023 रोजी राजस्थान राज्य विधानसभेने वकिलांविरुद्ध हिंसाचार रोखण्यासाठी सुधारित स्वरूपात राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 मंजूर केला. तिथे वकिलांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारकडून दरवर्षी 5 कोटी रुपये बार कौन्सिलला दिले जातात. तसेच एखाद्या गुन्हेगाराने वकिलाच्या मालमत्तेचे नुकसान केल्यास न्यायालयाने निश्चित केलेल्या नुकसानभरपाईची रक्कम वसूल करून पीडित वकिलाला देण्याची तरतूद त्या कायद्यात करण्यात आली आहे. वकिलांचे संरक्षण कायदा लवकरात लवकर लागू करणे महाराष्ट्रासह देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये आवश्यक आहे.
पंजाब आणि हरियाणा राज्य बार कौन्सिलने पंजाब ॲडव्होकेट्स (संरक्षण) विधेयक 2023 आणि हरियाणा ॲडव्होकेट्स (संरक्षण) विधेयक 2023 चे दोन मसुदे पंजाब आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांना पाठवले आहेत आणि ते लवकरात लवकर लागू करण्याची मागणी केली आहे. त्यासाठी योग्य ती पावले न उचलल्यास राज्यव्यापी आंदोलनात सहभागी होऊन शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा इशारा दोन्ही राज्यांच्या बार कौन्सिलने दिला आहे.
वकिलांना अशा छळ आणि धमकीला न घाबरता त्यांची कर्तव्ये पार पाडता यावीत याकरिता अधिवक्ता संरक्षण कायद्याद्वारे संरक्षण सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे. अधिवक्ता संरक्षण कायदा लागू झाल्यास वकिलांना हल्ला, गंभीर दुखापत, गुन्हेगारी शक्ती आणि धमकावण्यापासून काही प्रमाणात संरक्षण मिळू शकेल. त्यांच्या मालमत्तेचे नुकसान भरून निघू शकेल. मात्र राज्यभरातील वकिलांची मते घेऊन निवडून आलेले महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य मात्र या बाबत कमालीचे निष्क्रिय व उदासीन आहेत. त्यांनी त्वरित याबाबतीत पावले उचलण्याची मागणी एआयएलयूतर्फे करण्यात आली आहे.
