कुळकायदा निर्मिती आणि निकष निश्चिती! (कसेल त्याची जमीन कुळकायदा लागू दिन/ दिवस.)

_मूळतः कुळकायद्यान्वये शेतीवर अवलंबुन असणाऱ्या व्यक्तींच्या हक्काचे रक्षण व्हावे, त्यांना कुळ हक्काने मिळालेल्या जमिनी समाजातील वर्गाकडून खरेदी होवून कुळ भूमिहिन होवू नये व त्यांच्या उदरनिर्वाहाची समस्या उद्भवू नये, यासाठी सदर जमीन विक्रीकरीता बंदी घालण्यात आलेली आहे. संबंधित रोचक व महत्वपूर्ण माहिती श्रीकृष्णकुमार लक्ष्मी-गोविंदा निकोडे गुरूजींच्या या संकलित लेखात जरूर वाचाच… संपादक._

कुळकायदा: स्वातंत्र्यपूर्व काळाचा विचार केला तर त्या काळात लोकसंख्या कमी होती. गावात इनाम जमीन, वैयक्तिक जमीनी असे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होते. त्यामुळे गावातील ज्या लोकांना जमिनी नव्हत्या किंवा ज्यांचे क्षेत्र तुलनेने फारच कमी होते, असे लोक जास्तीचे उत्पन्न व उदर निर्वाह या उद्देशाने इतर व्यक्तींच्या जमीनी कसण्यासाठी घेत. उत्पन्नातील ठरावीक हिस्सा देवून अशा जमीनी वर्षानुवर्षे कसल्या जात होत्या. या सर्व बाबींचा विचार करून “कसेल त्याची जमीन” हे तत्व पुढे आले व या तत्वाला प्राधान्य देण्यात आले. या तत्वाचा आधार घेवूनच कुळकायद्याची निर्मीती करण्यात व निकष ठरविण्यात आले. जमिनीचा ताबा देणे बाबत सामाजिक परिस्थिती, विरोध करणाऱ्या वर्गाची भावना या सर्वांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानुसार कुळकायदा व त्यात टप्या टप्प्याने बदल करण्यात आले. सन १९३९, सन १९४५, सन १९४७, सन १९४८, सन १९५५ व सन १९५७ मध्ये विविध सुधारणा व अंमलबजावणीचे निर्देश देण्यात आले.
कायद्याने कुळ व कायम कुळ असे दोन प्रकार पडतात. या विषयी माहिती असल्यास कुळ व कायम कुळ यातील फरक चटकन ध्यानात येईल. या दोन्ही व्याख्येत सन १९५५ या वर्षाला फार महत्त्व आहे. कारण त्यापूर्वी व त्यानंतरच्या कुळाचा फरक लक्षात येईल. कुळ म्हणजे काय? तर दुसऱ्या व्यक्तीच्या मालकीची शेतजमीन प्रत्यक्ष कष्टाने कसणारा व्यक्ती यास कुळ असे म्हणतात. या ठिकाणी कसेल त्याची जमीन या तत्वाने ही व्याख्या मांडण्यात येत आहे आणि कायम कुळ म्हणजे काय? तर कुळकायदा अस्तित्वात आल्यापासून त्यात टप्या टप्प्याने बदल करण्यात आले. यातील सन १९५५ मध्ये झालेले बदल म्हणजेच सुधारणा महत्त्वाची ठरते. या सुधारणेपासूनच कायम कुळ अस्तित्वात आले आहे. सन १९५५ पूर्वी वहिवाट, परंपरा, रुढी व कोर्टाच्या निकालामुळे ज्यांचे नांवे हक्कनोंदणी पत्रकात नमुद झाले त्यांना कायम कुळ असे म्हणतात.
कुळ निर्माण होण्याची कारणे: कुळकायद्यानुसार कसेल त्याची जमीन या तत्वाला महत्त्व देण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे या काद्यात जातीने जमीन कसणे हे तत्व देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. कुळनिर्मीतीची कारणे समजून घेण्यापूर्वी जातीने जमीन कसणे म्हणजे काय? या अंतर्गत कोणत्या बाबींना जातीने जमीन कसणे असे म्हणावे, हे समजून घेतले पाहिजे. जातीने जमीन कसणे म्हणजे नेमके काय करणे? तर जेव्हा एखादा शेतमालक जातीने जमीन कसत नसेल, तेव्हा त्या जमिनीवर कुळ निर्माण होतात, असे म्हणता येईल. जातीने जमीन कसणे या व्याख्येत खालील बाबी येताता- १. जमीनमालकाने स्वतः अंगमेहनतीने कष्टाने जमीन कसणे, २. जमीनमालकाच्या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती अंगमेहनतीने जमीन कसणे, ३. जमीनमालकाच्या स्वतःच्या किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या देखरेखीखाली, मजूर कामाला घेवून व त्या मजुरांना वेतन देवून जमीन कसणे होय. जेव्हा जातीने जमीन कसली जात नसेल, तेव्हा कुळ निर्माण होतात. त्या मध्ये- १. आजच्या स्थितीत दुसऱ्याच्या मालकीची जमीन एखादा व्यक्ती कायदेशीररित्या कसत असेल व सदर जमीन मालकाकडून जातीने कसली जात नसेल, तर कुळ निर्माण होते. या ठिकाणी जातीने याचा अर्थ प्रत्यक्ष कष्ट करून असा आहे. यातही सदर जमीन कसणारी व्यक्ती- अ. जमीन मालकाच्या कुंटुंबातील नसावा, ब. सदर व्यक्ती जमीन गहाण घेणारा नसावा, क. सदर व्यक्ती पगारावर ठेवलेला नोकर नसावा, ड. सदर व्यक्ती जमीन मालकाच्या देखरेखीखाली जमीन कसत नसला पाहिजे, ई. एखादी व्यक्ती जातीने जमीन कसणे या व्याख्येत उपरोक्त मुद्द्यातील क मधील मजुरा कडून किंवा व्यक्ती कडून जमीन कसणे या घटकात जर जमीन पीकाच्या हिस्स्याच्या रुपाने मोबदला किंवा मजूरी देत असेल, तेव्हा तो कुळ ठरू शकतो. फ. कुळ व कुळाची निर्मीती या व्याख्येत कायद्यान्वये खालील घटकांना महत्तवाचे स्थान आहे. ते समजून घेतले पाहिजे- अ. दुसऱ्या व्यक्तीची जमीन अन्य व्यक्तीने कायदेशीर वैधरित्या कसत असणे. ब. जमीन मालक व कुळ यांच्यात तोडी करार, क. जमीन कसणारा अन्य व्यक्ती खंड देत असणे. ख. जमीन मालक व कुळ यांच्यातील सामाजिक नाते व पारंपारिकरित्या जपलेले मालक व कुळ संबंध.
वरील सर्व मुद्द्यांचा कुळ कायद्यान्वये विचार करण्यात आलेला आहे. बऱ्याच वेळा असा समजही प्रचलीत आहे की, आपण सदर जमीन कसत आहात म्हणजे आपण कुळ हक्क दर्शवू शकतो. वरील परिस्थिती आपल्या अनुरुप असली तरी लगेचच कुळ निर्माण होत नाहीत. कुळ निर्मीतीसाठी निश्चित परिस्थितीती, अतिरिक्त जमीनी व ठरावीक काळ यांचे अनन्य साधारण महत्त्व आहे. कुळकायदा कलम ३२ ग नुसार दिनांक ०१/०४/१९५७ रोजी जमीन कसणार्‍या माणसाला मालक म्हणून जाहिर केले आहे. परंतू आज रोजी जमीनीत नव्याने कुळ निर्माण होवू शकतो काय? व असल्यास कशा पध्दतीने कुळ निर्माण होतो? याबाबत प्रचंड कुतुहल आहे. याबाबतची तरतुद कुळकायद्याच्या कलम ३२ ओ मध्ये नमुद करण्यात आली आहे. कुळकायदा कलम ३२ ओ नुसार आजही दुसऱ्याची जमीन कायदेशीररित्या एक वर्ष जरी दुसरा इसम कसत असेल तर तो कुळ असल्याचा दावा करू शकतो. तथापी त्यासाठी खालील बाबी महत्त्वाच्या ठरतात- वहिवाटदार व मालक यांच्यात करार झाला पाहिजे. तो मालकाकडून जमीन कसत असला पाहिजे. तो खंड देत असला पाहिजे आणि जमीनमालक व कुळ असे विशिष्ट नातेसंबंध असले पाहिजेत. आजकाल जमीन मालक स्वतःहून कोणतेही करार वहिवाटदाराशी करीत नसल्यामुळे कलम ३२ ओ च्या दाव्यांची संख्या अत्यल्प आहे. जमीन मालकांमध्ये जागृती निर्माण झाल्यामुळे अशा पध्दतीचे कोणतेही करार ते वहिवाटदारासोबत करत नाहीत. तथापी आधी पिक पाहणीला नांव लावून घ्यावयाचे व एक वर्षाच्या पिक पहाणीचा ७/१२ जोडून दिवाणी न्यायालयातून जमीन मालकाला जमीनीत यायला मनाई आदेश आणावयाचे व त्यानंतर काही दिवसांनी कलम ३२ ओ नुसार कुळ असल्याचा दावा करावयाचा, अशाप्रकारे वहिवाटदार व्यक्ती कुळ असल्याचा दावा सर्वसाधारणपणे करतात.
कुळ हक्क: जमीन कसणार्‍या कुळांचे किंवा मालकांचे कुळ हक्कासंबंधी काही महत्त्वाचे मुद्दे असून ते समजून घेणे आवश्यक आहे. या मुद्दांचा अभ्यास केला तरच कुळ हक्काबाबत जास्त माहिती शेतकरीवर्गाला होणार आहे- १) सन १९३९च्या कूळ कायद्यातील दिनांक ०१/०१/१९३९ पूर्वी सतत ६ वर्ष कूळ म्हणून जमीन कसणार्‍या व्यक्तीला किंवा दिनांक ०१/०१/१९४५ पूर्वी सतत ६ वर्ष जमीन कसणारा आणि दिनांक ०१/११/१९४७ रोजी जमीन कसणारा कूळ या सर्वाची नोंद नोंदणीपत्रकात संरक्षीत कूळ म्हणून केली गेली. २) सन १९५५ साली कुळ कायद्यात थोडी सुधारणा करण्यात आली, ही सुधारणा करण्यापूर्वी वहिवाटीमुळे, रुढीमुळे किंवा कोर्टाच्या निकालामुळे ज्या व्यक्तींना कायम कुळ म्हणून संबोधण्यात आले व ज्यांची नोंदणी हक्कनोंदणी पत्रकात कायम कुळ म्हणून नोंद केली गेली, त्या सर्वाना कायम कुळ असे म्हटले जाते. कुळाचे प्रकार: कुळ ही संकल्पना फारच विस्तृत आहे. सर्वसाधारण इतरांची जमीन विशेष करार करून अंगमेहनत करून कसणारा इसम हा कुळ असल्याचे मानले जाते, असे असले तरी कायद्यान्वये कुळ यामध्ये तीन प्रकारात विभागणी करण्यात आलेली आहे. या विभागणी वरूनच कुळाचा दर्जा ठरविण्यात आलेला आहे- १. दिनांक ०१/०१/१९४७ जमीन कसणारा संरक्षित कुळ मानण्यात आले आहे. २. सन १९५६मध्ये कुळकाद्यात सुधारणा झाल्यामूळे दिनांक ०१/०१/१९४७ नंतरच्या ते १९५६पर्यंतच्या जमिन कसणार्‍या व्यक्तींना कायम कुळ मानण्यात आले आहे. ३. सन १९५६नंतर ते आज निकाल दिलेल्या कुळांना साधे कुळ समजण्यात येते. वरील तिन्ही प्रकारात दुसऱ्याच्या मालकीची जमिन कसणे अभिप्रेत आहे. कुळ नियम लागू होत नाहीत अशा जमिनी कुळ कायद्याची व्याप्ती पाहता, ती प्रामुख्याने मोठी आहे. परंतू समाजातील काही वर्ग असा असतो की, ज्या वर्गाला आपल्या मालकिची शेतजमिन करण्याइतपत शक्ती नसते किंवा शक्ती असली तरी परिस्थितीमुळे शेतजमिन जातीने कसणे शक्य होत नाही. तेव्हा उदरनिर्वाह करण्यासाठी अशा व्यक्ती इतर व्यक्तींना शेती करण्यासाठी देतात. अशा जमिनीवरही कुळ कायदा लागू झाला तर अशा व्यक्तींचा उदर निर्वाह करणे कठीण होवून जाईल. या बाबींचा विचार करून कुळ नियमाला अपवाद म्हणून खालील घटकांच्या जमीनीवर कुळ कायदा लागू होत नाही, हे समजून घेतले पाहिजे- १) विधवा, २) अवयस्क व्यक्ती म्हणजेच कायद्याने वयस्कर नसलेली व्यक्ती, ३) शरीराने दुर्बल असलेली व्यक्ती, ४) मनाने दुर्बल असलेली व्यक्ती, ५) सैन्य दलात काम करणारी व्यक्ती. या पाचही व्यक्तींच्या जमिनीला कुळकायदा लागू होत नाही. परंतु या ठिकाणी क्रमांक १ मधील व्यक्तीच्या जमिनीला कुळ लागल्याची उदाहरणे आहेत. याबाबत संबंधीत परिस्थितीतीचा विचार केला आहे. त्यानुसार सदर व्यक्तीची जमीन कुळ कायद्यान्वये येत असल्यास, त्या जमिनीला कुळकायदा लागू होतो. बाकी अन्य क्र २ ते ५ पर्यंतच्या मालकीच्या जमिनीला कुळ कायदा लागू होत नाही. त्याचप्रमाणे सदर जमिनीवर पीक पाहाणीच्या वेळी खुद्द लिहून त्या व्यक्तींचे हक्क शाबूत ठेवण्यात आलेले आहेत. जमीन कसणार्‍या व्यक्तीला त्याचा हक्क मिळावा म्हणून मुंबई राज्यात कसेल त्याची जमीन या धरतीवर कुळकायद्याची निर्मीती करून दि.२८ डिसेंबर १९४८ रोजी तो लागू करण्यात आला. त्यामुळे कुळांना जमिनी मिळाल्या परंतू अशा जमिनी त्यांच्या ताब्यात कायम राहाव्यात यासाठी कुळकायद्यान्वये कुळजमीन विक्रीला बंदी घातली आहे. सदर बंदी असलेला शेरा त्यांच्या ७/१२ वर इरत हक्कात नोंदविला जातो. त्यामुळे अशा जमिनीची विक्री होत नाही. त्यामूळे कुळ हे भूमिहीन होण्याची भिती राहत नाही. परंतु आधुनिकतेचा प्रसार पाहता शहरीकरणामध्ये वाढ झालेली आहे. त्याचप्रमाणे विविध अडचणीमुळे कुळ कायदा कलम ४३ अन्वये पात्र असणाऱ्या जमिनी काही नियमांचे पालन करून विक्रीची परवानगी मिळते.
मूळतः कुळकायद्यान्वये शेतीवर अवलंबुन असणाऱ्या व्यक्तींच्या हक्काचे रक्षण व्हावे, त्यांना कुळ हक्काने मिळालेल्या जमिनी समाजातील वर्गाकडून खरेदी होवून कुळ भूमिहिन होवू नये व त्यांच्या उदरनिर्वाहाची समस्या उद्भवू नये, यासाठी सदर जमीन विक्रीकरीता बंदी घालण्यात आलेली आहे. कुळकायदा कलम ४३ अन्वये असणाऱ्या अटी समजून घेतल्यास कुळ जमनी खरेदीविक्री बाबत सामान्य व्यक्तींचे मतप्रवाह व गैरसमज निश्चित दूर होतील. या कलमान्वये जर कुळाला मिळालेली जमिन विक्री करावयाची असेल तर संबंधीत कुळाच्या ७/१२ वर कुळकायदा कमल ४३ ला पात्र असा शेरा असणे आवश्यक आहे. त्यानुसारच पुढील अटी शर्तीच्या आधारावर जमिन विक्री करता येते. १. जर कुळांना आपली जमीन विकायची असेल तर त्यांना सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेणे आवश्यक असते. उदा. तहसलिदार. २. सदर जमिन बिगर शेती प्रयोजनासाठी विकता येते. ३. कुळ जमिन धर्मदाय संस्थाना विकता येते. ४. कुळ जमीन शैक्षणिक संस्थेच्या इमारतीसाठी किंवा शैक्षणिक संस्थेच्या इतर प्रयोजनासाठी विकता येते. ५. कुळ जमिन सहकारी संस्थेला विकता येते. ६. कुळ जमीन जर इतर शेतकऱ्याला विकायची असेल तर ती खालील परिस्थिती निर्माण झाल्यास विकता येईल- कुळ हा कायमचा शेती व्यवसाय सोडून देणार असल्यास, कुळ हा जमिन कसण्यास असमर्थ ठरला असेल तर, अशी परिस्थिती निर्माण झाली तरच कुळ जमीन इतर दुसऱ्या शेतकऱ्याला विकता येईल. कुळ जमीन खरेदी व्यवहार कुळ कायद्यातील कलम ४३ ला पात्र असल्यास काही अटींचे नियम पालन करावे लागते. याचे कारण म्हणजे कुळांनी मिळालेली जमीन ही परस्पर विकू नये व त्यांची फसगत होवू नये, असा उद्देश ठेवण्यात आलेला आहे. जेव्हा कुळाला मिळालेले शेत विकायचेच असे निश्चित झाल्यावर अशा कुळाला शेती व्यवसाय सोडणार, तेव्हा कुळ हक्काची जमीन विकली जाते. अशी जमिन विकण्याची असते तेव्हा खरेदी विक्री करण्यापूर्वी खालील अटी निकष पाळले जातात- १. सर्व प्रथम अशा व्यवहाराला सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक असते. उदा. तहसिलदार. २. जमिन विक्री करण्यापूर्वी शासकीय कोषागारात नाममात्र रक्कम जमा करणे आवश्यक असते. अशी रक्कम ठरविताना ती जमीनीच्या आकाराच्या ४० पट एवढी असते. यालाच नजराणा रक्कम असे म्हणतात. वरील दोन्ही अटींच्या पूर्ततेवरुन असे निदर्शनास येते की, जेव्हा सार्वजनिक कामासाठी किंवा प्रयोजनासाठी व विविध संस्थाना कुळ जमन खरेदी करावयाची असते, त्यावेळी सार्वजनिक हिताचा विचार करता कुळ जमिनीचा व्यवहार करताना फारशा अटी शर्ती नाहीत. परंतु जेव्हा कुळ जमीन ही व्यक्तीस किंवा दुसऱ्या जमीन मालकाला घ्यावयाची असते तेव्हा असा कुळ जमीन धारक हा काही पैशांच्या अमिषाने जमीन परस्पर विकून मोकळा होवू नये, यासाठी कुळांना आपण शेती व्यवसाय सोडून देत आहे किंवा आता कुळाकडून शेती होणे शक्य नाही. कुळ शेती करण्यासाठी असमर्थ आहे. अशाच वेळी कुळाला जमीन ही दुसऱ्या जमीनमालकाला विकता येते. म्हणजेच कुळ जेव्हा संस्थाना किंवा सार्वजकिन प्रयोजनासाठी आपली जमीन विकत असेल तेव्हा तो शेती व्यवसायिक असतो. परंतु जेव्हा इतर व्यक्तीला जमीन देतेवेळी कुळाला आपण शेती व्यवसाय करणार नाही. तो कायमचा सोडून देत आहोत. असे प्रमाणित करावे लागते, तेव्हाच अशा जमिनीचा व्यवहार होवू शकतो. कुळ जमीनी या मिळालेल्या असल्यामुळे त्यांची खरेदी विक्री करून नफा कमविणे, असा व्यापारी उद्देश न ठेवता कुळ जमीन ही उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. हा दृष्टीकोन असावा. व्यापारी उद्देश न ठेवता कुळ जमीन ही उदरनिर्वाहाचे साधान आहे. हा दृष्टीकोन राहावा, यासाठी कुळ जमिनीची खरेदी विक्री दरम्यान, शासकीय कोषागारात जमीनीच्या आकाराच्या ४० पट एवढी नजराणा स्वरुपात रक्कम भरावी लागते. सदर जमीन ही अतिरिक्त होवून व कसे त्याची जमीन हे तत्व ठेवून कुळाला मिळालेली असली तरी जमीनीला शासनाचे संरक्षण आहे, प्रत्येक शेतकऱ्यांनी, भूधारकाने लक्षात ठेवले पाहिजे. तसेच ही प्राथमिक माहिती कुळ कायद्याबद्दल उपलब्ध केलेली असून अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घ्यावे. सदर कायदा लाभदायक ठरावा, हानीकारक नव्हे!
!! कुळकायदा लागू दिनाच्या सर्व कृषक बंधुभगिनींना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा !!

– संकलन व सुलेखन –
श्री कृष्णकुमार लक्ष्मी-गोविंदा निकोडे गुरूजी.
रामनगर वॉर्ड, गडचिरोली.
फक्त व्हॉट्सॲप- 9423714883.