वंचित बहुजन आघाडी सातारा जिल्हा (पश्चिम) वतीने विविध मागण्यांसाठी जाहीर आंदोलन ; जिल्हाधिकारी याच्यामार्फत दिले मुख्यमंत्री यांना निवेदन

*सचिन सरतापे (प्रतिनिधी म्हसवड) मोबा.9075686100*

म्हसवड : वंचित बहुजन आघाडी सातारा जिल्हा (पश्चिम ) याच्यावतीने आज दिनांक १८/१२/२०२३ रोजी सातारा जिल्हयातील सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते तसेच सर्वसामान्य जनता यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी सातारा याच्यामार्फत मुख्यमंत्री यांना विविध मागन्याचे निवेदन दिल्याचे जिल्हाध्यक्ष बाळकृष्ण देसाई यांनी बोलताना सांगितले
सदर निवेदनात खालील प्रमाणे मागन्या केल्याचे अध्यक्ष यांनी सांगितले

१) कांदा भाववाढमुळे सर्वसामान्यांचे होणारे हाल –

मानवाच्या जीवनातील तसेच जीवनावश्यक वस्तूमधील कांदा अविभाज्य भाग आहे. कांद्याचा भाव स्थिर राहण्याबाबत आंदोलन मागील सन २०१४ पासून सुरु आहेत, तरीसुद्धा कांदा दर स्थिर नाही. तसेच मागील २०१४ पासून २४ वेळा कांदा निर्यात बंदी झाली आहे. आमची मागणी आहे की ग्राहकांना कांदा परवडणान्या किमतीमध्ये खरेदीस उपलब्ध व्हावा

२ ) LPG गॅस दरवाढमुळे गृहिणींमध्ये असंतोष –

घरगुती LPG गॅस दरवाढ २०१४ पासून रु. ७०० च्या वर राहिली आहे. उज्वला गॅस योजना फेल गेली आहे. आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेत LPG गॅस च्या किमती अस्थिर आहेत. तसेच भारत LPG गॅस उत्पादक असताना गॅस भाववाढ होत आहे. भारत देश स्वतः LPG गॅस उत्पादक असताना भारतामध्ये LPG गॅस बाबत सातत्याने चढ-उतार राहत आहे. आमची मागणी आहे की प्रत्येक घरगुती व व्यावसायिक LPG गॅस खरेदी करणा-या ग्राहकास सरसकट अनुदानासहित परवडणाऱ्या किमतीमध्ये LPG सिलेंडर विकत मिळावा

(3) समान पाणी वाटप नसल्याने शेतकरी व शहरी नागरिकांचे हाल –

चालू वर्ष सन २०२३-२४ हे महाराष्ट्रात कमी पर्ज्यन्यमानाचे आहे. तसेच सर्वात जास्त धरणे असणारा सातारा जिल्हा असताना सातारा शहरासह तालुक्यातील शहरे व गाव, वस्त्या या ठिकाणी पाणी टंचाई ऑक्टोबर पासून आहे. यासाठी सातारा जिल्हा पालक मंत्री व राज्य प्रशासन जबाबदार आहे. तसेच राज्य शासन घोषित दुष्काळग्रस्त तालुक्यात टँकरने पाणी वाटप घोषणा करून सुद्धा तिथे पाणी वाटप होत नाही. हा गंभीर प्रश्न आहे. पाणी जीवनावश्यक बाब असताना राज्यातील सत्ताधारकांकडून तसेच प्रशासनाकडूनसुद्धा शेती वापरास, पिण्याचे पाणी, दुभती जनावरांना पाणी, तसेच दैनंदिन वापरास पाणी आवश्यक असताना पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन होत नाही, हा गंभीर प्रश्न आहे. आमची मागणी आहे की, नवीन मोसमातील पाऊस सुरु होत नाही तोपर्यंत धरणातील, विहिरी, तलाव, बोअर यातील पाणी वाटपाचे धोरण सर्वाना समान न्याय पद्धतीचे असावे.

४) शेतकरी आत्महत्यांमुळे शेतक-यांचे कुटुंब उध्वस्त

शेतीला आवश्यक असणारी खते व औषधे योग्य भावात, उत्कृष्ट दर्जाचे, आवश्यकतेप्रमाणे थेट बांधावर मिळत नाहीत. याला जबाबदार राज्य शासन, संबंधीत मंत्री, अधिकारी आहेत. सन २०१४ पासून शेतक-यांना परवडणाऱ्या किमतीमध्ये पिकांची औषधे, खते, बियाणे तसेच अवजारे, शेतमाल साठवणुकीची ठिकाणे याबद्दल फक्त पोकळ आश्वासने ऐकण्यास मिळत आहेत. त्यासोबत शेतकऱ्याने उत्पादन केलेल्या पिकाला हमीभाव शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करूनसुद्धा मिळत नाही. आमची मागणी आहे की, परवडणाऱ्या किमतीमध्ये पिकांची औषधे, खते, बियाणे, तसेच अवजारे तात्काळ उपलब्ध व्हावी. तसेच पीक मालाला महागाई निर्देशांका प्रमाणे हमीभाव मिळावा.

५) बेरोजगारीमुळे वाढती गुन्हेगारी –

जिल्हयात सुशिक्षित असणारे तरुण-तरुणी मोठया प्रमाणावर बेरोजगार आहेत. बेरोजगारीने ग्रासलेले तरुण, तरुणी गुन्हेगार होऊन पैसे कमविण्याचे बेकायदेशीर मार्ग वापरत आहेत. याला कारणीभूत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कौशल्य विकास व रोजगार आणि उद्योग विभागाच्या योजना उ‌द्योजकांना या योजनांच्या किचकट अटींचा त्रास होत आहे. तसेच उद्‌द्योग विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करताना सुशिक्षित बेरोजगार यांना बँकांचे पतधोरण, किचकट अटींचा त्रास होत आहे.

६) रोजगार व उद्‌योग निर्मिती वाढत्या अडचणी प्रशासकीय अधिका-यांची काम करण्याची उदासीनता व बँक अधिकाऱ्यांचा मुजोरपणा यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार योजनांच्या लाभापासून सुद्धा वंचित राहतो. गुन्हेगारीकडे वळणाऱ्या तरुणांना वाचविण्यासाठी योजनांची अंमलबजावणी मागणीनुसार, नियमानुसार, होणे आवश्यक आहे.

७) विद्यार्थ्यांच्या स्कॉलरशिप प्रश्नी उदासीनता –

शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनी यांना विविध फ्री-शीप, शिष्यवृत्ती, पाठयवृत्ती राज्य शासन, केंद्रशासन वाटप केल्या जातात. सध्या त्याचे वाटप DBT कार्यप्रणाली मार्फत दिली जाते. हे वाटप करताना तसेच फॉर्म भरताना वर्ग- जात-लिंग बघून शाळा कॉलेज काम करतात. अनुदानित- विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्था हा भेद मोठ्या प्रमाणावर करतात. तसेच शासन अनुदान वाटप करताना उशीर करत आहे. त्यामुळे अर्जदाराचे शैक्षणिक वर्ष संपताना शिक्षण फी, इतर फी संस्थांना मिळते, त्यामुळे विद्यार्थी, पालकांना मनःस्ताप सहन करावा लागतो. यामुळे सदर योजनांचा उद्देश सफल होत नाही. ही गंभीर बाब आहे. आमची मागणी आहे की, शिष्यवृत्ती द्वारा शासन विद्यार्थ्यांना जो लाभ देते तो शैक्षणीक वर्ष सुरु झाल्यावर किमान ३ महिन्यामध्ये मिळावा. तसेच शिष्यवृत्तीमध्ये महागाई निर्देशांकानुसार वाढ व्हावी. त्यासोबत ज्या संस्था, जो शासकीय अधिकारी योजनेची नियमानुसार अंमलबजावणी करताना कामकाजात कसूर करेल त्याच्यावर फौजदारी संहितेनुसार दोषारोप नोंद करावेत.
८) असंघटित कामगाराच्या प्रश्नी शासनाची उदासीनता –

संघटित व असंघटित कामगारांच्या बाबत केंद्र व राज्य शासनाचे कल्याणकारी धोरण ठरलेले आहे. राज्यातील तसेच जिल्हयातील असंघटित क्षेत्रातील कामगार, विविध घटक यांना राज्य शासन असंघटित योजनांचा लाभ देताना डावी उजवी वागणूक देते हा अनुभव येत आहे. रिक्षावाले धुणंमांडी महिला कामगार, बांधकाम कामगार, फुटपाथ व फिरते विक्रेते, पेपर विक्रेते. इ. यांना योजना अंमलबजावणी करताना मोठ्या प्रमाणावर भेदभाव होत आहे तसेच यामध्ये एजंटगिरी चालत आहे. याला कारणीभूत शासन सत्ता व अधिकारी वर्ग आहे. आमची मागणी आहे की, असंघटित क्षेत्रात असणारया कामगारांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. त्यांची आर्थिक पिळवणूक थांबविण्यासाठी कामगारांची नाव नोंद झाल्यावरती त्यांना त्यांचे लाभ तात्काळ द्यावेत

९) सर्वसामान्य नागरिकांकडून EVM ला विरोध – भारता देशात लोकशाही टिकविण्यासाठी आमची मागणी सर्व सामान्य जनतेचा आवाज म्हणून आहे कि, येणा-या सर्व लोकशाही निवडणुका EVM मशिनद्वारा नकोत त्याऐवजी बॅलेट पेपरवरती घ्याव्यात.

आपणास आम्ही मागणी करतो की, आमच्या मागण्या आपण आपल्या स्तरावरती नोंद करून घेऊन मंत्रालय स्तरावर तसेच मंत्री महोदय त्यासोबत संबंधित विभागांना तात्काळ पाठवाव्यात तसेच अपेक्षित नोंद घेऊन तात्काळ तक्रार निवारण होऊन अंमलबजावणी व्हावी अन्यथा मोठ्या प्रामानात वंचित बहुजन आघाडी च्या वतीने जनाआंदोलन उभारले जाईल