मोर्शी तालुका प्रतिनिधी /
अमरावती जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्री चंद्रकांत पाटिल, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे व सत्ताधारी नेत्यांविरोधात अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी आक्रमक झाल्याचे दिसून येत आहे. कारण गेल्या अनेक दिवसांपासून संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना आंबिया बहार २०२२ – २०२३ फळ पीक विमा मदतीचे १४ कोटी रुपये देण्यास रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनी व राज्य सरकार, केंद्र सरकार देण्यास टाळाटाळ करीत असल्यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून गारपीट, अतिवृष्टी, संत्रा गळती, यासह विविध संकटांनी ग्रासले असून परतीचा पाऊस नसल्यामुळे शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. शेतकरी संकटात असतांना कृषिमंत्री धनजंय मुंडे व पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हे अमरावती जिल्ह्यात फिरकले नाही. यामुळे राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे व पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व सत्ताधारी मंत्र्यांनी अमरावती जिल्हा वाऱ्यावर सोडल्याची चर्चा संपूर्ण जिल्ह्यात रंगत असून शेतकऱ्यांमध्ये शासना विरोधात रोष निर्माण होताना दिसत आहे.
अमरावती जिल्ह्यात संत्रा, मोसंबी, कपाशी, तुर, सोयाबीन, मिरची यासह आदी पिकांची दयनीय अवस्था झाली आहे. सरकारकडून मदत तर दूर, पण कुणी शेतकऱ्याच्या बांधावर कोणी यायलाही तयार नाही. या पार्श्वभूमीवर अमरावती जिल्ह्यात कृषिमंत्री, पालकमंत्री हरवले अशी चर्चा रंगत असून शेतकऱ्यांमध्ये शासानविरोधत रोष निर्माण होताना दिसत आहे. या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी सरकारला काही प्रश्नांच्या माध्यमातून जाब विचारला आहे.
यामध्ये सरकारला प्रश्न विचारण्यात आले आहे. ज्यांना कुणाला कृषिमंत्री धनंजय मुंडे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील सत्ताधारी मंत्री सापडतील त्यांनी संपर्क साधावा, त्यांना शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे संत्रा पिकांचा झालेला पालापाचोळा भेट द्यायचा आहे, असा संताप व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे सरकार देणार का? अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा मदत देणार का? दुष्काळ मदत जाहीर करणार का ? हक्काचा पिक विमा, पिक कर्ज मिळणार का ? पालापाचोळा झालेल्या पिकांचे बांधावर जाऊन पंचनामे प्रशासन व मंत्री करणार का ? असे अनेक प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष रुपेश वाळके यांच्यातर्फे विचारण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीक विम्याचे व फळ पीक विम्याचे पैसे तत्काळ जमा करावे, दुष्काग्रस्त तालुक्यांमध्ये विद्यार्थ्यांचे सर्व शैक्षणिक शुल्क व शेतकर्‍यांचे वीज बील माफ करावे. शेतकऱ्यांना दिवसा १० तास वीज पुरवठा करावा, जनावरांना चारा व जनतेला मोफत स्वस्त धान्य उपलब्ध करावे. एम.आर.ई.जी.एस.(रोहयो) अंतर्गत पेरणी ते कापणी पर्यंतची सर्व कामे सुरू करण्यात यावीत. अन्यथा कृषीमंत्र्यांना व सत्ताधारी मंत्र्यांना जिल्ह्यात पाय ठेवू दिला जाणार नाही असा संतप्त इशारा यावेळी देण्यात आला.
विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकार योग्य ते धोरण राबवणार का? सरकार कोरड्या दुष्काळाची मदत शेतकऱ्यांना देणार का? पिकांचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान झालेले असून शेतकरी चोहोबाजूंनी अडचणीत सापडला आहे, पण कृषिमंत्री, पालकमंत्री, सत्ताधारी मंत्री मात्र अमरावती जिल्ह्यात फिरकायला तयार नाही. वरिष्ठ अधिकारी, कृषीमंत्री, पालकमंत्री, शेतकऱ्याच्या बांधावर आले नाही तर त्यांच्या दालनात शासनाच्या उदासीन धोरणांमुळे पालापाचोळा झालेली पिकं फेकून आंदोलन करू — रुपेश वाळके उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष .
