सचिन सरतापे( प्रतिनिधी म्हसवड) मोबा.9075686100
म्हसवड : भारतीय विद्यार्थी मोर्चा महाराष्ट्र राज्य यांचेवतीने तहसीलदार माण यांना विविध मागण्या साठीचे निवेदन पदाधिकारी यांनी दिले
सदर निवेदनात मागण्या केल्या आहेत कि दरवर्षी महाराष्ट्र राज्यात विविध पदांसाठी जागा निघत असतात व सरकारी कामकाज सुरळीत होण्यासाठी सरकारी क्षेत्रात विविध विभागांमध्ये पदभरती केली जाते.
अलीकडेच महाराष्ट्र शासनाने महसुल व वन विभागाच्या तलाठी पदभरती साठी एकूण ४६६४ जागेची जाहिरात दिली. परंतु याच पदांच्या परीक्षा शुल्काचा आकडा देखील पापण्या उंचावणारा होता. शासनाच्या माहिती नुसार तलाठी भरतीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून ११ लाख विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. एका अर्जास १००० इतके मोठे शुल्क आकारून शासन कंपनीने ११० कोटी इतका प्रचंड महसूल विद्यार्थ्यांकडून गोळा केला. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन परीक्षेच्या नावाखाली सामान्य • विद्यार्थ्यांकडून महसूल गोळा करत आहे की काय? असा प्रश्न आम्हांला पडलेला आहे.
ज्या महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांना ला ५० हजार रु कर्ज फेडता येत नाही, म्हणून शेकडो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत त्याच शेतकरी व कष्टकरी कुटुंबातील विद्याथ्र्यांना १००० रु. शुल्क भरण्यासाठी किती डोईजड जात असेल याचा “शासन आपल्या दारी” असं म्हणणाऱ्या शासनाने याची कल्पना करावी.
त्याचबरोबर ज्या खाजगी कंपन्या या परीक्षा येतात त्या विद्यार्थ्यांना सुरुवातीला पुरावा म्हणून प्रश्नपत्रिकेसोबत कार्बनकॉपी देत होत्या. पण आता त्या दिल्या जात नाहीत. परीक्षा या ऑनलाईन पद्धतीने होतात त्यामुळे या परीक्षामध्ये घोटाळे केले जातात. महाराष्ट्रात असे अनेक प्रकार नेहमी समोर येत आहेत. त्यामुळे परीक्षा जरी ऑनलाईल झाल्या तरी विद्यार्थ्यांनी आपण दिलेल्या उत्तरांची कार्बन कॉपी पुनरतपासणी साठी मिळायला हवीत स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या न्याय-हक्कासाठी महाराष्ट्रातील 36 जिल्हे व 350 तालुकामध्ये
1) परीक्षा अर्ज फ्री ५०% टक्केपर्यंत कमी करावी.
2) सरकारी राज्य सेवा भर्ती च्या सर्व परीक्षा MPSC मार्फत घेतल्या जाव्यात.
3) परीक्षा पारदर्शी होण्यासाठी परीक्षा केंद्रावर बायोमेट्रिक आणि सिसिटीव्ही कॅमेरे बंधनकारक व्हायला हवेत.
4) खाजगी कंपनी कडून ऑनलाइन स्पर्धा परीक्षा घेतल्या जातात, ऑनलाइन परीक्षा झाल्यावर उमेदवारास डिजिटल उत्तरतालिका (कार्बन कॉपी) त्यांच्या ईमेल वर पाठवण्यात यावी जेणेकरून परीक्षा पारदर्शी होईल व समय घोटाळे टाकले जातील.
5) परीक्षा केंद्राच्या बाहेर Metal detector मशीन लावण्यात यावी.
6) परीक्षा केंद्राबाहेर जामर बसावण्यात यावे.
7) लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व स्वरूपात पदभरती काढण्यात यावी.
या प्रमुख मागण्यासह माण तालुक्यातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या 61 विध्यार्थ्यांच्या नाव व सहीनिशी
मा. तहसीलदारसो (माण) दहिवडी यांच्या मार्फत मा. मुख्यमंत्री महोदय महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी उपस्थित मा. किशोर खरात (जिल्हासंयोजक) भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, सातारा, मा. आदित्य लोखंडे जिल्हा अध्यक्ष BVM सातारा, आशिष शेंडे, किरण खाडे आदी विद्यार्थी उपस्थित
