स्त्रियांमध्ये रुजलेली पुरुषी मानसिकता आणखी किती पिढ्या खपवणार?

दरवर्षी फक्त जागतिक महिलादिनी किंवा स्त्रियांच्या कार्यक्रमांमधून महिलांच्या अनेक समस्या, प्रश्न, हक्क-अधिकारांवर विविध कोनातून मंथन पार पडत असत. या मंथनातून निघालेलं समान वागणूक, निर्णय प्रक्रियेत सहभाग आणि तिच्या नावाने मालमत्ता करणे हे ‘हलाहल’ कुणीच स्वतः प्यायला तयार नसतं. ह्या गोष्टी तर महत्वाच्या आहेतच परंतु याहीपेक्षा महत्वाचं आहे स्त्रियांनी पुरुषी मानसिकतेतून बाहेर पडणं. म्हणजे पुरुषांनी जी बंधने पिढ्यानपिढ्या लादून दिलीत त्या बंधनांची जपणूक स्त्रिया जीव लावून करतांना दिसतात. जे कुणी या बंधनांविरुद्ध लढतात त्यांच्याविरुद्धसुद्धा स्त्रिया दंड थोपटून तयारच असतात. कारण ते बंधन आहेत याची त्यांना जाणीवच नाही.

मणिपूर गेल्या अडीच महिन्यांपासून सातत्याने जळत आहे. तिथे शेकडो मृत्यू झाले आहेत. त्याच मणिपूर मध्ये एक जमावाकडून २ स्त्रियांना निर्वस्त्र करून त्यांची धिंड काढण्यात आली. या घटनेची चित्रफीत व्हायरल झाल्यानंतर सगळे जागे झाले. मग कळलं की ही चित्रफीत ४ मे २०२३ ची म्हणजे अडीच महिन्यांपूर्वीची आहे. ही घटना घडून गेल्यावर त्यावर कुणीही काही कारवाई केली नाही पण जशी चित्रफीत व्हायरल झाली तसे घटनेच्या ७७ दिवसानंतर म्हणजे काल या घटनेतील फक्त एक आरोपी पकडला गेला. म्हणजे चित्रफीत बाहेर आली नसती तर अजूनही परिस्थिती जैसे थे असती. चित्रफीत बाहेर येणे, विदेशात मणिपूर मुद्दा गाजणे आणि सुप्रीम कोर्टाने स्वतः या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत केंद्र सरकारला फटकारणे यामुळे बिचाऱ्या पंतप्रधानांना औपचारिकता किंवा नाईलाज म्हणून अडीच महिन्यानंतर मणिपूर घटनेवर तोंड उघडावे लागले.

घटना प्रचंड अस्वस्थ करणारी आहेच पण त्याहून अस्वस्थ करणारी गोष्ट म्हणजे अशा घटनेची पाठराखण करणाऱ्या प्रवृत्ती या देशात असणे, आणि त्यातसुद्धा महिला असणे. खा.नवनीत राणा म्हणतात, “विरोधकांनी या प्रकरणाचे राजकारण करू नये, मणिपूर चे मुख्यमंत्री राजीनामा द्यायला चालले होते पण काही महिलांनी त्यांना रोखले त्यामुळे ते मुख्यमंत्री चांगलेच आहेत.” मग वाईट कोण आहे? अडीच महिन्यांपासून होणारा हिंसाचार रोखू न शकणारे, महिलांची नग्न धिंड निघाल्यावर त्यावर मुख्यमंत्री आता म्हणतात, “अशी अनेक प्रकरणे घडली आहेत, ती व्हायरल होऊ नयेत म्हणूनच आम्ही इंटरनेट सेवा बंद ठेवली आहे.” हे एकच प्रकरण इतके अस्वस्थ करणारे असतांना अशी अनेक प्रकरणे घडली आहेत म्हणणारे आणि ही माहिती असूनही त्याविरोधात काहीही न करणारे मुख्यमंत्री चांगले कसे असू शकतात?

राष्ट्रीय महिला आयोग ट्विटर ला सांगतो की की ती महिलांची चित्रफीत ट्विटर हुन हटवा कारण हा व्हिडिओ पीडितांच्या ओळखीशी तडजोड करतो आणि हा दंडनीय गुन्हा आहे,” पण आयोग अशा घटना आणि हिंसाचार थांबविण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्य आणि केंद्र सरकार विरोधात ब्र शब्द काढत नाही. मग हा आयोग महिलांसाठी काम करतो की सत्ताधारी पुरुषांसाठी? व्हिडीओ महिलांची ओळख पटवतो म्हणून गुन्हा आहे पण महिलांची नग्न करू धिंड काढणे गुन्हा नाही? त्यांच्यावर बलात्कार करणे गुन्हा नाही? घटना घडून अडीच महिन्यात एकही आरोपी अटक न होणे याबद्दल एकही शब्द न बोलणे हे चुकीचे नाही? मग आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा ह्यावर गप्प का? महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची सुद्धा अवस्था ह्यापेक्षा वेगळी नाही. उर्फी जावेद ने स्वेच्छेने कमी कपडे घातले म्हणून तडफडणाऱ्या करणाऱ्या चित्र वाघ यांना २ महिलांचे जबरदस्तीने कपडे काढून टाकण्यात आले यात काहीच चुकीचे वाटत नाही? काँग्रेस खा.अधीर रंजन यांनी चुकून राष्ट्रपती म्हणण्याऐवजी राष्ट्रपत्नी असा उल्लेख केला जो चुकीचाच होता, पण त्यामुळे देशाचा अपमान झाला म्हणून संसदेत तांडव करणाऱ्या स्मृती इराणींना इतक्या गंभीर घटनेने देशाचा अपमान झाला असे वाटत नाही, संसदेत यावर त्यांनी चकार शब्द काढला नाही.

देशात सत्ताधारी आणि विरोधक मिळून एकूण ७८ महिला खासदार आहेत. त्यांपैकी बोटावर मोजण्याइतक्या महिला खासदार ह्या घटनेबद्दल व्यक्त झाल्यात. कालच्या अधिवेशनात ह्या मुद्द्याला धरून महिला खासदारांनी संसद गाजवून टाकायला हवी होती पण परिस्थिती उलट होती. धिंड निघालेल्या आणि बलात्कार झालेल्या स्त्रिया ना भाजपच्या होत्या न काँग्रेसच्या, त्या फक्त भारतीय होत्या ही त्यांची चुकी म्हणायची का? महिलाच जर महिलांप्रति संवेदनशील नसतील तर पुरुषांकडून काय अपेक्षा ठेवायच्या? सर्वात महत्वाचे म्हणजे आपल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु ह्या महिला असून आणि त्यातही आदिवासी समाजातून येत असूनही त्यांना याबद्दल काहीच व्यक्त व्हावंसं वाटू नये यापेक्षा दुर्दैव ते काय?

स्त्रियांसाठी ना कोणती जात आहे ना धर्म ना पक्ष. सर्वच धर्मांनी स्त्री हा आपल्यातून वेगळा करून ठेवलेला असा गट आहे, ज्याला कुठल्याच धर्मातील प्रत्यक्षातील वागणुकीत माणूस म्हणून समान दर्जा नाही.

मागे २०१८ साली सबरीमला प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या पीठाने महिलांच्या प्रवेशबंदी विरोधात ४-१ ने निर्णय दिला. म्हणजे या ५ न्यायाधीशांच्या पिठात चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम खानविलकर, जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़, जस्टिस आर. नरीमन हे चार पुरुष जज तर जस्टीस इंदू मल्होत्रा ह्या महिला जज होत्या. यातल्या चारही पुरुष न्यायाधीशांनी महिलांच्या मंदिर प्रवेश बंदीविरोधात निर्णय दिला तर स्वतः महिला असलेल्या न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांनी मात्र विरोधी मत मांडले. म्हणजे चारही पुरुष न्यायाधीशांना महिलांवर अन्याय होतोय असे वाटते तर महिला न्यायाधीशाला त्यात काहीच गैर वाटत नाही. धर्मानुसार हा अन्याय योग्यच आहे असे ते सांगतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “न्यायालयाने लोकांच्या धार्मिक बाबीत दखल देऊ नये. अतिशय जुन्या धार्मिक प्रथा-परंपरा रद्द करणे हे कोर्टाचे काम नाही, जर कुणाला आपल्या धार्मिक प्रथेवर विश्वास आहे तर त्यांच्या भावनांचा सन्मान झाला पाहिजे”. आता मला असा प्रश्न पडतो की जर कोर्टाने खरंच धार्मिक बाबीत दखल दिली नसती जुन्या कुप्रथांविरोधात कायदे केले नसते तर आज समाजात स्त्रियांची स्थिती काय असती?

‘ न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हती’ म्हणजे स्त्रीला स्वातंत्र्य नकोच. हे तर हिंदू धर्मग्रंथातच लिहिलेले आहे. मग ही जुनी धार्मिक परंपरा आहे म्हणून तुम्ही मान्य कराल का? सतीप्रथा, विधवा विवाहास बंदी, केशवपन, स्त्रियांना शिक्षण बंदीच्या सुद्धा जुन्या धार्मिक परंपराच होत्या त्या आज तुम्ही मान्य कराल का? धर्मानुसार स्त्रियांना शिक्षणासाठी बंदी ही जुनी परंपरा चालत आलेली आहे म्हणून जर फुले दाम्पत्याने शाळा काढल्या नसत्या तर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून सन्माननीय न्यायमूर्ती सौ.इंदू मल्होत्रा न्याय द्यायला बसू शकल्या असत्या का?

नागपुरात सुद्धा २४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दक्षिण भारतीयांच्या संघटनांनी विशेष करून महिलांनी सबरीमला मंदिरातील स्त्रियांना बंदीची परंपरा कायम राहावी म्हणून निदर्शने केली. म्हणजे महिलाच महिलांच्या हक्कांच्या विरोधात लढतांना दिसतात कारण आपल्या गुलामीची किंवा आपल्या हक्क-अधिकारांची नसलेली जाणीव. एखाद्या महिलेविषयी समाजात जर आक्षेपार्ह चर्चा सुरू असली तर ती थांबविण्याऐवजी महिलाच अशा चर्चांना अधिक हवा देतात हे आपण नेहमीच बघतो. एखाद्या पुरुषाला एखाद्या व्यक्तीने नकार दिला तर तो पुरुष लगेच तिच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवत तिची बदनामी सुरू करतो, त्यावेळी सुद्धा स्त्री च्या त्या बदनामीत स्त्रियाच आघाडीवर असतात. आसाराम, रामरहीम सारख्या बलात्काऱ्यांनी महिला-मुलींवरच अत्याचार केल्यावरही त्यांना सोडा, ते ईश्वराचा अवतार आहेत हे रस्त्यावर येऊन सांगण्यात महिला भक्तांचाच पुढाकार आहे. शेकडो मुलींवर अत्याचार करणाऱ्या कृपालू बाबाचा प्रा.श्याम मानवांनी भांडाफोड केल्यानंतर अनेक स्त्रियाच बाबांचा भांडाफोड का केला म्हणून प्रा.श्याम मानवांशी भांडत होत्या. असे प्रसंग बघितल्या नंतर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी महिलांच्याच न्याय-हक्कांसाठी निर्माण केलेल्या हिंदू कोडबीलाविरोधात महिलांनीच बाबासाहेबांच्या घरावर मोर्च्या नेला होता त्या प्रसंगाची प्रकर्षाने आठवण होते. काय यातना झाल्या असतील बाबासाहेबांना?
जिथे स्त्रियांना प्रवेश नाकारला जातो अशा देवांच्या भक्तांना एक प्रश्न प्रकर्षाने विचारावासा वाटतो की तुम्ही अशा देवांना मानता, ते परमेश्वर आहेत तर मग त्यांच्याच निर्मितीला तुमचा विरोध का? स्त्रियांची निर्मिती कुणी केली? स्त्रियांची अशा प्रकारची शारीरिक रचना कुणी केली? जर तुम्ही सर्वांना देवाची लेकरं मानता तर ‘शुद्ध बीजपोटी फळे रसाळ गोमटी’ या वचनाप्रमाणे परमेश्वर शुद्ध तर त्याची लेकरे अशुद्ध कशी असू शकतात? ती पण तितकीच शुद्ध असणारच आणि ती जर अशुद्ध तर तिच्यापोटी जन्माला आलेले तुम्ही-आम्ही शुद्ध कसे?
गुवाहाटी हायकोर्टाने एका जोडप्याच्या घटस्फोटाच्या केसमध्ये पत्नी ने बांगड्या आणि कुंकू-टिकली लावण्यास नकार देणे म्हणजे तिला विवाह मान्य नाही अशी टिप्पणी करत निकाल दिला व याच आधारावर पतीची घटस्फोटाची याचिका सुद्धा मंजूर केली.

या केसमध्ये कुणाची बाजू बरोबर? पतीची की पत्नीची हे ठरवणे मा. न्यायालयाने काम आहे. घटस्फोटाच्या तीन कारणांपैकी आई-वडिलांना वागविण्यास नकार देणे ( welfare of parents and citizenship act) व खोटी भादंवि ४९८ केस दाखल करणे या दोन मुद्द्यांवर घटस्फोट मंजूर झाला असता तर वादाचं कारण नव्हतं. परंतु मुद्दा क्रमांक एक विचारात घेऊन कुंकू न लावणे व बांगड्या न घालणे म्हणजे तिला विवाह मान्य नाही अशी टिप्पणी वि. उच्च न्यायालयाने करणे म्हणजे विवाहित महिलांवर कुंकू -टिकली लावण्यास व बांगड्या घालण्यास बंधन आणणे किंवा जबरदस्ती करणे होत नाही काय? ज्या राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार वि. न्यायालयाचं कामकाज चालते त्या राज्यघटनेत दिलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याची ही पायमल्ली नव्हे काय? हिंदू विवाहित महिलेने कुंकू लावलेच पाहिजे, बांगड्या घातल्याच पाहिजे असे घटनेत कुठेच निर्देशित नाही. अशा प्रकारच्या निकालामुळे उद्या चालून अनेक पुरुष हा मुद्दा समोर करून वि.गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा हवाला आपल्या खटल्यात देणार नाहीत कशावरून? आपण नेमके मागासलेपणा कडून आधुनिकीकरणाकडे जात आहोत, की प्रगतीकडून अधोगतीकडे जात आहोत हे कळत नाही.

अशाचप्रकारे २०२० साली एका बलात्कार प्रकरणात वि. कर्नाटक हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती दीक्षित यांनी एका बलात्कार प्रकरणातील जामीन याचिकेवरील सुनावणीत याचिकाकर्त्याचा जामीन मंजूर करताना म्हंटले की, ‘पीडितेच्या वागणुकीहुन वाटत नाही की तिच्यावर बलात्कार झाला आहे, जेव्हा भारतीय महिलांवर बलात्कार होतो तेव्हा त्यांची अशी प्रतिक्रिया नसते. कारण बलात्कारानंतर ती महिला थकून झोपी गेली होती.’ अशी असंवेदनशीलता न्यायालयांकडून तरी अपेक्षित नाही. मा. वि. न्यायालयाचा पूर्ण आदर ठेवून मला विचारावसं वाटेत की, बलात्कार झाल्यानंतर महिलेने नेमके कसे वागले पाहिजे? म्हणजे तिच्यावर बलात्कार झाला हे सिद्ध होईल? त्या स्त्रीवर बलात्कार झाला हे महत्वाचं की बलात्कार झाल्यानंतर ती स्त्री कशी वागली हे महत्वाचं? आधीच बलात्कार त्यामुळे समाजात बदनामी, त्यात हिम्मत करून तक्रार केल्यानंतर जर त्या पिडीतेप्रती अशी असंवेदनशीलता दाखविल्या जात असेल तर हा तिच्यावर एकप्रकारे मानसिक बलात्कारच नाही काय?

आपल्या समाजाने स्त्रियांना कायमच देवी, लक्ष्मी, सरस्वती स्त्री म्हणजेच पूजनीय अशा उपमा देऊन त्यांना भुलवून ठेवले आहे प्रत्यक्षात मात्र स्त्रियांना प्रत्येकच गोष्टीचा अधिकार नाकारण्यात आला. त्यांना स्तुतीच्या वेष्टनात गुंडाळलेल्या गुलाम असल्याची जाणीवच आपल्या समाजाने कधी होऊ दिली नाही. स्त्रियांच्या लहान सहान अधिकारांसाठी पण अनेक महापुरुषांना कठीण संघर्ष करावा लागला. या संघर्षाची पण शोकांतिका ही की एकट्या सावित्रीबाई फुले सोडल्या तर दुसरी कुणीही स्त्री स्त्रियांच्या न्याय हक्कांसाठी प्रत्यक्षपणे रस्त्यावर उतरली नाही. स्वातंत्र्य संग्रामात अनेक स्त्रिया लढल्या- मुघलांविरुद्ध पण लढल्यात पण स्त्रियांना त्यांचे हक्क व अधिकार मिळावेत याकरिता फक्त पुरुषांनाच भांडावे लागले कारण स्त्रियांना आपण गुलामीत आहोत, आपल्यावर अन्याय होतोय याची जाणीवच नव्हती. ती आजही नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून स्त्रियांच्या हक्कासाठी असंख्य कायदे करण्यात आलेत. परंतु जागृतीअभावी किंवा स्त्रियांच्या स्वतः प्रति असलेल्या उदासीनतेमुळे परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला आढळत नाही. भारतीय महिला हे दमन, हा दुय्यम दर्जा, हा हीनपना आपला जन्मसिद्ध हक्क असल्यासारखा निमूटपणे सहन करत आहेत. भारतीय स्त्रियांमध्ये मुक्त होण्याची क्षमता तर आहे पण मानसिकता नाही. स्त्रियांचीच जर मुक्त व्हायची तयारी नाही तर जगातील कोणतीच शक्ती त्यांना मुक्त करू शकत नाही.

आजही कोणतीच स्त्री शंकराचार्य किंवा मंदिरात पुजारी बनू शकत नाही, मस्जिदीत मौलाना बनू शकत नाही, चर्चमध्ये पोप-फादर बनू शकत नाही कारण धर्माला ते मान्य नाही पण पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी, न्यायाधीश, डॉक्टर बनू शकते कारण फुले दाम्पत्य आणि संविधान. जोपर्यंत आपल्याला मिळालेले अधिकार हे कुठल्याही धर्माने नव्हे तर राज्यघटनेने व फुलें दाम्पत्यानी आपल्याला मिळवून दिलेत याची पूर्ण जाणीव स्त्रियांना होत नाही तोपर्यंत ही परिस्थिती बदलणे नाही. धर्माची निर्मिती जरी पुरुषप्रधान संस्कृतीतून झालेली असली तरी त्यातील स्त्रीविरोधी बाबींना समर्थन व त्यांची अंमलबजावणी सुद्धा स्त्रियांनीच काटेकोर पणे केलेली आहे हे सुद्धा तितकेच खरे.आज आपल्याला लिखाण-भाषणांमधून जरी स्त्री-पुरुष समान भासत असले तरी वरील घटनांमधून समाजात स्त्री आणि पुरुष दोघांमधील पुरुषी मानसिकता आपलं वर्चस्व कायम ठेवण्याचा सतत प्रयत्न करत असते हेच अधोरेखित होतं. तुमचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी दुसरं कुणी येणार नाही. तुम्हा स्त्रियांनाच स्वतः त भिनलेली पुरुषी मानसिकता काढून फेकण्याची गरज आहे. नाहीतर अजून असंख्य पिढ्या तुमच्या सहनशीलतेची फळ भोगत खितपत पडतील…

शेवटी खालील कुण्या अज्ञात शायराच्या ओळी भारतीय स्त्रियांची मानसिकता उलगडतात की,
दुनिया का डर नहीं,
जो तुझे उड़ने से रोके है,
क़ैद है तू अपने ही,
नज़रिए के पिंजरे में।

✒️चंद्रकांत झटाले(अकोला)मो:-7769886666