✒️अनिल साळवे(विशेष प्रतिनिधी)
गंगाखेड(दि.21जुलै):-यंदा राज्यासह परभणी जिल्ह्यात कांद्याचे उत्पन्न भरपूर झाले आहे. परंतु पुरवठा आणि मागणी यांच्यात तफावत निर्माण झाल्याने कांद्याचे भाव घसरले आहेत. त्यामुळे सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ३५० रूपये अनुदान घोषित केले. मात्र, त्यातून परभणी जिल्हा वगळला गेला आहे. त्यामुळे सकारात्मक विचार करून जिल्ह्याचा अनुदान योजनेत समावेश व्हावा, अशी मागणी गंगाखेड विधानसभेचे आ.डॉ.रत्नाकर गुट्टे यांनी चालू अधिवेशनात केली आहे. परिणामी, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आ.डॉ.गुट्टे विधानसभेत ‘ॲक्शन मोडवर’ आल्याचे पाहायला मिळाले.
कांदा बाजार भावातील घसरण व उपाययोजना यासाठी माजी पणन संचालक डॉ.सुनिल पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने ९ मार्च रोजी सादर केलेल्या अहवालानुसार राज्य शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ३५० रूपये अनुदान घोषित केले होते. त्यानुसार दिनांक १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे विधानसभेत आ.डॉ.गुट्टे यांनी परभणी जिल्ह्याची मागणी लावून धरल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
देशाच्या एकूण कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा ४३ टक्के हिस्सा आहे. यंदा कांद्याचे उत्पादन वाढले. परंतु मागणी कमी आहे. त्यामुळे दरामध्ये घसरण झाली आहे. कांदा नाशवंत पीक असल्याने त्याला किमान आधारभूत किंमत लागू करता येत नाही. कांदा हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक असून त्याला मिळणारा भाव कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचा भाग आहे. म्हणून परभणी जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांसाठी विधानसभेत आवाज उठवला. राज्यातले संवेदनशील सरकार सकारात्मक विचार करून माझ्या शेतकरी बांधवांना दिलासा देईल, असा विश्वास असल्याची प्रतिक्रिया आ.डॉ.गुट्टे यांनी भ्रमणध्वनीद्वारे दिली.
