Home महाराष्ट्र राजकीय पक्षाचे समर्थन करणाऱ्या ओबीसीनां जाहीर आव्हान

राजकीय पक्षाचे समर्थन करणाऱ्या ओबीसीनां जाहीर आव्हान

92

देशात ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के पेक्षा जास्त आहे. जिकडे ओबीसी जास्त संख्येने असतील त्यांची सत्ता असते. हा आज पर्यंतचा इतिहास आहे. पण ओबीसीनी इतिहास वाचला तर इतिहास घडवतील. पण दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. ओबीसी समाज अनेक जातीमध्ये विभागला आहे. तो धर्माच्या रीतीरिवाज परंपरा जास्त मानतो.त्याला सांगितलेल्या धार्मिक कथा,गोष्ट सत्य मानून त्याची इमानदारीने अंमलबजावणी करतात. त्यामुळेच त्यांची ५२ टक्क्या पेक्षा संख्या जास्त असून ही तो अनेक पक्षाचा मानसिक वैचारिक गुलाम झालेला आहे. राम मंदिर आंदोलनात सर्वात जास्त ओबीसी समाज सहभागी झाला होता. देशातील राजकीय समीकरण ओबीसींचे समर्थन असेल सत्ता समीकरण बदलते हा इतिहास आहे.

म्हणजे “ओबीसी” हा देशातील सत्ताधारी कोण असेल हे ठरवतात. आणि म्हणून मी ओबीसी सुतार समाजाचा अभ्यासक म्हणून राजकीय पक्षाचे समर्थन करणाऱ्या ओबीसीनां जाहीर आव्हान करीत आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षात लक्षवेधी असलेल्या ओबीसीं समाज आमदार, खासदार मंत्री पदाच्या स्पर्धेत मागे का पडतो. ओबीसी समाजाच्या अनेक समस्या लक्षवेधी असतांना त्यावर कोणत्याही पक्षात मुख्य समस्या म्हणून विचार होत नाही. त्यावर खुल्या पणे चर्चा होतांना मला दिसली नाही. ओबीसी नेता त्यांच्या समाजासमोर तेवढे बोलतांना दिसतो. इतर पक्षाचे मान्यताप्राप्त नेते प्रत्येक वेळी जाहीर सभेत समोरचा प्रेक्षक बघून बोलतो. पक्षाच्या बैठकीत त्यावर खुली चर्चा होऊन बैठकीचा विषय होत नाही.मिटिंग होत नाही. ओबीसी कार्यकर्ता नेता यावर तिथे बोलत नाही.

इतर मागास वर्ग किंवा ओबीसी (इंग्रजी: Other Backward Class /OBC) हा सामाजिकदृष्ट्या व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला प्रवर्ग (समाज) आहे. भारतात बहुसंख्य समाज हा मागासलेला (Backward class) असून पुढारलेला समाज (Forward class) अल्पसंख्य आहे. या बहुसंख्य मागास समाजापैकी जो जास्त मागास आहे तो ‘मुख्य मागास’ समजला जातो. त्याला अनुसूचित जाती जमाती म्हटले जाते. या मुख्य मागासांपेक्षा कमी मागासलेल्या समाजघटकांना ‘इतर मागास’ ठरविण्यात आलेले आहे. भारतातील ४१% ते ५२% लोकसंख्या ओबीसी आहे. मंडल आयोगाने महाराष्ट्रातील ओबीसी जातींची संख्या ३६०, तर देशात ओबीसी जातींची संख्या ३,७४४ इतकी नोंद केलेली आहे. इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या राष्ट्रीय आयोगाने २,१७१ प्रमुख ओबीसींची यादी जाहीर केलेली आहे.

यातील उपजाती जमेस धरल्यास ही संख्या आणखीही वाढू शकते. कुणबी, साळी, कोष्टी, तेली, वाणी, शिंपी, नाभिक, परिट, गुरव, गवळी, जंगम, पांचाळ, फुलारी, रंगारी, सुतार, कासार, धनगर, भंडारी, तांडेल, तांबट, मोमीन, घडशी, विणकर, आगरी, कुंभार, सोनार, कोळी, लोहार, माळी, बंजारा अशा अनेक जाती ओबीसी समाजात येतात. पण त्या संघटीत नसल्यामुळे त्यांचा हिंदू म्हणून सर्वच बाजूनी शोषण होते. त्यात सर्वच राजकीय पक्ष सहभागी आहेत.

मी ओबीसी सुतार समाजातील कार्यकर्ता आहे. इतिहास वाचायला लागलो जसा समजायला लागलो. तसा त्यावर लिहायला लागलो. म्हणून मला वाटते कि ओबीसींनी प्रश्न उपस्थित केलेच पाहिजे. ओबीसींना त्यांचे हक्क अधिकारांपासून वंचित ठेवणाऱ्या सगळ्याच राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्या नेत्यांना प्रश्न विचारले पाहिजेत. मी कोणत्याही राजकीय पक्षात नाही. पण ओबीसी सर्वात जास्त संख्येने भाजपाचा समर्थक झाला. त्यामुळेच शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील ओबीसी कट्टरपंथीय हिंदू म्हणनू भाजपा प्रणित संस्था, संघटनेत सहभागी झाला आहे. त्यामुळेच देशात आणि राज्यात भाजप समर्थक असलेल्या ओबीसी बांधवांनी खालीलपैकी कोणत्याही प्रश्नांची सामाजिक बांधिलकी ठेऊन समाधानकारक उत्तर आपल्याच मुलामुलींना देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करावा. त्यामुळे भविष्यात तयार होणारी तरुणपिढी चुकीच्या दिशेने जाणार नाही. त्यांना त्यांचं ओबीसी समाजाची लोक संख्या डोळ्या समोर ठेऊन जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी हे सूत्र मांडण्याची इच्छा शक्ती राहील. त्यासाठी हा इतिहास माहिती असला पाहिजे.
एक देशात ओबीसी पाठबळावर राज्यात देशात भाजपा सत्तधारी झाली.

पण त्यात ओबीसी म्हणून तुम्हाला भाजपात काय स्थान दिले आहे? राम रथ यात्रेत सर्वात जास्त संख्ये ओबीसी समाज होता. मग राममंदिर ट्रस्ट मध्ये ओबीसींना काय स्थान दिले आहे? देशात सर्वात जास्त लोकसंख्या ओबीसींची असतांना त्यांची जनगणना भाजप का होऊ देत नाही? देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आजपर्यंत सत्तेवर आलेल्या कोणत्याही पक्षानी ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना का केली नाही. देशभरात स्पर्धा परीक्षा देऊन पास झालेले आय ए एस, आय पी एस असतांना आजच्या घडीला ३१४ ओबीसी IAS अधिकारी वर्गाला भाजपाने संधी का नाकारली?सार्वजनिक सर्व सरकारी कंपन्यांत ओबीसीना मोठ्या प्रमाणत नोकरी मिळत असतांना त्या कंपन्याचे खाजगीकरण भाजप कोणत्या उदिष्टाने करीत आहे? जिल्हा परिषद शाळा बंद करून शिक्षणाचे खाजगीकरण भाजप का करीत आहे?देशातील बहुसंख्य ओबीसी समाजाला आधुनिक शिक्षण देण्याऐवजी पारंपारिक शिक्षण देण्यावर भाजपाचा का भर आहे? सर्व समाजाला समान न्याय समान अधिकार भारतीय संविधानामुळे मिळत आहे तेच संविधान संपविण्याचे काम भाजपा का करीत आहे.

देशातील ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती सारखे लक्षवेधी प्रश्नावर सत्ताधारी पक्षाचे लक्ष का वेधल्या जात नाही. देशाती ५२ टक्के असलेल्या ओबीसीं समाजाला भाजपने सुप्रीम कोर्टाला हाताशी धरून असंविधानिक निर्णय देऊन केवळ २७ टक्के आरक्षण कोणत्या आधारावर दिले? किंवा ज्या समाज गटाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले मग तोच नियम कोर्टाने ओबीसींना का लावला नाही? असे लक्षवेधी अनेक प्रश्न आहेत. पण त्यातील केवळ १ ते ५ प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे स्वतःला ओबीसी म्हणवणाऱ्या लोकांनी शोधण्याचे प्रयत्न करावेत आणि समजला समजून सांगावे.
देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष पूर्ण झाले, अमृत महोत्सव साजरा होत असतांना आंदोलनात भाग घेतलेल्या अशा ज्ञात-अज्ञात ओबीसी समाजांच्या स्वातंत्र्य सैनिकांची साधी दखल घेतल्या गेली नाही. किमान त्यांची आठवण तरी काढायची असते.तो दिलदारपणा आज ही उच्चवर्णीय सुवर्ण समाजात नाही. तरी आपण त्यांच्या कडून इतिहासात नोंद करण्याची अपेक्षा करतो. त्यांनी आमच्या आजोबा पंजोबाचा इतिहास लिहला नाही. तो आता गुगल सर्च करून नव्याने लिहावा लागेल. हे मी मागच्या लेखात मांडले होते. त्याची दखल एकाही पक्षातील ओबीसी कार्यकर्त्याने नेत्याने घेतली नाही. पण साहित्यिक, विचारवंत, संपादक, शोध पत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकार ते उच्चशिक्षित वर्गाचे घेतली होती. त्यांनी चांगल्या प्रतिक्रिया दिल्या होत्या त्याचे मला समाधान वाटले. पण आनंद झाला नाही.

देशातील बहुसंख्य मागासवर्गीय ओबीसी समाजाच्या नागरीक,मतदारा कडून आर एस एस प्रणित भाजपा संघटना पक्षाच्या सरकार विरोधात महागाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, काळा पैसा, शिक्षण, आरोग्याच्या जन आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे सत्तातर झाले. पण आजच्या सत्तेत ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व किती टक्के आहे. त्यांचा कार्यकर्त्यांनी, नेत्यांनी अभ्यास करावा. म्हणूनच आज ओबीसी तरुणांनी सुशिक्षित होऊन जागृत झाले पाहिजे. कारण ज्यांचा इतिहास लिहलेला असतो तेच लोक इतिहास वाचून इतिहास घडवितात. यासाठी राजकीय पक्षाचे समर्थन करणाऱ्या ओबीसीनां जाहीर आव्हान या नियम नुसार सांगा मग राज्यात केंद्रात ओबीसी समाजाचा प्रतिनिधी कुठे आहे?

✒️प्रमोद सूर्यवंशी(चिखली मातृतीर्थ बुलडाणा)मो:-8605569521

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here