( मोर्शी तालुका प्रतिनिधी )
प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास, शबरी आवास घरकुल लाभार्थ्यांना तत्काळ मंजूरी देण्यात यावी अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँगेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत सदस्य रुपेश वाळके यांनी दिला आहे.
पंतप्रधान, रमाई आवास, शबरी आवास योजनेअंतर्गत सर्वसामान्य लाभार्थ्यांना दरवर्षी घरकुल मंजूर केले जातात, मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून घरकुल मंजुरीला संथगती आली. मोर्शी तालुक्यातील पंतप्रधान, रमाई आवास, शबरी आवास घरकुलांना मंजुरी कधी मिळणार हे घरकुल मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. संबंधित लाभार्थी कार्यालयामध्ये चकरा मारू मारू बेजार आहेत. तरीही त्यांची नावे अद्यापही मंजुरी यादीमध्ये आलेली नाहीत. तसेच विभागीय आयुक्तांनी सर्व घरकुले मंजुर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. तरीही अमरावती जिल्ह्यातील त्या त्या पंचायत समित्यांमार्फत घरकुलांना वेळेवर मंजुरी दिली जात नसल्याने लाभार्थी अडचणीत सापडले आहेत.
सर्वसामान्य नागरीकांना हक्काचा निवारा मिळावा यासाठी विविध घरकुल योजना सुरू करण्यात आल्या. घरकुलासाठी १ लाख २० हजार आणि रोहयोतून १८ हजार इतके पैसे मिळतात. मोर्शी तालुक्यात रमाई, पंतप्रधान आणि शबरी आवास योजनेअंतर्गत हजारो घरकुल मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मोर्शी तालुक्यातील घरकुले कधी मंजूर होणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधान आवास योजनेचे घरकुल अद्यापही मंजूर झालेले नाहीत. याबाबत संबंधित लाभार्थी अनेक वेळा पंचायत समिती कार्यालयात चकरा मारून बेजार आहेत. तरीही प्रशासकीय पातळीवर याबाबत कुठल्याही हालचाली होताना दिसून येत नाही. सध्या पावसाळ्याचे दिवस आहेत या पावसाळ्याच्या दिवसात आता कधी घरकुलांना मंजूरी मिळणार आणि कधी त्याचे बांधकाम पुर्ण होणार, आता तरी वेळेवर प्रलंबीत सर्व घरकुलांना मंजुरी देऊन त्यांचे हप्ते खात्यावर वर्ग करावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत सदस्य रुपेश वाळके, उपसरपंच कांचन कुकडे, मनीष गुडधे यांनी शासनाकडे केली आहे.
गोर गरीबांच्या हक्काच्या घरकुलांना मंजूरी द्या !
मोर्शी तालुक्यातील हजारो गोरगरीब, अपंग, विधवा, निराधार घरकुल मिळेल या आशेवर विसंबून आहेत. गेली 3 वर्षे कोरोनामुळे लाभार्थी ची निवड करण्यात आली नाही. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ड चा सर्व्हे करण्यात आला. त्यामध्ये बऱ्याच लाभार्थ्यांना डावलले असून तो परत फेरसर्व्हे करून ग्रामीण भागातील गोर गरीबांची घरकुले तत्काळ मंजूर करून दिलासा द्यावा — रुपेश वाळके ग्राम पंचायत सदस्य.
महागाईमुळे लाभार्थी अडचणीत !
जेव्हा केंद्र शासना मार्फत २०१५ ला पंतप्रधान आवास योजेनेच्या प्रारंभ झाला त्या तुलनेत आजचे बांधकाम साहित्य सिमेंट, लोखंड, विटा आदींचे दर दुपटीने वाढले आहे. तर बांधकामासाठी लागणारी मजुरी चार पटीने वाढलेली आहे. तेव्हा ग्रामीण भागांमध्ये एक लाख ४० हजारात घराचे बांधकाम कसे शक्य होईल, कांचन कुकडे उपसरपंच ग्राम पंचायत डोंगर यावली.
