पुणे ः येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतील अधिकाऱ्यांचा वाद चव्हाट्यावर येत असून गेल्या काही दिवसांत बार्टी अधिकाऱ्यांच्या कुटुंब सदस्यांचा फेरफटका मारण्याचे ठिकाण झाल्याची चर्चा आहे. तर दुसरीकडे येथील वादग्रस्त निबंधक इंदिरा अस्वार यांच्या विभागीय चौकशीची मुद्दा सुद्धा वाऱ्याच्या वेगाने पेटत आहे. सामाजिक न्याय विभागाने पदमुक्त करण्याचे प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतर त्यांना बार्टीतून पदमुक्त करण्यात येऊ नये काहीजण जोर लावत असल्याची चर्चा आहे. त्यांनी फेलोशिपच्या प्रकरणाला वेगळे वळण दिल्याचीही चर्चा आहे. १९ एप्रिलाला मॅटमध्ये निबंधक यांच्या पदमुक्तीसंदर्भातील कार्यवाही तारीख असून या दिवशी काय होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्धांच्या विकासासाठी स्थापन केलेली बार्टी सध्या विविध प्रकारे गाजत आहे. सामाजिक विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्या मार्गदर्शनात बार्टीच्या योजना योग्य दिशेने काम करीत असताना काही अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या आर्थिक लाभासाठी उलटसुलट निर्णय घेतले होते. याविरोधात तत्कालीन महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी कंत्राटदाराचे पितळ उघडे पाडून बार्टीतील काही कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखविला होता. एवढेच नव्हेतर निबंधक इंदिरा अस्वार यांच्याविरोधात कारवाई करीत त्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे पत्र सामाजिक न्याय विभागाला पाठविले होते. तसेच त्यांना पदमुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात निबंधक इंदिरा अस्वार यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणात धाव घेतली होती. तसेच पदमुक्तीला आव्हान देत त्याला स्थगिती मिळवली होती. तेव्हापासून हे प्रकरण मॅटमध्ये आहे. तत्कालीन महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांना कारवाई करण्याचा अधिकार असल्याचे पत्र पुणे येथील माहिती आयोगाने पाठविले होते. इंदिरा अस्वार यांच्यावर माहितीच्या अधिकारपत्रात खोडतोड करणे व चुकीची माहिती देण्याचा ठपका ठेवला होता. यासंदर्भात महासंचालकांनी मार्गदर्शक सूचना मागितली होती. त्यानंतर अचानक तत्कालीन महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांच्याविरोधात आंदोलन सुरू झाले होते. त्यांच्या पदमुक्तीची मागणी करून मुंबईत आंदोलन करण्यात आले. हा त्यांच्याविरोधातील कट असल्याची चर्चा होती. गेल्या अडीच वर्षांत योग्य ते निर्णय घेऊन भ्रष्टांना पायबंद केल्यामुळे त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली होती. या असुयेतून श्री. गजभिये यांच्याविरोधात कटकारस्थान करून आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे बार्टीतील कंत्राटदारांची हिंमत वाढली. बार्टीतील अधिकाऱ्यांनी फूस लावून सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांना पदावरून हटविण्यासाठी यांच्याविरोधात आंदोलमात्मक कट करण्यात आल्याची चर्चा आहे. आझाद मैदानावर फेलोशिपसाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हायजॅक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.स्पर्धा परीक्षेचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था ऑनलाइन प्रक्रियेत भाग घेण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयावर सचिव सुमंत भांगे यांना या आंदोलनाच्या माध्यमातून पदावरून हटविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सुमंत भांगे यांच्या नेतृत्वात बार्टीने अनेक योजनांना राबविल्या. त्यांच्यामुळे फेलोशिपसह अनेक प्रश्न सुटले. मात्र, त्यांनाच या प्रकरणात टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. फेलोशिपसंदर्भात ते विद्यार्थ्यांच्या बाजूने पाठिराख्यासारखे उभे असताना त्यांना विरोधक बनविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. स्पर्धा परीक्षेचा मुद्दा नसतानांही तो मुद्दा पद्धतशीरपणे त्यात समाविष्ट करण्यात आला. तसेच सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे हे योजना बंद करीत असल्याचा चुकीचा संदेश पसरविण्यात आला.
तसेच हस्तकामार्फत बातम्या पेरण्यात आल्या. मात्र, सुमंत भांगे यांनी आंदोलनाची दखल घेत त्यांनी आठशेवर विद्यार्थ्यांचा फेलोशिपचा मुद्दा सोडविला. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी त्यांचे आभार मानले. तर दुसरीकडे त्यांनी बार्टीत गैरकृत्य करणाऱ्यांना थारा देणार नसल्याचे जाहीर करून गैरकारभार करणाऱ्यांना घाम फोडला आहे.
बार्टी झाले कौटुंबिक सहलीचे ठिकाण
गेल्या काही दिवसांपासून अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा बार्टीत अधिकच वावर वाढल्याची चर्चा आहे. बार्टीविरोधात आंदोलनाला खतपाणी घालण्याचे ठिकाण झाल्याच्या वावड्या उडत आहेत. बार्टीत चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना टार्गेट करण्याचे मनसुबेही येथेच रचले जात असून त्यांना खतपाणी घालण्याचे कामही येथेच होत आहे.घटनांची नोंद सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी घेतली असून या प्रकरणी महासंचालक सुनील वारे यांचे कान टोचल्याची चर्चा आहे.
भ्रष्ट संस्थांना स्पर्धा परीक्षेचे कंत्राट देण्याचा घाट
बार्टीतील प्रक्रिया ऑनलाइन करून पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी केला. तसेच तत्कालीन बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसार दर्जेदार प्रशिक्षण देणाऱ्या काही संस्थांची तपासणी केली असता त्या बोगस आढळल्या. अशाच संस्थांना पुन्हा स्पर्धा परीक्षेचे कंत्राट देण्याचे प्रयत्न सध्या बार्टीत होत असल्याची चर्चा आहे. अशा संस्थांना कंत्राट दिल्यास हे प्रकरण सध्याच्या महासंचालकांवर चांगलेच शेकणार असल्याची चर्चा आहे.
