*शिक्षण व्यवस्था नेस्तनाबूत करण्याचा भाजप सरकारचा प्रयत्न-महाविद्यालयीन शिक्षण शुल्क जीएसटीच्या कक्षेतून वगळा* – महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांची मागणी *गडचिरोली* – गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली च्या वतीने परिपत्रक काढून संलग्नित महाविद्यालयांना अनेक शुल्कांवर अठरा टक्के जीएसटी जमा करण्याकरिता पत्र पाठवले. गडचिरोली सारख्या मागास आदिवासीबहुल भागात विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण मिळावे यासाठी काँग्रेस सरकारच्या काळात गोंडवाना विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. आश्रशाळा आणि विविध शिक्षण संस्था उभारून जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल भागातही शिक्षण पोहचविन्याचे काम करण्यात आले. मात्र सद्या स्थितीत देशातील कर प्रणालीमध्ये सुधारणा करत असताना केंद्रीय मंत्रालयाच्या वतीने शिक्षण क्षेत्राचा जीएसटी मध्ये समावेश करणार नाही असे सांगितले जाते तर दुसरीकडे विद्यापीठाच्या माध्यमातून अठरा टक्के जीएसटी जमा करण्यासंदर्भात पत्र पाठवले जातात. कधी कधी सत्तेचा दुरुपयोग करून दिदोडळकर सारख्या व्यक्तीचा नाव विद्यापीठातील सभागृहाला देऊन जिल्ह्याचा इतिहासही बदलविण्याचा प्रयत्न भाजप सरकार करत आहे. राज्यभरात अश्या पद्धतीचे कुठलेही कर वाढविल्या जात नसतांना गडचिरोली जिल्ह्यावरच असा अन्याय का? भाजप सरकार मोठ्या मोठ्या उद्योगपतींचे कर्ज माफ करते, देशाची लुट करणाऱ्या अदानी, निरव मोदी, मेहुल चौशी, विजय मल्या सारख्या लुटारुना पदरात घेते. आणि गडचिरोली सारख्या दुर्गम भागात शिक्षण घेणाऱ्यांचा कल अगोदरच कमी असताना, वाढत चालेल्या महागाई मुळे, बेरोजगारी मुळे त्रस्त नागरिकांवर *गब्बर सिंग टॅक्स लावून गोरगरीब आणि बहुजनांना शिक्षण घेण्यापासून भाजप सरकार एका अर्थाने रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे* त्या माध्यमातून येथील शिक्षण व्यवस्था नेस्तनाबूत करण्याचाही भाजप सरकारचा डाव आहे. याचा आम्ही गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने जाहीर निषेध करतो. त्याचप्रमाणे गडचिरोली सारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्था मजबूत करायची असेल व सर्वसामान्य नागरिकांना या प्रवाहात आणायचे असेल तर विद्यापीठाने लावण्यात आलेला अतिरिक्त 18 टक्के जीएसटी कर रद्द करावा अशी मागणी गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष महेंद्र ब्राम्हणवाडे यांनी केली आहे अन्यथा हजारो विद्यार्थ्यांना घेऊन आंदोलन करण्याचा ईशाराही महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी दिला आहे
(दि.७ एप्रिल )- गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली च्या वतीने परिपत्रक काढून संलग्नित महाविद्यालयांना अनेक शुल्कांवर अठरा टक्के जीएसटी जमा करण्याकरिता पत्र पाठवले. गडचिरोली सारख्या मागास आदिवासीबहुल भागात विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण मिळावे यासाठी काँग्रेस सरकारच्या काळात गोंडवाना विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. आश्रशाळा आणि विविध शिक्षण संस्था उभारून जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल भागातही शिक्षण पोहचविन्याचे काम करण्यात आले. मात्र सद्या स्थितीत देशातील कर प्रणालीमध्ये सुधारणा करत असताना केंद्रीय मंत्रालयाच्या वतीने शिक्षण क्षेत्राचा जीएसटी मध्ये समावेश करणार नाही असे सांगितले जाते तर दुसरीकडे विद्यापीठाच्या माध्यमातून अठरा टक्के जीएसटी जमा करण्यासंदर्भात पत्र पाठवले जातात. कधी कधी सत्तेचा दुरुपयोग करून दिदोडळकर सारख्या व्यक्तीचा नाव विद्यापीठातील सभागृहाला देऊन जिल्ह्याचा इतिहासही बदलविण्याचा प्रयत्न भाजप सरकार करत आहे. राज्यभरात अश्या पद्धतीचे कुठलेही कर वाढविल्या जात नसतांना गडचिरोली जिल्ह्यावरच असा अन्याय का? भाजप सरकार मोठ्या मोठ्या उद्योगपतींचे कर्ज माफ करते, देशाची लुट करणाऱ्या अदानी, निरव मोदी, मेहुल चौशी, विजय मल्या सारख्या लुटारुना पदरात घेते. आणि गडचिरोली सारख्या दुर्गम भागात शिक्षण घेणाऱ्यांचा कल अगोदरच कमी असताना, वाढत चालेल्या महागाई मुळे, बेरोजगारी मुळे त्रस्त नागरिकांवर *गब्बर सिंग टॅक्स लावून गोरगरीब आणि बहुजनांना शिक्षण घेण्यापासून भाजप सरकार एका अर्थाने रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे* त्या माध्यमातून येथील शिक्षण व्यवस्था नेस्तनाबूत करण्याचाही भाजप सरकारचा डाव आहे. याचा आम्ही गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने जाहीर निषेध करतो. त्याचप्रमाणे गडचिरोली सारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्था मजबूत करायची असेल व सर्वसामान्य नागरिकांना या प्रवाहात आणायचे असेल तर विद्यापीठाने लावण्यात आलेला अतिरिक्त 18 टक्के जीएसटी कर रद्द करावा अशी मागणी गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष महेंद्र ब्राम्हणवाडे यांनी केली आहे अन्यथा हजारो विद्यार्थ्यांना घेऊन आंदोलन करण्याचा ईशाराही महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी दिला आहे.
