🔸राज्य अध्यक्ष अर्जुन कोळी यांच्या अध्यक्षतेखाली धरणे आंदोलन
___________________________
🔹यवतमाळ जिल्हा अध्यक्ष सुनिल जाधव यांची माहिती
___________________________
✒️बळवंत मनवर(पुसद प्रतिनिधी)
___________________________
पुसद(दि.13डिसेंबर):-महाराष्ट्र शासन केवळ जिल्हा परिषद व खाजगी शाळेतील शिक्षकांना आपले शिक्षक नगरपरिषद व महानगरपालिका शिक्षकांवर सातत्याने अन्याय करीत आहेत.शंभर टक्के वेतन व पदोन्नतीत योग्य न्याय न मिळाल्यास राज्यातील दहा हजार शिक्षक नगरविकास विभागाच्या पर्यायाने मुख्यमंञी एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात मुंबईत आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करणार असल्याची घोषणा राज्य नपा व मनपा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष अर्जुन कोळी यांनी केली.दि.१६ जानेवारीला सर्व शिक्षक उपस्थित राहण्याचे आव्हान यवतमाळ जिल्हा अध्यक्ष सुनिल तुकाराम जाधव केले आहे.
सासवड येथे नुकत्याच आयोजित केलेल्या महामंडळ सभेत ते बोलत होते.उपाध्यक्ष संजय आवळे, कार्याध्यक्ष सुभाषराव कोल्हे, सरचिटणीस अरुण पवार, महिला आघाडी प्रमुख साधना साळुंखे, ट्रस्ट सचिव शिवाजी राजीवडे, ट्रस्ट उपाध्यक्षा ज्योत्स्ना भरडा,विदर्भीय नेते राज्यसहचिटणीस संजय चुनारकर,अमरावती विभाग उपाध्यक्ष प्रा.डॉ.विनोद डवले,यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष सुनील जाधव यांची उपस्थिती होती.राज्य अध्यक्ष कोळी म्हणाले, ग्रामविकास विभाग जिल्हा परिषद व खाजगी शाळेतील शिक्षकां साठी शासन आदेश काढते.माञ नगरविकास विभागास नपा व मनपा शिक्षकांचा विसर पडला आहे.सर्व धोरणात्मक निर्णय जिल्हा परिषद शिक्षकांसाठी घेतले जातात.
मात्र नपा व मनपा शिक्षकांना वगळले जाते.शंभर टक्के वेतनासाठी संघर्ष करावा लागतो.महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नगरविकास मंञी असल्यापासून सातत्याने मागणी करुनही एकाही प्रश्नांची दखल घेतली नाही.पदोन्नती,ऑनलाईन बदली पोर्टल या सारख्या गंभीर प्रश्नाकडे नगरविकास विभागाने कधीच लक्ष दिले नाही.राज्यातील नपा व मनपा शिक्षकांना शंभर टक्के वेतनासाठी सतत संघर्ष करावा लागतो.ही खेदाची बाब आहे.नगरविकास विभागास जाग आणण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधि देण्यात येत असून, आमचे प्रश्न न सोडविल्यास दि.१६ जानेवारीला दहा हजार शिक्षक आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करतील अशी माहिती यवतमाळ जिल्हा अध्यक्ष सुनिल जाधव यांनी दिली आहे. यावरही शासनाने दखल न घेतल्यास ना ईलाजस्तव म्हणून आत्मदहन करावे लागेल असा इशारा देखील सभेतून कोळी यांनी नगरविकास विभागास दिला आहे.यावेळी राज्यातील सर्व जिल्ह्याचे प्रतिनिधी सभेत उपस्थित होते.
