✒️मनोहर गोरगल्ले(पुणे,जिल्हा प्रतिनिधी)
राजगुरुनगर(दि २डिसेंबर):-बोगस आदिवासींना संरक्षण देण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) वतीने खेड तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी बोलताना एस एफ आय चे सचिव नवनाथ मोरे म्हणाले, सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी आदिवासी असल्याचे खोटे कागदपत्र सादर करणाऱ्या सरकारी अधिकारी – कर्मचाऱ्यांना पर्याय सेवेत ठेवण्याची कोणतीही गरज नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा राज्य सरकार मोठे नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले पाहिजे असे सांगत राज्य सरकारच्या २१ डिसेंबर २०१ ९ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आल्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ५ मे २०२१ रोजी दिला. असे असतानाही राज्य सरकार गुन्हेगारांना पाठिशी घालत आहे.
यावेळी बोलताना एस एफ आय चे विशाल भाईक म्हणाले, राज्य सरकारने घेतलेला आदिवासींमधील बोग व्यक्तींना संरक्षण देण्याच्या निर्णयाचा आम्ही निषेध व्यक्त करत आहोत. व राज्य सरकारकडे, बोगस व्यक्तींना कायम न करता जी अदिवासी समाजासाठी राखीव पदे आहेत, त्या ठिकाणी तात्काळ भरती प्रक्रिया राबवून आदिवासींची पदे भरण्यात यावीत. त्याचबरोबर पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र – नागापूर हे पुन्हा सुरू करण्यात यावे . आणि प्रवेश अर्ज भरलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्वरित वसतिगृहात प्रवेश देण्यात यावा, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
यावेळी रज्जाक भाई शेख, एस एफ आय चे तुषार दाभाडे, महेश भालिंगे, तुषार पिचड, आकाश मदगे, अतुल डवणे, लक्ष्मण आढळ, आदित्य तळपे, समीर बांगर, किरण बांगर, संदिप मेमाणे, हेमंत जाधव, तुषार पारधी, सागर पारधी, साईनाथ असवले, सुरज धादवड, अनिकेत आढळ, सचिन भोकटे, तुकाराम मदगे, लक्ष्मीकांत पडवळ, वैभव पिचड, गोरक्ष तळपे, विजय मावळे, आदित्य पारधी, समीर काळे, सौरभ खंडागळे, मंगेश खंडागळे, श्याम पारधी, रामदास मेढल व अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
